नयाँदिल्लीमा मंगलबार सम्पन्न नेपाल–भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि ठुला क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
दुवै देशका ऊर्जासविचस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएसी)को १२औँ बैठकले संयुक्त लगानीमा चार सय केभी क्षमताका इनरवा–पुर्णिया र दोधरा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
दुवै प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लगानीको मोडालिटीसमेत निर्धारण भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । दुवै प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपालको तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरण र भारतको तर्फबाट पावर ग्रिडको लगानी रहने गरी कम्पनीसमेत स्थापाना हुनेछ । सो कम्पनीमा नेपालतर्फ बन्ने प्रसारणलाइनमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यस्तै, भारततर्फको प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत लगानी रहने सहमति भएको छ ।
‘संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सहमतिसमेत भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मंगलबारको बैठकलाई नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले अध्यक्षता र भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवालले सहअध्यक्षता गरेका थिए ।
बैठकमा इनरुवा–न्यु पुर्णिया प्रसारणलाइन सन् २०२८–२९ र दोधरा–बरेली प्रसारणलाइन २०२९–३० मा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी, दुई सय २० केभीको चमेलिया–जौलजीवी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि आआफ्नो देशको खण्डमा आफ्नै लगानीमा निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको हो । हाल यस आयोजनाको विस्तृत सँभाव्यता अध्ययन (डिपिआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र प्रसारणलाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसक्ने दुवै देशको तयारी छ ।
सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको लक्ष्य छ । त्यसमध्ये १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने योजना छ । भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै थप विद्युत् बंगलादेश पनि निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । सोही विद्युत् निर्यात गर्न पुग्ने गरी प्रसारणलाइन बनाउने सहमति भएको हो ।
थप तीनवटा प्रसारणलाइन पनि निर्माण गरिने
बैठकले नेपाल–भारत अन्तरदेशीय तीनवटा उच्च क्षमतामा प्रसारणलाइनको निर्माण अघि बढाउने सहमति गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार निजगढ–हरनैया, कोहलपुर–लखनउ र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा सहमति जुटेको हो । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली व्यापार गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी यी तीनवटै प्रसारणलाइनको डिपिआर तयार गरिनेछ ।
हाल नेपाल र भारतबिच उच्च क्षमताको चार सय केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन सञ्चालन मात्र सञ्चालनमा छ । यो प्रसारणलाइनबाट आठ सय मेगावाट बिजुली आपूर्ति भइरहेकोमा सुदृढीकरण गरी एक हजार मेगाावट आपूर्ति गर्न सक्षम बनाइनेछ ।
यसबाहेक चार सय केभी क्षमताकै न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । त्यसको भारत खण्डको निर्माण संयुक्त (५०–५० प्रतिशत) लगानीमा भइरहेको छ । नेपाल खण्डको निर्माण भने एमसिसी अनुदानअन्तर्गत निर्माण हुँदै छ ।
निर्यातमा भारतले सहजीकरण गर्ने
बैठकमा विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले भारतबाट लिनुपर्ने स्वीकृतको प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने सहमति पनि भएको छ । अहिले भारतले यस्तो स्वीकृत दिने कार्यमा ढिलाइ गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा भने छिटो–छरितो प्रक्रिया अपनाएर स्वीकृत दिने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै, अहिले निर्माणाधीन एक सय ३२ केभीको नेपालगन्ज–नानपारा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ९–१० महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको स्रोतले बताएको छ ।
प्रचण्ड र मोदीले गरेका थिए समझदारी
१८ जेठ ०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच हैदराबाद हाउसमा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउने सहमति भएको थियो । नेपालबाट भारतीय विद्युत् प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशसम्म ऊर्जा व्यापारका लागि सहयोगको वचनसमेत दिएको थियो । उक्त समझदारीलाई मंगलबार सम्पन्न ऊर्जासचिवको संयुक्त बैठकले पूर्णता दिएको हो ।
