अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीबाट नेपालले लिनुपर्ने शिक्षा

अमेरिकामा नेपालमा जस्तो पार्टीको अध्यक्ष हुँदैमा उम्मेदवार बन्न पाइँदैन, पार्टीभित्र ‘प्राइमरी इलेक्सन’ पार गर्नुपर्छ

संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५ नोभेम्बरमा राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भई रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भए । बहुमतका लागि २७० इलेक्ट्रोरोल कलेज आवश्यक पर्नेमा ट्रम्पले ३१२ प्राप्त गरे, डेमोक्य्राट उम्मेदवार कमला ह्यारिसले २२६ मत मात्रै प्राप्त गरिन् । तर, लोकप्रिय मतमा अन्तर धेरै छैन । ट्रम्पले ४९.९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा ह्यारिसले ४८.४ प्रतिशत प्राप्त गरिन् । २० जनवरीदेखि ट्रम्पले ४७औँ राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गर्दै छन् । उनको पदबहालीको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी निर्वाचन प्रणाली र नेपालले लिनुपर्ने शिक्षाबारे यो आलेखमा विमर्श गर्न खोजिएको छ । 

मिश्रित प्रणाली : राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोग नेपालको टोली अमेरिकी निर्वाचन प्रणाली बुझ्न गएको थियो । हामीले निर्वाचन तयारीको अवलोकन गर्यौँ । संविधानले निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचनको विषय उल्लेख गरेको छ । त्यहाँ पनि नेपालजस्तै निर्वाचन आयोग छ । आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी केही संघीय कानुन छन् । ती सबै कानुन कार्यान्वयनका निम्ति राज्यहरूले आ–आफ्ना कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सक्छन् । यसकारण अमेरिकामा राज्यैपिच्छे फरक तौरतरिका अवलम्बन गरिन्छन् । यो अमेरिकी निर्वाचनको विविधतायुक्त प्रक्रिया हो । 

मतदानकै दिन नाम दर्ता : निर्वाचन प्रक्रिया मतदाता नामावलीबाट प्रारम्भ हुन्छ । नामावली संकलन राज्यपिच्छे फरक भए पनि केही एकरूपता पनि छ । १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकसँग ‘नेसनल आइडी’ हुन्छ । यसकै आधारमा आफू बसोवास गर्ने स्थानबाट नामावली संकलन हुन्छ । अमेरिकामा बसाइँसराइ सहज छ । कुनै एउटा राज्यको मान्छे अर्काेमा सर्न सक्छ । त्यसैले हरेकपटक निर्वाचनअघि मतदाता नामावली अध्यावधिक एवं दर्ताको काम हुन्छ । हामीले वासिंटन डिसीमा निर्वाचनकै दिन मतदाताको नाम दर्ता भएको देख्यौँ । अर्थात्, मतदानकै दिन पहिला नामावली दर्ता गर्ने अनि मतदान गर्ने । यहाँ कुनै पनि निर्वाचनमा यति नै मतदाता छन् भनेर अग्रिम रूपमा घोषणा गर्न सकिँदैन । मतदाता नामावली अत्यन्तै वैज्ञानिक छ । मतदानमा भाग लिइसकेपछि सम्बन्धित मतदाताको नाममा आफैँ चिह्न लाग्छ हाम्रोजस्तो पेन्सिलले रेजा लगाइरहनुपर्दैन । दोस्रो, मतदान केन्द्र नेपालमा जस्तै विद्यालय र सामुदायिक सरकारी स्थलमा राखिएको पायौँ । मतदान केन्द्र टाढा भए, हामीलाई त्यहाँ गएर आउन कठिन भयो भन्ने गुनासा पनि सुन्नमा पायौँ । यद्यपि, सुविधासम्पन्न ठाउँ भएकाले पहुँचयोग्य नभएको भन्न सकिने अवस्था थिएन । 

