- नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का गर्न र पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमण रोक्न खेलकुद मन्त्रालयले गर्यो अर्थ तथा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार
खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को बैंक खाता रोक्का र वैदेशिक भ्रमण रोक्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको छ । मन्त्री तेजुलाल चौधरीले अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई एनओसीको बैंक खाता रोक्का र पदाधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमणबाट रोक्न पत्र पठाएको जानकारी दिएका छन् । ‘एनओसीले चलाउँदै गरेको सबै खाता रोक्का र पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमाथि पूर्ण रूपले रोक्न गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेका छौँ,’ मन्त्री चौधरीले सोमबार एनएसजेएफको २९औँ वार्षिकोत्सवमा बताए ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को गत ३ माघमा बसेको ११८औँ बोर्ड बैठकले सर्वोच्च अदालत र सरकारको निर्णयविरुद्ध निर्वाचन गरेको एनओसीका सम्पूर्ण बैंक खाता र पदाधिकारीहरूलाई वैदेशिक भ्रमणमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । गत साता राखेपको ३३औँ कार्यकारी समितिले पनि बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री चौधरीले अर्थ र गृह मन्त्रालयले एनओसीविरुद्ध छिट्टै काम गर्ने बताए । ‘हामीले एनओसी निर्वाचन अवैध रहेको भन्दै आएका छौँ, प्रशासनिक काम रोक्न हामीले एनओसीको भवनमा हुने कार्यक्रम रोक्ने प्रयास गरौँ, प्रहरी खटाएर रोक लगाएको थियो,’ उनले भने । यसअघि मन्त्रालय र राखेपले विभिन्न निर्णय गरे पनि सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाउन सकेको थिएन । ‘अब केही समयपछि निर्णय कार्यान्वयन हुने आशा छ,’ चौधरीले भने । उनले पुनः एकपटक अदालतको निर्णयविरुद्ध गरेको निर्वाचन मान्य नहुने दोहोर्याएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशकविरुद्ध कार्य गर्नेविरुद्ध हामी डराउनेछैनौँ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा नडराउने र मन्त्रालयले खुट्टा नकमाउने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ कानुनको पालना गराउन अग्रसर छौँ ।’
आइओसी र ओसिएले दिएका छैनन् मान्यता
गत १३ पुसमा अनलाइन भोटिङबाट जीवनराम श्रेष्ठ लगातार तेस्रोपटकका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल एसिया (ओसिए)ले एनओसीको निर्वाचनलाई मान्यता प्रदान गरेका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका दुवै प्रमुख निकायले एनओसीको निर्वाचनमा भएका घटनाक्रमलाई नजिकबाट आफूहरूले नियालिरहेको र तत्काल केही निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । यद्यपि, एनओसीका पदाधिकारीहरूले भने आइओसी र ओसिएले मान्यता नदिएको भन्ने विषय बारे केही प्रतिक्रिया नदिएको दावी गरेका छन् ।
