जनसंख्याविद्हरूले निजामती सेवामा अवकाश उमेर ६३ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती विधेयकमा बिहीबार जनसांख्यिक बनावटको दृष्टिकोणबाट आफ्नो धारणा राख्दै विज्ञहरूले अवकाश उमेर ६३ वर्ष पुर्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।
विधेयकमा सरकारले अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको छ । हाल निजामतीमा सेवावधि ५८ वर्ष कायम छ । जनसंख्याविद्ले नेपालीको औसत आयु बढेको उल्लेख गर्दै राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सेवाको प्रकृतिका आधारमा अवकाशको उमेर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
चेतन अधिकारी, जनसंख्याविद्
हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनशैली, यातायात तथा सञ्चारका सुविधा आदिका कारण नेपालीको औसत आयु बढेको छ । पछिल्ला ३२ वर्षमा नेपालीको आयु करिब २० वर्ष बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । त्यसैले अवकाशको उमेरलाई वैज्ञानिक समायोजन गर्ने हो भने ६३ वर्ष बनाउनुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत जनसंख्या विश्लेषक चेतन अधिकारीले सबै सूचकहरूका आधारमा निजामतीको अवकाशको उमेर ६३ वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने बताए । जनसंख्याको विद्यमान बनावट, औसत आयु, श्रमिकको उपलब्धता, राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सेवाको प्रकृतिको आधारमा अवकाश उमेर निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
००८ देखि नै निजामतीमा अवकाश उमेर ६० वर्ष रहेको, ०४९ मा राजनीतिक कारणले ५८ वर्षमा झारिएको इतिहास प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले भने, ‘अहिले सन्दर्भ फेरिएको छ । हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनशैली, यातायात तथा सञ्चारका सुविधा आदिका कारण नेपालीको औसत आयु बढेको छ । पछिल्ला ३२ वर्षमा नेपालीको आयु करिब २० वर्ष बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ । त्यसैले अवकाशको उमेरलाई वैज्ञानिक समायोजन गर्ने हो भने ६३ वर्ष बनाउनुपर्छ । किनकि निजामती क्षेत्र भनेको शारीरिक श्रम गर्नेभन्दा पनि मानिसक र नीतिगत अभ्यास गर्ने ठाउँ हो । यस्तो ठाउँमा अनुभव प्राप्त कर्मचारीले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्दछन् ।’
५८ वर्षमा अवकाश दिने कारण नै विरोधाभासपूर्ण रहेको उनको तर्क छ । ‘विश्वविद्यालयमा कडा मानसिक अभ्यास गर्नुपर्ने ठाउँमा अवकाशको उमेर ६३ वर्ष छ । मिहीन प्रमाण केलाएर ठुलठुला फैसला दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६५ वर्ष राखिएको छ । शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको ६० वर्ष राखिएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ अन्य पेसाकर्मीभन्दा निजामती कर्मचारी चाँडै थाक्छन् भन्ने आधार के ?’ उनले प्रश्न गरे ।
जनसंख्याविद् अधिकारीले यदि ५८ वर्षमै निजामती कर्मचारीको सिर्जनशीलता, शारीरिक तन्दुरुस्ती र कामप्रतिको लगाव कमजोर हुन्छ भनेर मान्ने हो भने सरकारले अवकाश दिनासाथ संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्य, राजदूत वा अन्य महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा पुनः नियुक्ति किन गरिन्छ भनेर प्रश्न गरे । ‘निजामती सेवामा ५८ वर्ष पुगेकाले अब देशका लागि थप सेवा दिन सक्दैन भनेको व्यक्ति कसरी संवैधानिक आयोग हाँक्न सक्ने ऊर्जाशील बन्छ ?’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो विरोधाभास हटाउन पनि निजामतीको अवकाश उमेर समयसापेक्ष रूपमा बढाउनुपर्दछ ।’ ६०–६४ वर्ष उमेर समूहलाई सक्रिय मानिने भन्दै अधिकारी त्यसकारण कम्तीमा तीन दशकलाई उपयुक्त हुने गरी निजामतीको अवकाशको उमेर ६३ वर्ष कायम गर्न सकिने निष्कर्ष सुनाउँछन् । अवकाशको समय बढाउँदा नयाँ रोजगारीको बाटो थुनिएला भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै अधिकारीले निजामती सेवा बृहत् रोजागरी उपलब्ध गराउने क्षेत्र नभएको बताए । ‘यसले कुल रोजगारीको करिब दुई प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगटेको छ । यो त सार्वजनिक प्रशासनलाई क्षमतावान् र जनतालाई छिटो सेवा प्रवाह गर्ने इकाइ हो । त्यसैले यसलाई रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिकोण मात्र लगाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।
अर्का जनसंख्याविद् दामोदर ज्ञवालीले पनि बदलिँदो जनसांख्यिक बनोटअनुसार अवकाश उमेर वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेशलाई खुला राख्नुपर्ने, उमेरको सीमाभन्दा योग्यता र क्षमता तोकेर जानुपर्ने उनको सुझाव थियो । ज्ञवालीले उनले निजामतीमा शाखा अधिकृतस्तरको योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने बनाउन पनि सुझाव दिए । समितिमा तथ्यांक विभागका कर्मचारीले ०७८ को जनगणनाअनुसारको जनसांख्यिक बनावट, भौगलिक र जातिगत जनसंख्याको अवस्था प्रस्तुत गर्दै भाषा र जातजातिको विवरण यकिन गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन आयोग गठन गर्नुपर्ने जानकारी गराएका थिए । भाषा र जातजाति यकिन नहुँदा आरक्षणमा अन्योल सिर्जना भएको तथ्यांक कार्यालयको धारणा थियो ।
