अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटबाट हटाए भरतपुर–बुटवल–पोखरा त्रिभुज परियोजना

बिहिबार, १ फागुन, २०८१
डिजिटल संस्करण
  • दुई अर्ब विनियोजन गरेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाउने गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको लुम्बिनीसहितको विकासका लागि महत्वपूर्ण परियोजना अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत हटाए

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा समावेश गरिएको भरतपुर–बुटवल–पोखरा त्रिभुज परियोजना अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कटौती गरेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले अध्ययनविना ल्याएको दुई अर्बको परियोजना मध्यावधि समीक्षामार्फत स्थगित गरिएको हो । सो परियोजनाका लागि भैपरीतर्फ पाँच करोड र चालूतर्फ एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजित बजेट पनि झिकेर अन्यत्र सारिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट घोषणा गर्दा सो परियोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याएका थिए । बजेटलगत्तै निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले पनि सो परियोजनाको प्रशंसा गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत एक खर्ब ६७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च नहुने गरी संशोधित अनुमान पेस गर्दा त्रिभुज परियोजना हटाएका हुन् ।

सञ्चालन विधि तय नभएका, दिगोपन सुनिश्चित नभएका र समयसीमाभित्र कार्यविधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गर्ने मापदण्डका आधारमा त्रिभुज परियोजना कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयको प्रस्टीकरण छ ।

‘बजेट सार्वजनिक भएको सात महिना बितिसक्दा पनि सो परियोजनाका लागि अवधारणापत्र तयार भएको छैन’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले कुल विनियोजित बजेटको आकार घटाउने क्रममा सो परियोजना नै कटौती गर्नुपरेको हो ।’ पुनले बजेट घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने वेला ३१ असारबाट पौडेलले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । उनले राजनीतिक प्रतिशोध साध्नकै लागि त्रिभुज परियोजनाको अध्ययन नगराई अहिले बजेट नै कटौती गरेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनको आरोप छ ।

तत्कालीन समयमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन सरकार भएकाले पौडेलसँग सल्लाह गरेरै सो कार्यक्रम ल्याइएको पुनको दाबीसमेत छ । संसद्को अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले एउटा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा तीनजनासम्म अर्थमन्त्री संलग्न हुँदा समस्या आएको बताए । उनले अध्ययनविनै लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए ।

यस्तो छ परियोजनाको अवधारणा
सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योग केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवासम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । यस्तै, परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने योजना थियो ।

संघले स्थगित गरेपछि परियोजना अघि बढाउने दबाब सिर्जना गर्दै प्रदेश सरकार
संघले बजेट वक्तव्यमार्फत दुई अर्ब बजेट राखेको त्रिभुज परियोजनालाई अघि बढाउन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार पाल्पाको रानीमहलमा बसेको लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारबिचको संयुक्त बैठकमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई समेटी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

१३ अर्बका कार्यक्रम रोक्का
अर्थ मन्त्रालयले १३ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँबराबरका कार्यक्रमको आंशिक बजेट रोक्का राखेको छ । चालू र पुँजीगततर्फका यस्ता कार्यक्रममा हालसम्म बजेट खर्च भई बजेटको रकममा २५ प्रतिशत बजेट रोक्का राख्ने अर्थले निर्णय गरेको हो । २७ माघमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालूतर्फको कर्मचारी तालिम खर्च र कार्यक्रम खर्चमा बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा चालूतर्फको कर्मचारी तालिम खर्चमा एक अर्ब ३५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित छ । कार्यक्रम खर्च भनेर १० अर्ब ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजित छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ मेसिनरी तथा औजारमा एक अर्ब पाँच करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ भने फर्निचर तथा फिक्सचर्सतर्फ १४ करोड ४७ लाख र पुँजीगत परामर्शमा चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विगत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्वसमेत चालू आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्नुपर्ने कारण सञ्चित कोषमा थप दबाब सिर्जना भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

सुझावित समाचार