फरक मतदान शैली : अमेरिकाको मतदान शैली अत्यन्त फरक र लोकतान्त्रिक छ । सामान्यतः प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनको मिति प्रत्येक दुई वर्षको नोभेम्बरको पहिलो सोमबारपछिको मंगलबार हुने निश्चित छ । हाउसमा दुई किसिमका जनप्रतिनिधि हुन्छन्– सिनेटर र रिप्रिजेन्टेटिभ । सिनेटरको हाम्रोजस्तै एकतिहाइको म्याद सकिँदै जान्छ । रिक्त स्थानमा दुई–दुई वर्षमा चुनाव हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको पनि दुई वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । उदाहरणका लागि, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कहीँ सिटी काउन्सिलको, कहीँ मेयर, कहीँ शिक्षा हेर्ने पदाधिकारीको पद रिक्त भएको हुन सक्छ । दुई वर्षमा रिक्त हुने हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभसँगै प्रदेश, पालिका र सहरका धेरैजसो पदमा निर्वाचन हुने रहेछ । एउटै निर्वाचनबाट राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा सदस्य, सिनेट सदस्य, राज्यका अन्य रिक्त पदहरू, नगरपालिका, सिटी र काउन्टीको पनि मतदान गर्ने प्रचलन रहेछ । एउटै दिन एउटै मतपत्रबाट सबैलाई मतदान गर्न सकिने रहेछ । 

मतदान गर्दा उम्मेदवार मात्र चुन्ने होइन, कतिपय विषयमा जनमत पनि लिइने रहेछ । जस्तो, कुनै ठाउँमा हामी यसकारण करको दर परिवर्तन गर्दै छौँ, गरौँ कि नगरौँ ‘एस अर नो’मा मतदान गर्नु भन्छ । बहुमत मतदाताले स्वीकार गरेको कुरा लागू हुन्छ । अर्थात्, कानुन बनाउँदा, नीति तर्जुमा गर्दा, कुनै ठुलो परिवर्तन ल्याउने कुरा गर्न, आफ्नो सिटीभित्र नयाँ नीति ल्याउनुपर्यो भने त्यहाँ मतदान नै हुन्छ । मतपत्र अत्यन्त ठुलो हुने रहेछ । 

अग्रिम मतदान : अमेरिकामा अग्रिम मतदानको व्यवस्था छ । कतिपय ठाउँमा २५ दिनअगावै, कतै सात दिन अगाडि मतपेटिका राखिएको पायौँ । फुर्सद भएको दिन गएर मतपत्र माग्छ, मत हालेपछि उसको नाममा मतदान भयो भनेर रेकर्ड हुन्छ । यसरी मतदातालाई अनुकूल दिनमा मतदानको सुविधा प्राप्त हुने रहेछ ।

हुलाकबाट मतदान : अग्रिम मतदानअन्तर्गत हुलाकबाट मतदानको अभ्यास रहेछ । निर्वाचन कार्यालयले हुलाकबाट मतदान गर्न चाहनेले जानकारी गराउनुस् भनेर आह्वान गर्छ । मतदाताले जानकारी गराएपछि घरमै वा विदेशमा रहेकालाई इमेलमार्फत मतपत्र पठाइदिन्छ । विदेशमा भएका नागरिकलाई इमेलमार्फत मतपत्र पठाउने र संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि हुलाकमार्फत मत हालेर पठाउने अभ्यास रहेछ । घरमै मतपत्र पठाइदिनु, घरबाटै भोट हालेर हुलाकमार्फत पठाउँछु भन्ने सुविधा पनि मतदातालाई रहेछ । मतपत्रको नमुना, मतदान गर्ने तरिका, मतदान गरिसकेपछि मतपत्र कसरी पट्याएर हुलाकमा हाल्ने भन्नेसम्मको जानकारीसहित मतपत्र प्रत्येकको घरमा पुग्छ । यसलाई अब्सेन्ट अर्थात् अनुपस्थित मतदान भनिने रहेछ । अग्रिम मतदानको अभ्यास अघिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनमा कोभिड महामारीका कारण बढी भएको थियो । अहिले पनि ६ करोड हाराहारीले अग्रिम मतदान गरेको तथ्यांक छ । बाँकीले इलेक्सन डेमा उपस्थित भएर मतदान गर्दा रहेछन् । अमेरिकामा ४९ राज्यमा अग्रिम मतदानको व्यवस्था रहेछ । एउटा राज्यमा भने हुलाक र निर्वाचनकै दिन मतदान हुने जानकारी प्राप्त गर्यौँ । 

मतदान विधि : मतदान गर्दा पहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मत हाल्नुपर्छ । दोस्रो रिक्त छ भने सिनेटर सदस्य, रिप्रिजेन्टेटिभ, सिनेटर, स्टेट मेम्बर, सिटी सदस्य, सिटीभित्रका विभागीय सदस्य, कतिपय पोलिसी डकुमेन्टका लागि मत हाल्नुपर्छ । 

