कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसँगको गठबन्धन ०८४ को निर्वाचनसम्म चल्ने ब्रिफिङ गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको आइतबारको बैठकमा सरकारको काम, अध्यादेशको औचित्य र यसले भावी दिनमा पार्दै जाने प्रभाव तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कामका विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गर्दै नेताहरूले त्यस्तो बताएका हुन् । सातबुँदे सहमतिसहित गठबन्धन बनेका कारण बिचमै फेरबदलको कुनै सम्भावना नरहेको नेतृत्वले ‘ब्रिफिङ’ गरेको छ ।
बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्वमा दुई पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमतिसहित बनेको सरकारको कुनै विकल्प नरहेको प्रस्ट्याएका थिए । उनले पटक–पटक सरकार परिवर्तन गर्ने अभ्यासले जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएकाले लामै गृहकार्यसहित एमालेसँग गठबन्धन गरेको बताएका थिए । ‘कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनको आयु ठ्याक्कै तीन वर्ष हो, तीन वर्ष नै चल्छ, सातबुँदे सहमतिबाट कोही दायाँबायाँ हुने स्थिति नै छैन,’ महामन्त्री थापाको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने, ‘मुलुकको आवश्यताअनुसार गठबन्धन बनेका कारण अहिलेको सरकारको कुनै विकल्प छैन ।’
महामन्त्री थापाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको औचित्य र यसले गरिरहेका कामका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । उनले संयन्त्र सरकार सञ्चालनका लागि नभएर सहयोगका लागि बनेको बताएका थिए । ‘संयन्त्रले सरकार चलाउँदैन, तर कुनै सैद्धान्तिक, नीतिगत निर्णय लिनुपर्दा, मन्त्रालयहरूबिच काममा समस्या देखिँदा, अप्ठेरो स्थिति आउँदा समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने र समाधान गर्ने काम गर्छ,’ थापाको भनाइ थियो, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो समस्या देखिएको छैन, पर्याप्त छलफल गरेरै संयन्त्रले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ ।’ थापा सरकारलाई सहयोग गर्न गठित संयन्त्रका सदस्य पनि हुन् ।
यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारका कामकारबाही, अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । उनले सरकारले सुशासनका पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश आएको र संसद् सञ्चालन हुनेबित्तिकै छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए । ‘संविधानमै सदन नचलेका वेला सरकारले तत्कालै कुनै काम गर्नुपर्दा, आवश्यकता ठान्दा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ, त्यही व्यवस्थाबमोजिम आर्थिक शिथिलता चिर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, व्यावसायिक लगानी भित्र्याएर उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउन, देशमा सुशासन कायम गरेर जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवाप्रवाह गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो,’ लेखकले ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । बैठकपछि सांसद रामहरि खतिवडाले अहिलेको सरकार बनेपछि क्रमशः अर्थतन्त्र उत्साहजनक दिशामा अगाडि बढ्न थालेको र यही सरकारलाई ०८४ सम्मै लैजाने विषयमा छलफल भएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए ।
त्यस्तैै, बैठकमा अध्यादेश तयारीका लागि मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेका विज्ञहरू सेमन्त दाहाल र प्रताप पौडेलले चारवटा अध्यादेशका विषयवस्तु, विभिन्न कानुनमा परिवर्तन गरिएका प्रावधान, परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउन, सुशासन र सेवा प्रवाहमा पार्ने प्रभावलगायत विषयमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । १८ माघबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने भएपछि सरकारले विधेयकका लागि गरिरहेको तयारी, अध्यादेशलगायत सवालमा पार्टीका तर्फबाट सांसदहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रशिक्षित गर्न कांग्रेसले दलमा छलफल गरेको हो । बैठक सोमबार पनि चल्ने प्रमुख सचेतक घिमिरेले बताए । ‘आइतबार विषयवस्तुको ब्रिफिङ र प्रशिक्षण भएको छ, सोमबार सांसदहरूले जिज्ञासासहित सुझाव राख्नुहुन्छ र मन्त्रीहरूले पनि आवश्यकताअनुसार जवाफ दिएपछि बैठक सकिन्छ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना
कांग्रेस सर्लाहीका नेता तथा कार्यकर्ताले जिल्ला सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको बर्खास्ती माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वन मुद्दामा सिंहलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । पूर्वजिल्ला सभापति लक्ष्मण रायले सर्वोच्च अदालतबाट वन मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भएका सिंहलाई सभापतिबाट यथाशीघ्र बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले गत ९ पुसमै केन्द्रीय कार्यालयमा मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएर सिंहलाई सभापति पदबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए ।
तर, सभापति शेरबहादुर देउवानिकट सिंह वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सर्वोच्चबाट सजाय पाएपछि पनि जिल्ला सभापतिकै हैसियतमा सक्रिय छन् । सर्लाहीकै तत्कालीन मनुस्मारा सिँचाइ आयोजना प्रथम चरणको जल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष रहँदा सिंहले वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतले उनीविरुद्ध कैद र जरिवाना सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गएकोमा गत वर्ष १५ फागुनमा विशेषकै फैसला आंशिक सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।
