सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद अनुपस्थित हुँदा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काविरुद्ध परेको उजुरीमा छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय समिति बैठक स्थगित भएको छ । उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गर्न सबै दलसँग परामर्श गरेरै राखिएको बैठकमा कांग्रेस सांसद ‘योजनाबद्ध’ रूपमा अनुपस्थित रहे । कांग्रेसका केही सांसद हाजिर गरेर हिँडे ।
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीमा छलफल गर्न बुधबार साढे ११ बजे बैठक बोलाएको थियो । तर, समितिमा १० जना मात्रै सांसद उपस्थित भएपछि कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएको सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए । ‘कोरम पुगेन । सुरुमा १० जना मात्रै थिए । पछि ढिलो गरी १२ जना पुग्नुभयो । दुईजना अझै पुगेन, अनि स्थगित गर्यौँ,’ सभापति सिंहले भने ।
पहिला हुन्छ भनेका कांग्रेस सांसद बैठकमा नआएको सभापति सिंहको भनाइ छ । ‘बिदाको दिन भए पनि सबैको सल्लाहमा राखेको थिएँ । एजेन्डा मन्त्रीजीसँग जोडिएका उजुरीमा छलफल गर्ने थियो । तर, माननीयज्यूहरू आउनुभएन,’ उनले भने, ‘पहिला हुन्छ भन्नुभयो, तर पछि आउनुभएन । यही विषयमा छलफल गर्न २४ माघ साढे ८ बजे अर्काे बैठक तय भएको छ ।
समिति बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जामन्त्री खड्का र राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङ १२ बजेतिर आएका थिए । त्यतिखेर समितिमा ५–६ जना सांसद थिए । मन्त्री र राज्यमन्त्री बसिरहँदा १० जना पुगेका थिए । मन्त्री आएको केही समयमै कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईं हिँडे । त्यसभन्दा पहिले नै कांग्रेसकी कल्पना चौधरी हाजिर गरेर हिँडेकी थिइन् ।
कांग्रेसका सांसद नदेखेपछि सभापति सिंहले शंकर भण्डारीलाई फोन गरेका थिए । सहिद दिवस मनाउन जिल्ला पुगेका भण्डारीले ‘आज हाम्रा सांसदले भ्याउँदैनन्, बैठक सारिदिनुस्’ भनेर अनुरोध गरेका थिए । त्यतिन्जेल एमालेकी निर्मला कोइराला र नागरिक उन्मुक्तिका लालवीर चौधरी आइपुगे ।
समितिको हाजिर पुस्तिकामा हाजिर गर्ने १२ जना पुगे । तर, कांग्रेसका दुईजना निस्किसकेका थिए । सभापति सिंहले रास्वपा सचेतक निशा डाँगीलाई फोन गरे । संसदीय दलको बैठक चलिरहेकाले ‘उपस्थित हुन नसक्ने’ बताइन् । त्यसपछि बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेसको अनुपस्थितिमा मन्त्रीविरुद्धको उजुरीमा छलफल गर्नु मनासिब नहुने भन्दै स्थगित गरिएको थियो ।
समिति सचिवालयका अनुसार बैठकमा कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाईं र कल्पना चौधरी, एमालेका ठाकुर गैरे, गोकर्ण विष्ट, प्रेमराज महर्जन, दयालबहादुर शाही, निर्मला कोइराला, माओवादीका माधव सापकोटा, राप्रपाका दीपक सिंह (सभापति), विना लामा, जसपाकी सुशीला श्रेष्ठ र नागरिक उन्मुक्तिका लालवीर चौधरी उपस्थित थिए ।