गत राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ११ उम्मेदवार थिए । तर, सबैको नाम मतपत्रमा हुँदैन । तीन–चारजना चर्चितको नाम उल्लेख हुन्छ । बाँकीको हकमा कसलाई भोट दिने हो नाम लेख्नुस् भनेर खाली ठाउँमा नाम लेख्ने विकल्प हुन्छ । के यो उम्मेदवारप्रतिको असमानता होइन भनेर हामीले प्रश्न उठायौँ । अमेरिकामा उम्मेदवारको चिह्न नहुने रहेछ । कुनै पनि उम्मेदवारले चिह्न लिँदैनन् । नाम हुन्छ, नाममा भोट हाल्ने अभ्यास रहेछ । केही राज्यले फोटो पनि राख्ने गरेका रहेछन् । हातले लेखेर मतदान गर्नुपर्छ । 

डिजिटल मतपेटिका : मतपत्र कागजको भए पनि मतपेटिका डिजिटल रहेछ । मतपत्रमा हातले लेखेर प्रविधियुक्त पेटिकामा छिराइन्छ । मतपत्र डिजिटल मतपेटिकाले रिड गर्छ । अनि बाकसमा झर्छ । त्यो मत प्रणालीमा गणना हुन्छ । सुरुमा कति भोट खस्यो भनेर देखिन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई कति गयो, अरूलाई कति भन्ने देखाउँछ । अन्य तरिका (अग्रिम)बाट मतदान गरिएका मतपत्र कर्मचारीले त्यही बाकसमा हालिदिन्छन् । बाकसमा मतपत्र हाल्दा त्रुटि भएको रहेछ भने मेसिनले रिड गरेर यहाँनेर बिग्रेको छ, सच्याऊ भनेर विकल्प दिन्छ । सच्याएपछि मत बदर हुने अवस्था रहेनछ । 

मतगणना : अमेरिकामा कुनै पनि मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दलको प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी बस्दैनन् । पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुन्छ । झन्डै १६ घण्टा निर्वाचन हुँदो रहेछ । मतदान सकिनेबित्तिकै गणना हुने रहेछ । हाम्रोमा गणनामा हुने गरेको लफडा त्यहाँ नहुने रहेछ । अमेरिकामा परम्परागत प्रविधि पनि इलेक्ट्रोनिक मेसिन पनि प्रयोग गरिएको देखियो । 

खर्चिलो चुनाव : चुनाव अत्यन्त खर्चिलो तर पारदर्शी छ । कानुनभित्र रहेर जति पनि खर्च गर्न पाइन्छ । अमेरिकामा आर्थिक स्रोत नभएको र व्यापारीहरूले सहयोग नगरेको दलले राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखियो । बहुदलीय व्यवस्था भए पनि दुईदलीय प्रभुत्व स्पष्ट रूपमा कायम छ । 

पालिका निर्दलीय : पालिकास्तरको निर्वाचन दलीय आधारमा हुँदैन । निर्वाचन चिह्न पनि हुँदैन । दलहरूले आफैँ उम्मेदवारी दिँदैनन् । स्वतन्त्र रूपमा उठेका उम्मेदवारलाई कुनै दलले समर्थन गरेको छ भने मतपत्रमै फलानो दलले समर्थन गरेको भनेर लेखिन्छ । स्थानीय तहका लागि उम्मेदवारी प्राइमरी इलेक्सनबाट छानिन्छ । वडाको उम्मेदवार बन्न वडाभरका मान्छे भेला गर्ने र अनुमोदन भएपछि उम्मेदवार हुने हुन्छ । अमेरिकामा नेपालमा जस्तो पार्टीको अध्यक्ष हुँदैमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । पार्टीभित्र प्राइमरी इलेक्सन पार गर्नुपर्छ । 

