नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सभामा ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको छ । यो जसरी आएको छ त्यसलाई हेर्दा सञ्चालन, प्रयोग र नियमनभन्दा पनि सञ्चालनको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विधेयक भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो विधेयकलाई सरसर्ती हेर्दा सामाजिक सञ्जाल सञ्चाकहरूलाई नियमन गर्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सर्त तोक्ने कुरा देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सेवा प्रदायकहरूले दर्ता गर्नुपर्ने र दर्ता गरेन भने त्यसको परिणाम के हुने भन्ने हिसाबबाट पनि आएको देखिन्छ । अर्काे, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सर्त तोकेको पनि देखिन्छ । तेस्रो कुरा, कम्पोनेन्टको कसुर तथा सजायलाई परिभाषित पनि गरिएको छ । र, त्यो कार्यान्वयनका लागि केही संरचनाको पनि यो ऐनले परिकल्पना गरेको छ । यसरी हेर्दा यो विधेयकका ५/६ पाटा छन् ।
यो विधेयक किन आउनुपर्छ भन्ने मानिसले ‘सामाजिक सञ्जाल एकदमै भद्रगोल भयो । छाडा भयो । यसबाट धेरैको वैयक्तिक गोपनीयतालाई हनन, मानहानी, चरित्रहत्या गरियो । अश्लील प्रकाशन भए, एक्याम भयो । ठगी भयो, सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग भएर खरिदबिक्री भएको ठाउँमा उपभोक्ता ठगिए’ भन्ने तर्क राख्ने गरेका छन् । भन्दा त संवैधानिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भनेको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कुरा गरेको छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा पटक–पटक यो विषय आएको भनेको छ । तर, मूल मक्सदचाहिँ प्रयोगमा स्वतन्त्रताको नियन्त्रण नै हो । अहिले सामाजिक सञ्जाल एकदमै सहज, सरल पहुँचयुक्त ‘न्यु मिडिया’ हो । हरेक व्यक्तिले त्यो न्यु मिडियालाई प्रयोग गर्न सक्छ । घरघरमा, हातहातमा पत्रकार भन्ने जुन कुरा छ, त्यो यसैले सम्भव तुल्याएको छ । अधिक पहुँच हुनुका साथै आफूलाई व्यक्त गर्न मन लागेको कुरा पनि यसबाट सजिलैसँग व्यक्त गर्न सकिन्छ । पहिला–पहिला रेडियो/टेलिभिजनमा जानुपथ्र्यो, समय लिनुपथ्र्यो । ती माध्यम एलिटहरूको हातमा मात्र हुन्थ्यो । सामान्य मानिसको पहुँच हुँदैनथ्यो, उनीहरूका निमित्ति विचार राख्न ठाउँ हुँदैनथ्यो । विचार राख्न कोणसभा, विद्यालय, कलेजजस्ता ठाउँमा प्रदर्शन गरिन्थ्यो । अहिले कुनै पनि निरंकुशताको विरोध गर्न सरल र सहज वातावरण बनेको छ सामाजिक सञ्जालबाट ।
०४६ सालको आन्दोलनमा छापाखाना तथा पत्रपत्रिकाले ठुलै भूमिका खेले । धेरै पत्रिकाले विचारलाई ठाउँ दिइराखेका हुन्थे । जब ०४६ सालको परिवर्तन भयो, त्यसपछि एफएम रेडियो खुले । निजी टेलिभिजन र पत्रपत्रिका खुले, ब्रोडसिट पनि आए । यसैको जगमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भए । ०६२/६३ को आन्दोलनमा त आमसञ्चारको ठुलो योगदान छ । सत्तामा रहनुभएकाहरूलाई के लाग्छ भने आफू सत्तामा आउन जुन किसिमबाट आमसञ्चारका माध्यमले सहयोग गर्यो वा जसरी त्यसको प्रयोग गरियो । जनतासँग झन् एकदमै अधिक, सरल पहुँच राख्ने यो प्रविधिले हामीलाई सत्ताबाट विमुख बनाउन सक्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ । त्यसैले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त भन्ने हिसाबबाट यो कानुन बनाउने प्रक्रिया चल्यो । सञ्चारमन्त्री वा सत्तासीन मात्रै होइन, सरकारमा सहकार्य गरिराखेका र विरोध गर्ने पार्टीका नेता पनि अवसर पाउँदा नियन्त्रण गर्न नै उद्यत हुन्छन् ।
