सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघसहित पत्रकारका संघ–संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । पत्रकार महासंघसहित प्रेस सेन्टर र समाजवादी प्रेस संगठनले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुन मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । संविधानकै मौलिक हक कुण्ठित हुने गरी विधेयक ल्याइएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरेको भन्दै महासंघले असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दै सच्याएर विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । ‘अगुवा नागरिक संस्था, महासंघलगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य–मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासंघ नेपाल सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गर्दछ ।’
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने भन्दै महासंघले सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै, प्रेस सेन्टरले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको दाबी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्णय झन्डै एक साता गोप्य राखिनुले नियतजन्य ढंगले नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको तथा थप निरंकुशतातर्फ जान खोजेको पुष्टि हुने सेन्टरले बताएको छ ।
फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने गरी गम्भीर र सन्देहपूर्ण रहेको सेन्टरको ठहर छ । ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकको दायरासमेत खुम्चिने गरी तथा संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुने गरी प्रस्ताव गरिएको यो विधेयक तत्काल फिर्ता गरी पुनरावलोकन गर्न तथा जनतालाई भयको वातावरण सिर्जना नगर्न प्रेस सेन्टर जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ,’ प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै संगठनले सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत नगरी सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमा आघात पार्ने प्रावधान समावेश गरी विधेयक अघि बढाएकोमा भत्र्सना गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा कैद र जरिवानाको त्रास देखाएर सरकार आफ्नो अक्षमतामाथि आलोचना हुने डरले हदैसम्म असहिष्णु हुन खोजेको संगठनको ठहर छ । ‘सत्तालाई मन लागेको वेलामा प्रेसका कार्यालयमा प्रहरी पुग्ने बाटो विधेयकमा खुला गरिएको छ । पत्रकारलाई समाचार लेखेबापत जेल पठाउन खोज्ने हर्कत हाम्रो संगठनलाई मान्य छैन । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने सरकारी रवैया निन्दनीय छ,’ संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज छत्कुलीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन संगठनलाई स्वीकार्य छैन । हामी उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा संगठन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ ।’
कांग्रेस महामन्त्री शर्मा बोले– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयक स्वीकार्य हुँदैन
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक अस्वीकार्य हुने बताएका छन् । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक मौलिक हक नै कुण्ठित हुने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहँदा सत्तारूढ कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू मौन र केही प्रतिरक्षामा देखिएका वेला शर्मा विपक्षमा उभिएका हुन् । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा संसद् विघटनको अवस्थामा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ ल्याउँदा ३ फागुन ०७७ मा त्यति वेला कांग्रेस प्रवक्ता रहेका शर्माले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएको विषयलाई बुधबार नयाँ पत्रिकाले स्मरण गराएको थियो ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा महामन्त्री शर्माले लेखेका छन्, ‘प्रवक्ता छँदा बोकेको दृष्टि, महामन्त्री हुँदा बदलिन्न । देश ढुक्क रहोस्– दृष्टि बदलिन्न, विधेयक बदलिन्छ । सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सत्ता–प्रतिपक्ष, अन्य दल, सरोकारवाला र नागरिकपंक्तिबिच गहन संवाद जरुरी छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हदसम्म विधेयक ठाडै अस्वीकार्य छ ।’
ओली सरकारले ०७७ मा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ ल्याउँदा कांग्रेसले संसद्मा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरूपमा ब्युँताउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । प्रवक्ता रहेका शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘बृहत्तर विमर्शबेगर, संसद् विघटन भएको समयमा निर्देशिकामार्फत जारी गर्नेतर्फ लाग्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरू जारी गर्न हुँदैन, मिल्दैन, पाइँदैन । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कारबाहीको दायरामा बाँध्ने तयारी अधिनायकवादतर्फको एक अर्काे फड्कोको तयारी हो ।’
त्यसअघि ओली सरकारकै पालामा ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ०७६ मा संसदीय समितिबाट पारित भएपछि कांग्रेस चर्को विरोधमा उत्रिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा कांग्रेसले त्यसलाई नियन्त्रणमुखी विधेयक भन्दै ६ पृष्ठ लामो फरक मत नै राखेको थियो । संसद्मा विधेयक पेस भएलगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले १६ पुस ०७६ मा विज्ञप्ति जारी गरेर ‘कुनै पनि बहानामा आमनागरिकका स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित गर्ने र संविधानको प्रतिकूल ऐन–नियम बनाउने सरकारको कदमप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दल विरोध गर्दछ,’ उल्लेख गरेका थिए ।
