सडक विस्तारअन्तर्गतको योजनाका लागि सरकारबाट लिएको ३३ लाख रूपैयाँ लिएर उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले हिनामिना गरेका छन् । काठमाडौंको कोटेश्वरमा टोलको सडक विस्तारअन्तर्गतको रिटेनिङ वाल निर्माणका लागि सरकारबाट प्राप्त बजेट शुभकामना मार्ग टोल सुधार समितिका अध्यक्ष भगवान गिरीले एकलौटी रूपमा हिनामिना गरेका हुन् ।
टोलमा सडक विस्तार आयोजनाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र उपभोक्ता समितिबिच २७ भदौ ०७३ मा सम्झौता भएको थियो । १० मंसिरमा आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने गरी कन्टिन्जेन्सी समेत ५९ लाख १८ हजार ३८६ रुपैयाँ लागत सम्झौता भएको थियो । विभिन्न सर्त तोकेर तीन किस्तामा भुक्तानी हुने गरी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष गिरी र प्राधिकरणका कायममुकायम जिल्ला आयुक्त रामप्रसाद श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यही योजनाको भुक्तानीका लागि पेस्कीस्वरूप प्राप्त रकम गिरीले हिनामिना गरेका हुन् ।
उपभोक्ता समितिका सचिव नारायण गौतमले योजनाको काम भएको बताएका छन् । ‘काम भएको सम्बन्धमा ठीक छ । तर, यसका लागि भुक्तानी भएको रकमबिचमा हिनामिना भएको हो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्षनै ठेकेदार हो । उहाँले रकम लिनुभो । तर, उहाँले श्रमिक, कामदार, निर्माण सामग्री ल्याएको ठाउँमा रकम भुक्तानी दिनुभएन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा छलफल पनि भएको छ ।’ वडा नम्बर ३२ का वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीले भने यो वडासँग मात्र सम्बन्धित नरहेको बताए । ‘सम्बन्धित निकायसँग डिल भइरहेको होला । सम्बन्धित समितिसँगै बुझ्नुपर्ला । वडासँगै त्यस्तो केही छैन,’ उनले भने ।
समितिलाई सरकारले दिएको भुक्तानी व्यक्तिगत खातामा ल्याई अपचलन
आयोजना सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै पहिलो रनिङ बिलबापत फर्जी भर्पाइ, रसिदलगायतका कागजात प्राधिकरणमा पेस गरेर अध्यक्ष गिरीले पेस्कीस्वरूप समितिको खातामा ३३ लाख ४५१ रूपैयाँ ल्याएका थिए । निर्माण सम्झौताअनुसार पछिल्लो रनिङ बिल, भर्पाई, प्राविधिक मूल्यांकन र खर्च प्रमाणित गर्ने फर्जी कागजात पेस गरेका आधारमा प्राधिकरणले समितिको कृषि विकास बैंकको खातामा २८ असोज ०७३ मा भुक्तानी दिएको थियो । फर्जी बिल, भर्पाई र कागजातका आधारमा प्राधिकरणले कसरी भुक्तानी दियो भन्ने पनि सन्देहास्पद रहेको समिति सदस्यहरू बताउँछन् । समितिको खातामा पेस्की प्राप्त गरेपछि आफैँ ठेकेदार भई कार्यसम्पन्न गरेको दाबी गरेर छलकपट गरी कार्यसमितिबाट निर्णय गराएर अध्यक्ष गिरीले सबै रकम निजी खातामा ट्रान्सफर गरे । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार उपभोक्ता समितिले सम्झौताबमोजिम आफैँले काम गर्नुपर्छ, कुनै दोस्रो ठेकेदार वा उपठेक्का लगाउन पाइँदैन । पर्खाल निर्माण गर्दा प्रयोग भएका बालुवा, रोडा, सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्री र कामदारलाई भुक्तानी दिन भनी उनले समितिसँग रकम पेस्की माग गरेका थिए । तर, रकम लिएर कसैलाई पनि भुक्तानी दिएनन् । समितिको खातामा आएको रकम उनले प्राधिकरणमा पेस भएका बिल र भर्पाईअनुसार कसैलाई पनि भुक्तानी दिएनन् । पूरै रकम आफ्नो बैंक खातामा ट्रान्सफर गरे । बिल भर्पाई पेस गर्ने र पेस्की फस्र्योट पनि गरेका छैनन् ।
