अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शपथलगत्तै हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशअनुसार अमेरिकाका सबै सहायता ९० दिनका लागि स्थगित
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलगत्तै नेपालमा अमेरिकी सहायताका करिब २६ अर्ब रुपैयाँबराबरका विभिन्न परियोजना र कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । अमेरिकी विकास सहयोग नियोग युएसएडले सम्बन्धित गैरसरकारी संस्था र सरोकारवालाहरूलाई यसबारे सूचना दिएको छ । अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै सहायता एमसिसी कार्यान्वयनमा छ ।
‘अहिले जुन ठाउँमा कुनै परियोजना वा कार्यक्रम पुगेका छन्, ती अहिलेकै अवस्थामा स्थगित भएका छन् । आगामी ९० दिनभित्र समीक्षा गरेर अर्को निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने सूचना युएसएडमार्फत सम्बन्धित गैरसरकारी संस्था र सरोकारवालालाई दिइएको रहेछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । ती अधिकारीका अनुसार अमेरिकाले समीक्षा नगरुन्जेल सबै परियोजना र कार्यक्रम यथास्थितिमा रहनेछन् । सोमबारदेखि यो निर्णय लागू हुनेछ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशबाहिर रहेका आफ्ना अधिकारी तथा अमेरिकी दूतावासहरूलाई पठाएको आन्तरिक पत्रमा हाल कायम सबै वैदेशिक सहायता तत्कालका लागि रोक लगाएको र नयाँ सहायता पनि स्थगित गरेको उल्लेख छ । उक्त पत्रमा ‘प्रस्तावित नयाँ सहायता वा हाल कायम रहेका सहायताको थप विस्तारबारे समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म नयाँ सहायता वा विद्यमान सहायताहरूको विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष नहुने’ भनिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शपथलगत्तै हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशअनुसार अमेरिकाका सबै सहायता ९० दिनका लागि स्थगित भएका हुन् ।
विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि मानवीय र विकास सहायता प्रभावित भएको हो । युएसएडले नेपाल सरकार र स्थानीय संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्दै खाद्य सुरक्षा सुधार, आर्थिक विकास र विविधीकरण, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षण प्रणालीको सुधार, प्रजातान्त्रिक शासनको प्रवद्र्धन र प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापनमा क्षमताको सुदृढीकरणमा काम गर्दै आएको छ । नेपालको विकासका लागि संघीयताको समर्थन, समावेशिताको प्रवद्र्धन र संस्थाहरूको क्षमता र दिगोपनको सुदृढीकरण गरी तीन मुख्य क्षेत्रमा उसको सहयोग रहँदै आएको छ । युएसएडले विभिन्न दातृ निकायमार्फत यी परियोजनाहरूका लागि रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी निकाय फरेन असिस्टेन्स अर्थात् वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कार्यालयको वेबसाइटमा नेपालमा ऊर्जा प्रसारणलाइनका लागि एमसिसी बोर्डले पारित गरेको परियोजना कार्यान्वयनमा पनि प्रभाव पर्नेछ ।
‘हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । अमेरिकाले तीन महिनाभित्र जे समीक्षा गर्छ र कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्नेछ, त्यसपछि मात्रै हामीले अमेरिकी सरकारसँग वार्ता गर्न सक्छौँ । अहिले नै के–कसो हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन,’ परराष्ट्रका अधिकारीले भने । यद्यपि, यसबारे नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री म्याक्रो रोवियोले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा अमेरिका सुरक्षित, सुदृढ र समुन्नत हुने सर्तमा मात्रै वैदेशिक सहायता निरन्तरता दिने बताइसकेका छन् । इजरायल र इजिप्टलाई उपलब्ध हुने सैन्य सहायता नरोकिने र अत्यावश्यक आपत्कालीन मेडिकल सहायता जारी राख्ने गरी बाँकी वैदेशिक सहायताका विषयमा ट्रम्प सरकारले समीक्षा गर्नेछ ।
तथ्यांकअनुसार अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता दिने देश हो । उसले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको तथ्यांक छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सूचनापछि विश्वभर उसको लगानीका विकासदेखि सैन्य सहायतासम्म सबै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
नेपालमा अमेरिकी सहायता केमा आउँछ ?
विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि मानवीय र विकास सहायता प्रभावित भएको छ । युएसएडले नेपाल सरकार र स्थानीय संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्दै खाद्य सुरक्षा सुधार, आर्थिक विकास र विविधीकरण, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षण प्रणालीको सुधार, प्रजातान्त्रिक शासनको प्रवद्र्धन र प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापनमा क्षमताको सुदृढीकरणमा काम गर्दै आएको छ । नेपालको विकासका लागि संघीयताको समर्थन, समावेशिताको प्रवद्र्धन र संस्थाहरूको क्षमता र दिगोपनको सुदृढीकरण गरी तीन मुख्य क्षेत्रमा उसको सहयोग रहँदै आएको छ । युएसएडले विभिन्न दातृ निकायमार्फत यी परियोजनाहरूका लागि रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
