राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकेर अध्यादेशमाथिको छलफल नै थाती राखेको सरकारमाथि यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने दबाब बढेको छ । सत्तारूढ दल लोसपाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकारमाथि थप संकट बढेको हो ।
सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बुधबार लोसपाले पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारमा लोसपाबाट एक मन्त्री छन् । राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसक्दा अध्यादेशमाथिको छलफल कार्यसूचीमै चढेको छैन ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हितविपरीत रहेको ठहर गर्दैे लोसपाले यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेको छ । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको अन्तर्यको अध्ययन गर्दा समग्रमा अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाईं, राजवंशी, रानाथारूलगायतका पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वनफँडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ,’ लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति निकालेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा लोसपाका एक सांसद छन् । सत्तारूढ दलले नै अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय गरेपछि सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत चाहिन्छ । अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका ११ गरी २७ सदस्य मात्रै छन् । विपक्षमा माओवादीका १८, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, जनमोर्चा र लोसपाका १–१ सांसद छन् । पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका वामदेव गौतम हालसम्म तटस्थ छन् । गौतमले अध्यादेशको समर्थन गरे पनि स्वीकृतिका लागि आवश्यक मत पुग्दैन ।