छानबिन गर्न वडा, जिल्ला प्रशासनदेखि अख्तियारसम्म हारगुहार
अध्यक्ष गिरीले रकम हिनामिना गरेपछि यसविरुद्ध समितिका पदाधिकारी वडादेखि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेका छन् । अध्यक्ष गिरीले कानुनविपरीत सरकारी रकम आफ्नो खातामा स्थानान्तरण गरी दुरुपयोग गरेको भन्दै आवश्यक छानबिन, अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि उपभोक्ता समितिका ४६ साधारण सदस्यहरूले ८ चैत ०७८ मा वडामा निवेदन नै दिएका थिए । निवेदन दिएको दुई दिनपछि १० चैतमा समितिका अध्यक्ष गिरी, वडाध्यक्ष तथा सदस्य र समितिका कार्यसमिति सदस्यबिच सहमति जुट्यो । १५ असार ०७९ सम्म लगेको सम्पूर्ण रकम समितिको खातामा जम्मा गर्ने लिखित सहमतिमा गिरीले पनि हस्ताक्षर गरे । तर, हालसम्म पनि उक्त रकम समितिको खातामा आएको छैन । सो सहमति पालना नगरेपछि समितिका पदाधिकारीहरू काठमाडौं जिल्ला प्रशासन नै पुगे । सरकारी स्रोत दुरुपयोग गरेकामा छानबिनको माग गर्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले २८ साउन ०७७ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा निवेदन हालेका थिए । लगत्तै ५ भदौमा प्राधिकरणमा पनि उनीहरूले अर्को निवेदन हालेका छन् ।
भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा व्यवसायी
सडक विस्तारसम्बन्धी कामका लागि समिति र प्राधिकरणबिच सम्झौता हुँदा निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीलगायत जनशक्ति, श्रमिक उपलब्ध गराउने कार्यको जिम्मा कोटेश्वरकै नानीसिंह बस्नेतलाई दिइएको थियो । निर्माण सामग्री र श्रमिकको पारिश्रमिक खर्चका लागि ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी माग्दै उनले पटक–पटक उपभोक्ता समिति र अध्यक्ष गिरीलाई निवेदन दिएका थिए । तर, जसै गरे पनि भुक्तानी नपाएको मात्र होइन, गिरीले उल्टै धाकधम्की दिएपछि रकम प्राप्त गर्न आवश्यक कारबाहीसहित शान्तिसुरक्षाको माग गर्दै उनले २० कात्तिक ०७७ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिए ।
‘समितिबाट भुक्तानी नपाउँदा कामदार तथा श्रमिक र निर्माण सामग्री विक्रेतालाई रकम दिन सकेको छैन ।’ जिल्ला प्रशासनमा हालेको निवेदनमा बस्नेतले भनेका छन्, ‘मैले पेस गरेको बिल र डोर हाजिरअनुरूपको भुक्तानी दिनुहोस् भनी बारम्बार आग्रह गर्दासमेत समिति अध्यक्ष गिरीले मलाई उल्टै विभिन्न डरधम्की र त्रास देखाई भौतिक रूपमा समेत आक्रमणको प्रयास गरी आइन्दा भुक्तानीको कुरा नउठाउनसमेत चेतावनी दिएका छन् ।’ गरिसकेको कामको भुक्तानी नपाउँदा आफू ठुलो समस्यामा परेको बस्नेतले बताए । ‘मैले हालसम्म पनि भुक्तानी पाएको छैन । भुक्तानी नपाएकाले ठुलो समस्यामा परेँ ।’
