लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा कडाइ र बढ्दो प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुको सट्टा बर्सेनि ऋण लिएर शासन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै, तोकिएको क्षेत्रमा खर्च नगर्दा विगतमा अनुदान दिने दाताबाट अहिले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता
१५ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट सय मिलियन डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शुक्रबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै हरित उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर सरकारी खर्च धान्ने प्रवृत्ति बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्म कुल दुई खर्ब ४० अर्ब नौ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकिएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण एक खर्ब ८१ अर्ब पाँच करोड र बाह्य ऋण ५९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रहेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि बढ्दो खर्च धान्न ऋणको भर पर्नुपरेको हो ।
ऋण लिएको रकम कर्मचारीको तलब–भत्ता र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । ६ महिनामा सात खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चमा प्रयोग भएको छ भने ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
शुक्रबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने–ल्यागतले भ्याएसम्म ऋण लिनुपर्छ
कुनै समय ‘धेरै ऋण ल्याउन सक्ने अर्थमन्त्री– सफल अर्थमन्त्री’को समेत न्यारेटिभ्स मुलुकमा थियो । अहिले समय फेरिएको छ । अनुदान हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाझ्ने र ऋण–सहायता हाम्रो ल्यागतले तिर्न सक्ने लेखाजोखा गरेर नै लिनुपर्छ । चोखो बन्छु भनेर अविकासमा जकडिने र उत्पात गर्छु भनेर भावी पुस्तालाई अन्धाधुन्ध ऋणको जालोमा पार्ने काम यो सरकारबाट मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारले गर्नुहुँदैन ।
६ महिनामै एक खर्ब बढ्यो सरकारी ऋण
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्म सरकारी ऋण एक खर्ब दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत आव ०८०/८१ को अन्त्यसम्म २४ खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण चालू आवको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको हिस्सा ४४.४६ प्रतिशत पुगेको छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन असफल
लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकार असफल भएको छ । चालू आवको पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । लक्ष्यको तुलनामा एक खर्ब पाँच करोड कम राजस्व उठेको छ । राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने भन्सार, भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर लक्ष्यको तुलनामा कम संकलन हुँदा समग्र आयमा असर परेको हो ।