के यसरी कानुन आउनै जरुरत थिएन त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । प्रचलित अन्य कानुनमा भएका व्यवस्थालाई उपयोग गरी प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा लैजान सक्ने किसिमको वातावरण बनेन, त्यसकारणले गर्दा यो कानुन चाहिएको हो भन्ने सरकारमा रहेकाहरूलाई लागेको छ । यदि, यो कानुन गाली बेइजती, मानहानीका लागि हो भने हामीसँग फौजदारी संहिता छँदै छ । अपराध संहिता छ । अपराध संहिताले मानहानी, गाली बेइजतीलाई सम्बोधन गरिहाल्छ । अश्लील प्रकाशनलाई पनि सम्बोधन गर्छ । गोपनीयता संरक्षण गर्न हो भने हामीसँग गोपनीयतासँग सम्बन्धित ऐन छ । जनता ठगिए भन्ने हो भने त्यससम्बन्धी कानुन पनि छन् । मात्र के हो भने सामाजिक सञ्जाल अलि फरक छ । ०७४ मा आएको अपराध संहितामा पनि अनलाइनमा कसैले गाली गर्यो, कसैले बेइजती गर्यो भने थप सजायको व्यवस्था छ । विद्युतीय कारोबार ऐनलाई हेर्ने हो भने त्यसमा पनि पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । हुन त ती प्रवधानले अभिव्यक्ति कुण्ठित गरेको भनेर धेरै प्रश्न पनि आइरहेका छन् ।
यसमा नयाँ के छ ? ः अपराध संहिताले दुनियाँवादी फौजदारीको रूपमा राखेको विषयवस्तुलाई यो ऐनले सरकारवादी फौजदारीको रूपमा परिवर्तन गरेको छ । अर्थात्, प्रहरी लगाएर मानिस पक्राउ गर्न बाटो खोलिदिएको छ । नत्र अदालतमा मात्र जाँदा मानिसलाई धेरै ठेगान लगाउन सकिँदैन । अदालतले त विवेक पुर्याउँछ । प्रक्रियामा जान्छ, समय लाग्छ । ठाउँका ठाउँ थुनेर तर्साउन पाइँदैन । पुलिस स्टेटको परिकल्पना गरेर सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित विधेयक ल्याइएको छ । विदेशी सेवाप्रदायकहरूले हामीले मागेको सूचना दिँदैनन् । हाम्रो मुलुकमा सेवा दिने अनि त्यसमा भएको अपराधको डाटा सेयर नगर्ने कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबबाट सरकार गएको देखिन्छ । तर, त्यसको महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक पाटोमा हामीले छलफल गर्न जरुरी छ । हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत लाने हो कि देवानीअन्तर्गत ? हाम्रो सरकार/प्रहरीले सेवाप्रदायकसँग मागेका र नदिएका भनिएका अधिकांश सूचना अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित कुरा हुन् । र, त्यो माग गर्दैगर्दा लोकतान्त्रिक देशमा अपराध नमानिने विषयलाई अपराध मानेर कानुन बनाउन खोजिएको छ । सामाजिक सञ्जालको दर्ता प्रक्रियाको माग गरिएको छ । त्यसमा समस्या के देखिन्छ भने, कस्तो–कस्तो सेवाप्रदायकलाई दर्ता गर्न बाध्य बनाइने हो, कस्तोलाई होइन, कुन चरणमा दर्ता गर्ने भन्ने यसमा छुट्टिँदैन । त्यसकारण, यो अलि गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
हामीसँग एउटा कानुन छ, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन । त्यसले क्रस बोर्डर अपराध भयो र त्यसमा कानुनी सहायता चाहियो भने त्यो हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यो कानुनअन्तर्गतको प्रक्रिया हामीले पालना गर्न नपर्ने, त्यो पालना गर्दा ढिलो हुन्छ भन्ने र अहिलेसम्म कुनै देशसँग पनि पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस दायित्वबाट पन्छिन दर्ता गरिदिएपछि पुग्छ होला भन्ने हिसाबबाट पनि विधेयकमा प्रस्ताव भएको अवस्था छ । समग्रमा हेर्दा दर्ता गर्ने जुन मनसाय छ, त्यसले पनि समाधान दिन सक्ने देखिँदैन । यो विधेयकले अनुमति लिन एउटा विभाग नै खडा गरेको छ । त्यो विभागले नियमन गर्ने खालको व्यवस्था देखिन्छ । विभागलाई दिएको अख्तियारी हेर्दा एकदमै जंगी प्रकृतिको देखिन्छ । नेपाल सरकारको एउटा सूचना प्रविधि हेर्ने विभागलाई सामग्री हटाउने अधिकार दिइएको छ । जबकि सामग्री हटाउनका लागि हाम्रो संविधानले ‘प्रि सेन्सरसिप’ हुनुहुँदैन भनेको छ । र, संविधानले कुनै पनि आमसञ्चार माध्यमलाई खारेज गरिँदैन भनेको छ । ती संवैधानिक, सैद्धान्तिक पक्षलाई समेत चुनौती दिने गरी यसले सूचना प्रविधि विभागलाई आदेश दिने अख्तियारी दिएको छ । यसले त तत्काल सामग्री हटाउन सकिने अवस्थासम्मको कुरा गरेको छ । गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रशासनिक निकायलाई यति ठुलो अधिकार दिने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो एकदम गम्भीर देखिन्छ ।
