संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया मिचेर विधेयक पारित गराउनुलाई कसरी लिनुभएको छ?
विधायन व्यवस्थापन विधेयक अन्यन्त राम्रो विधेयक हो । विगतमा नेपालमा यस्तो कानुन नै थिएन । हिजो सरकारले चाहे विधेयक ल्याउने, नचाहे नल्याउने परम्परा थियो । तर, यो विधेयक पारित भएपछि अब जति पनि विधेयक आउँछन्, प्राथमिकताका आधारमा यसै कानुनअनुसार आउँछन् । यो विधेयक कानुन समितिले मन्त्रीज्यूको समेत उपस्थितिमा संसद्को अघिल्लो कार्यकालमै पारित गरिसकेको थियो । तर, अधिवेशन अन्त्य भएकाले त्यतिखेर संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन । अहिले त्यसलाई संसद्मा पेस गरियो र समितिका सदस्यहरूले खटेर अत्यन्त मिहिनेतसाथ पारित गरेको विधेयकमा कानुनमन्त्रीका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव गरेर त्यसलाई बहुमतका आधारमा पारित गरियो । यो मिल्दै नमिल्ने अभ्यासमार्फत सरकारले विधि निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको छ । संशोधनमार्फत यसको ‘कन्टेन्ट’लाई नै त्रुटियुक्त बनाउने सरकारको यो रवैया हास्यास्पद छ ।
विधि निर्माण प्रक्रियामा सरकारको हस्तक्षेप रोक्न संसद्को नेतृत्व किन चुक्यो?
सभामुख संसद्को अभिभावक हो । उहाँ कुन दलको को हुनुहुन्छ भन्ने पक्ष गौण हुन्छ । उहाँले यसमा व्यापक भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिन्न । पछिल्ला समयमा पटकपटक त्रुटि भएका छन् । नेतृत्वबाट सरकारको निरंकुशतामा साक्षी बस्ने काममात्र भइरहेको छ । संसद्लाई सरकारको इच्छापूर्ति गराउने ‘टुल्स’ बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
यो नजिरले संसद्को मर्यादा र सार्वभौमिकतालाई कहाँ पुर्याउला?
यसबाट संसद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । कानुन निर्माणमा असर पर्नेछ । यसले सत्तापक्षका सांसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउनेछ । संसदीय मूल्य मान्यतामा प्रश्न उठाउनेछ । शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्नेछ । संसद्भन्दा सरकार बलियो हुनेछ । सत्ताको दुरुपयोगको ढोका खुल्नेछ ।
