सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संशोधन गर्दा केहीमा नीतिगत चलखेलको आरोप लागेको छ । खासगरी भूमिसम्बन्धी ऐन र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको संशोधनमा यस्तो टिप्पणी भएको छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता संशोधन गरी अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरू पुनरावेदनमा जाँदा सहज हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले देशमा भ्रष्टाचार तथा अपराधलाई प्रश्रय गर्ने जानकारहरूको चिन्ता छ ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३७ मा उपदफा थप गरी भनिएको छ, ‘उपदफा १ र २ मा लेखिएको व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिले सुरु अदालतमा धरौटी वा जमानत जम्मा गरेको रहेछ भने त्यो धरौटी वा जमानत रकमको १५ प्रतिशत थप धरौटी वा जमानत जम्मा गरी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।’ उपदफा १ मा जन्मकैद, १० वर्षभन्दा धेरै कैद सजाय भएका र विदेशी नागरिकको हकमा कैदमै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपदफा २ मा १० वर्षभन्दा धेरै सजाय पाएको भए पनि ७५ वर्षभन्दा धेरै उमेरको र कडा रोग लागेकाका हकमा भने कैद नबसी धरौटी राखेर पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । अन्यको हकमा अब १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखेर पुनरावेदन दिन पाइनेछ ।
यसबाट बालुवाटार जग्गामा दोषी ठहर भएका मीनबहादुर गुरुङदेखि आइटीसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका विकल पौडेल तथा सुनील पौडेलहरू लाभान्वित हुने कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । साथै, राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरूलाई पनि फाइदा हुने भएको छ । कानुन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘१५ प्रतिशतमै घटाउनु हुन्न भन्ने थियो, तर निर्णय हुँदा यस्तो आएछ ।’
ठुला मुद्दामा दोषी ठहर भएका प्रतिवादी र कानुन व्यवसायीहरूको लबिङमै यो कानुन संशोधन भएको कानुन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यस्तो प्रावधान आपत्तिजनक भएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् । अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारमैत्री छ भन्ने प्रस्ट भएको भन्दै उनले यस्तो संशोधनले देशमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने बताए ।
‘पञ्चायतदेखि कायम रहेको यो कानुनी व्यवस्था संशोधन आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार र करछलीमा संलग्नहरू अधिकांश सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूका नजिक हुन्छन्, उनीहरूले नै चन्दा दिन्छन्, त्यहीकारण उनीहरूको हितमा यस्तो संशोधन गरिएको होला । यसले भ्रष्टाचार र अपराधलाई प्रश्रय दिन्छ ।’