दर्ता गर्नैपर्ने र एकजनालाई सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्ने भनिएको छ । सम्पर्क विन्दु भनेको त एकजना जागिरे न हो । त्यो सामग्री हटेन वा हटाइएन भने सम्पर्क व्यक्तिलाई समेत कारबाही गर्ने खालको प्रावधान छ । प्रशासनिक निकायलाई यतिसम्मको गैरसंवैधानिक अधिकार दिने गरी व्यवस्था गर्नु गम्भीर समस्या हो ।
अर्को समस्या, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि तोकिएका सर्त हुन् । समान्यतया, सर्त भनेको देवानी विषयमा हुन्छ । फौजदारीमा सर्त हुँदैन । फौजदारीमा कि कसुर हुन्छ, कि काम गर्न मिल्ने हुन्छ । सर्तको व्यवस्थाले यसलाई दुरुपयोग गर्न सकिने ठुलो स्पेस छाडेको छ ।
अब केही दफा हेरौँ, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताका लागि राखिएको सर्तकै दफामा ‘हेट स्पिच’ र ‘गाली बेइजती’लाई एउटै हिसाबबाट हेरिएको छ । हेट स्पिच आधारभूत रूपले गाली बेइजतीभन्दा निकै फरक कुरा हो । संसारभरि हेट स्पिचलाई अलग्गै हिसाबबाट व्यवहार गरिन्छ । हेट स्पिच भनेको के हो भन्नेमा जुन कुुरा उल्लेख भएको छ, त्यो पनि हेट स्पिचको सैद्धान्तिक पाटोभन्दा बाहिर छ ।
अर्को, यसले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने भनेको छ । जबकि, हामीसँग राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने विषयवस्तुमा अन्य कानुन छँदैछन् । साइबर बुलिङ गर्न नहुने भनिएको छ । साइबर बुलिङको व्याख्या हेर्नुभयो भने यो यति गम्भीर छ कि यसले के भन्छ भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबर स्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्बिर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य, दृश्य, संकेत वा सन्देश राख्न नहुने कुरा गर्छ । अब यो गलत भनेको के हो ? हानिकारक भनेको के हो ? कसैलाई के गलत लाग्ला, कसैलाई के हानिकारक लाग्ला । त्यसकारण, यो व्यवस्था एकदमै गम्भीर प्रकृतिको छ ।
त्यसैगरी, बीभत्स तस्बिर, अडियो, भिडियो भन्ने शब्दावली छ । अश्लील, मिथ्या, भ्रामक विषयवस्तु भनिएको छ । जबकि, यस्ता कुराहरू पहिले नै छन् । ‘एआई प्रयोग गरेर डिपफेक’ भनिएको छ । एआई प्रयोग नगरीकन पनि डिपफेक हुन्छ । त्यसलाई यो विधेयकले समेट्दैन । यो ऐनमा प्रयोग भएका शब्दावली यति व्यापक छन् कि जसलाई जतिखेर मनलाग्यो, त्यतिखेर ठेगान लगाउन सकिने खालको अवस्था छ ।
यसमा थप सजाय हुने व्यवस्था पनि छ । सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसुर गर्यो भने एकपटकभन्दा बढी कसुर गर्नेलाई पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुने भनिएको छ । एकदमै क्रूर अपराधमा जस्तो गरी दोब्बर सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दुई वर्ष जेल सजाय छ भने दोस्रोपटक हुँदा चार वर्ष भयो । तेस्रोपटक गर्दा आठ वर्ष हुने भयो । यति ठुलो सञ्चित बारम्बारताको कसुरको रूपमा लिइएको छ । यो एकदमै गम्भीर प्रकृतिको छ । तर, बालबालिकाको प्रयोग गरी हुने कसुरचाहिँ एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने भन्ने छ । योचाहिँ दुई गुणा/तीन गुणा हुनुपर्ने विषय हो । अन्त कतै बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई फरक किसिमले आपराधीकरण गरेको देखिँदैन ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने पनि व्यवस्था छ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा जब यसले अपराध भनिसकेको छ भने फौजदारी नभनी देवानीबाट गएको भए क्षतिपूर्तिको पाटोलाई अझै प्राथमिकता दिएको भए यसले अलि सहज रूपमा काम गर्न सक्थ्यो । यसका शब्दशब्द हेर्ने हो भने यो निकै गम्भीर प्रकृतिको छ ।
(अधिवक्ता अर्याल डिजिटल फ्रिडम कोलिसनका अध्यक्ष हुन्)