मुगु कर्णाली र किमाथांका अरुण गरी दुईवटा परियोजना निजी क्षेत्रलाई दिने ऊर्जा मन्त्रालयको गृहकार्यविरुद्ध समितिमा उजुरी परेको छ । उजुरीबारे मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा माग गरिएको बैठकमा कांग्रेस सांसद अनुपस्थित हुनुलाई विपक्षी दलले भने शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले समितिमा बहुमत भएको कांग्रेसका सांसद उपस्थित नहुनु संयोग मात्रै नभएको बताए । ‘कोरम संख्यात्मक हिसाबले पुग्थ्यो । कांग्रेसका तर्फबाट बहुसंख्यक र जिम्मेवार सांसदहरूको अनुपस्थिति भयो । आउने भनेका कांग्रेस सांसदको संख्या बहुमत थियो,’ उनले भने, ‘तर, बैठकमा उपस्थित हुनुभएन । यो अनुपस्थिति संयोग मात्र होइन ।’
कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार आफ्नै पार्टीका ऊर्जामन्त्रीमाथि प्रश्न गर्ने गरी बोलाइएको बैठकमा नजाने रणनीति बनेको थियो । केही उपस्थित हुन जाने र हाजिर लगाएर निस्किने र कोरम नपुर्याउने रणनीतिअनुसार काम भएको ती सांसदले बताए ।
तर, समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद शंकर भण्डारीले आफू राष्ट्रपति आउने कार्यक्रम भएकाले जिल्ला पुगेको र अरूको हकमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘कांग्रेसले कोरम पुर्याएन भन्न मिल्दैन । २५ सदस्यीय समितिमा आठजना कांग्रेसका छन् । बाँकी १७ जना किन गएनन् ? उहाँहरू गए कोरम पुगिहाल्थ्यो,’ उनले भने, ‘म राष्ट्रपतिको कार्यक्रम परेकाले तनहुँ आएको छु । अरू माननीय किन जानुभएन, मलाई जानकारी भएन ।’
२५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका आठ, एमालेका सात, माओवादीका तीन, रास्वपा र राप्रपाका दुई–दुई, जनमत, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाका एक–एक सांसद सदस्य छन् । कांग्रेसबाट कल्पना चौधरी, दिनेशकुमार यादव, प्रतिमा गौतम, खमबहादुर गर्बुजा, मैना कार्की, राजेन्द्र बजगाईं, शंकर भण्डारी, सीता गुरुङ सदस्य छन् ।
एमालेबाट गोकर्णराज विष्ट, ठाकुरप्रसाद गैरे, दयालबहादुर शाही, निर्मला कोइराला, प्रेमबहादुर महर्जन, वसन्तकुमार नेम्वाङ, महेश बस्नेत छन् । माओवादीबाट माधव सापकोटा, शक्तिबहादुर बस्नेत, उर्मिला माझी सदस्य छन् ।
रास्वपाबाट निशा डाँगी, शिव नेपाली र राप्रपाबाट सभापति दीपकबहादुर सिंह, विना लामा छन् । जनमतबाट चन्द्रकान्त राउत, एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश ज्वाला, नागरिक उन्मुक्तिबाट लालवीर चौधरी, जसपाबाट सुशीला श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
मन्त्रीविरुद्ध परेको उजुरी
ऊर्जामन्त्री खड्काविरुद्ध ललिन्द्र राईले समितिमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा जलविद्युत् उत्पादन विकास कम्पनी लिमिटेडले हालसालै निकालेको एउटा सूचना र त्यो सूचना निकाल्नुपूर्वको कथित कानुनी पूर्वाधारको रूपमा जारी लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ हास्यास्पद र सेटिङको ह्वास्स गन्ध आउने रहेको उल्लेख छ । उक्त कार्यविधिको आधारमा किमाथांकाका अरुण जलविद्युत् आयोजना अर्धजलाशययुक्त ४५४ मेगावाट र मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना १९०२ मेगावाटका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा लगानीको आह्वान गरेको उजुरीमा छ । उजुरीमा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा शीघ्र छानबिन गरी आवश्यक कारबारी अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको छ । उजुरीको टुंगो नलागेसम्म वित्तीय लगानी आह्वानको आशयपत्र पेस गर्नेसम्बन्धी सूचनाको सम्पूर्ण कारबाही स्थगित गर्न पनि उजुरीकर्ताले माग गरेका छन् ।
