संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले यसै साता विश्वभर दिँदै आएको वैदेशिक सहायता कार्यक्रमअन्तर्गतको नयाँ ‘फन्ड’ निलम्बन ग¥यो । तथापि, यसमा उसका घनिष्ठ मित्रराष्ट्र इजरायल र इजिप्टलाई दिइँदै आएको सहयोग भने प्रभावित नहुने बताइयो । शुक्रबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आदेशमा आपत्कालीन खाद्य कार्यक्रम पनि निलम्बन लागू नहुने अपवादमा समावेश ग¥यो । तर, यसमा मानिसको जीवन–मरणको सेवा जोडिएको स्वास्थ्य कार्यक्रम नपरेकोमा धेरैले विरोध जनाएका छन् ।
हालसालै अनुमोदित भएका ट्रम्पका विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एक ज्ञापनपत्रमार्फत वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई ‘कानुनले अनुमति दिने हदसम्मको अधिकतम स्तरमा विदेशी सहायताको लागि कुनै नयाँ दायित्व सिर्जना नगर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न’ निर्देशन दिए । मानवीय सहायतामा सरिक संस्थाले यस निर्देशनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तिनीहरूका अनुसार अमेरिकाको यस निर्णयले विश्वव्यापी अस्थिरता निम्त्याउनुका साथै र कैयौँ जीवनको क्षति गर्न सक्छ ।
‘वैदेशिक विकास सहायता निलम्बन गरेर ट्रम्प प्रशासनले नाजुक स्थितिमा रहेका समुदायको जीवन र भविष्यलाई खतरामा पारेको छ । साथै यस निर्णयले राजनीतिक पक्षधरताको बेवास्ता गर्दै खाँचो परेकालाई आवश्यकताको आधारमा सहयोग गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको लामो समयदेखि द्विपक्षीय दृष्टिकोणलाई त्यागेको छ,’ अक्सफाम अमेरिकाका प्रमुख एबी म्याक्सम्यानले एक विज्ञप्तिमा भने ।
वैदेशिक सहायताको अस्थायी रोक्का कम्तीमा तीन महिनाको अवधिका लागि लागू गरिएको छ । पहिलो ८५ दिनभित्र ‘कुन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने या परिमार्जन गर्ने वा अन्त्य गर्ने निर्णय’ विदेश मन्त्री रुबियोले गर्ने अपेक्षा गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । हाल सहायता रकममा रोक्का हुने कार्यक्रमहरूमा निकै प्रभावकारी ठहरिएको एड्स संक्रमितलाई राहत दिनेसम्बन्धी राष्ट्रपतिको आपत्कालीन योजना ‘पिइपिएफएआर’ पनि समावेश छ ।
जर्ज डब्लु बुसको शासनकालमा सन् २००३ मा स्थापना गरिएको पिइपिएफएआर कार्यक्रमले दुई दशकसम्म दुवै दलको व्यापक समर्थन प्राप्त ग¥यो । तथापि, सन् २०२३ मा कांग्रेसले एकपटक यसको कोष समयसीमाभित्र नवीकरण गर्न असफल भएको थियो । पछिल्लोपटक यसको कोषलाई मार्च २०२५ सम्म विस्तार गरिएको थियो । विज्ञहरूको अनुमान अनुसार पिइपिएफएआरले पछिल्लो दुई दशकमा दुई करोड ५० लाखभन्दा बढीको ज्यान बचाउन मद्दत गरेको छ ।
इजरायल र इजिप्टलाई छुट
अमेरिकी सैन्य सहायताका दुई प्रमुख लाभदायक मुलुक इजरायल र इजिप्ट भने सहायता निलम्बनको निर्णयबाट अछुतो रहनेछन् । तथापि, यी दुई मुलुकले उनीहरूको खराब मानव अधिकार रेकर्डका लागि विरोध सामना गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय यी दुई देशलाई दिँदै आएको सहायता रकमलाई सुधारका लागि दबाब दिन प्रयोग गर्नुपर्ने पनि अमेरिकामा आह्वान हँुदै आएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा ‘इजरायल र इजिप्टका लागि दिइँदै आएको विदेशी सैन्य वित्तपोषण र वैदेशिक सैन्य वित्तपोषण व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तलब सहितथको प्रशासनिक खर्च’ मा छुट हुने विशेष उल्लेख गरिएको छ । तथापि, फेब्रुअरी २०२२ देखि रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनलाई भने यस्तो सहुलियत दिइने कुनै संकेत छैन, जबकि युक्रेनले मुख्यतः अमेरिकी हतियारकै सहयोगमा आफूभन्दा शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी रुसलाई रोक्दै आएको छ ।
अमेरिकाले सन् २०२३ मा वैदेशिक सहायतामा ६० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च ग¥यो, जुन समग्रमा अन्य कुनै देशको वार्षिक बजेटभन्दा बढी हो । तर, यो रकम अमेरिकी सरकारी खर्चको लगभग एक प्रतिशत मात्र हो । शुक्रबारको ज्ञापनपत्रपछि विश्वभरका केही सहायता परियोजनाले काम रोक्ने आदेश पाइसकेका छन् । ‘यो पागलपन हो,’ अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसएड)का पूर्वअधिकारी जेरेमी कोनिन्डिकले रोयटर्स समाचार एजेन्सीसँग आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘यस निर्णयका कारण कैयौँ मानिसको मृत्यु हुनेछ ।’
– अल जजिराबाट