पारदर्शी निर्वाचन : अमेरिकामा निर्वाचन र निर्वाचन गर्ने निकायप्रति सबैको भरोसा छ । सरकारको हस्तक्षेप छैन । नीतिमा बहस गरेर मतदान हुँदो रहेछ । राष्ट्रपति घरेलु मामिला हेर्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने मान्छे हो, त्यसैले अलि स्ट्रोङ व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने बुझाइ रहेको पायौँ । निर्वाचनमा एकले अर्कालाई होच्याउने, तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गरेको भने देखियो । तर, त्यसलाई स्वस्थ मानिँदो रहेनछ । सबै तहका उम्मेदवारलाई बधाइ शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, कुनै भाँडभैलोको चिन्ता नभएको अवस्था रहेछ । निर्वाचनप्रति मान्छेहरूको यति शालीन व्यवहार पहिलोपटक देख्न पाएँ । यहाँ बालिगले मत बेच्दैन, बरु मत हाल्न जाँदैन, तर दुरुपयोग गर्दैन भन्ने विश्वास रहेछ । नो भोटको व्यवस्था रहेनछ । यत्रो सुविधा हुँदा पनि मत ६०/६५ प्रतिशत हाराहारी मात्र खस्ने रहेछ । मतदाता नामावलीमा नाम नै समावेश नगर्ने पनि धेरै रहेछन् । यहाँ मौन अवधिको व्यवस्था छैन । अपराधमा मुछिएको वा सजाय काटेको मान्छे पनि उम्मेदवार बन्न पाउँदो रहेछ । योचाहिँ हामीलाई चित्त बुझेन । 

इलेक्टोरल कलेज : जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक राज्यमा इलेक्टोरल कलेज तोकिएको छ । ५० राज्यबाट निर्वाचित ४३८ प्रतिनिधि र एक सय सिनेटरसहित कुल ५३८ इलेक्टोरल कलेज हुन्छन् । २७० इलेक्टोरल पाउने उम्मेदवार राष्ट्रपति चुनिन्छ । अहिले अधिकतम ५४ (क्यालिफोर्निया) र साना राज्यमा न्यूनतम तीनवटा इलेक्टोरल कलेज छन् । कुनै राज्यमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गरेपछि उक्त पार्टीका सबै उम्मेदवार इलेक्टोरल कलेजमा निर्वाचित हुन्छन् । इलेक्टोरल कलेजमा निर्वाचित सदस्यले मतदान गरेर राष्ट्रपति चुन्छन् । निर्वाचनअघि डेमोक्य्राट र रिपब्लिक दुबै पार्टीले राज्यहरूमा इलेक्टोरल कलेजका लागि प्रतिनिधि छान्छन् । जस्तो– क्यालिफोर्नियामा ५४ इलेक्टोरल कलेज छन् भने दुवै पार्टीले ५४/५४ जना छान्छन् । राष्ट्रपतिको जुन उम्मेदवारले उक्त राज्यमा बहुमत ल्याउँछ, सो राज्यको सबै इलेक्टोरल उसैको पार्टीको हुन्छ । अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा सिनेटर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने इलेक्टोरल कलेज राष्ट्रपतिलाई परेको मतले एकमुस्ट आउँछ । सरकार निर्माणमा प्रतिनिधिसभाको कुनै भूमिका हुँदैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा सिनेटर मन्त्री भयो भने उसले राजीनामा दिनुपर्छ । स्वतन्त्र मान्छे मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छ । एक–दुई सदस्य मन्त्री हुने भएपछि राजीनामा दिएर उपनिर्वाचनसमेत भइसकेको अवस्था छ । 

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ : पहिलो, हामी साह्रै केन्द्रीकृत रहेछौँ । विकेन्द्रीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने महसुस गराएको छ । दोस्रो अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था लागू गरौँ । यो सहजै गर्न सकिन्छ । मतदाता नामावलीलाई चुस्त बनाउनुपर्यो र पूर्ण रूपमा डिजिटल्ली हेर्न सकिने तथा मतदान गरेको देख्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पेपर पनि हाल्न मिल्ने, गणना पनि गर्न मिल्ने अमेरिकी निर्वाचनमा प्रयोग भएजस्ता मेसिन नेपाल भिœयाउन सकियो र पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अभ्यास गर्न सकियो भने गणनालाई सजिलो हुन्छ । 

अर्काे, दलहरूमा अनुशासन देखियो । सबै कुरा पारदर्शी । यो हामीले पनि अनुसरण गर्न सक्छौँ । मतदानको दिन यातायातदेखि सबै कुरा निःशुल्क हामीले पनि गर्न सक्छौँ । मूल कुरा हाम्रो चेतना, मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्यो । उनीहरूको निर्वाचनप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोण हाम्रो भन्दा उच्चस्तरको छ । यी सिकाइलाई कानुनमार्फत परिमार्जन गर्न सकिन्छ । 

(प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित)