संसद् छलेर शासन चलाउन अध्यादेशको विकल्प खोजेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सेवाप्रवाह र सुशासन प्रभावकारी बनाउन तथा विकास निर्माण तीव्र पार्न अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेका छन् । अध्यादेशको मुद्दामा विपक्षी पार्टीहरूले मोर्चाबन्दीको प्रयास गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा कटाक्ष गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आइतबार र बुधबार गरी चारवटा अध्यादेश जारी भएपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढाल्नका लागि विपक्षीहरूले गरिरहेको प्रयासलाई मसिना ढुंगा हानेर विशाल नदी थुन्न खोज्ने व्यर्थको प्रयासको संज्ञा दिएर कटाक्ष गरे । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशको प्रक्रिया, विशेषता र समयमाथि ओलीले प्रस्ट पार्ने कोसिस गरे ।
मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर अध्यादेश ल्याइएको भनेर विपक्षीले विषयवस्तुमाथि प्रश्न उठाइरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो कामका लागि समयसीमामा बाँधिन आवश्यक नभएको तर्क राखे । ‘सरकारले रातिसम्म काम गर्यो भनेर कसैले टाउको नदुखाए हुन्छ । जबसम्म देशमा विकास हुँदैन, सुशासन हुँदैन, समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको अवस्था बन्दैन तबसम्म जसले जे–जे भने पनि बिहान पनि गर्छौँ, दिउँसो पनि गर्छौँ, बेलुकी पनि र राति पनि काम गर्छौँ,’ ओलीले भने, ‘हामी आराम गर्न जन्मिएकै होइनौँ, देश बनाउन जन्मिएका हौँ । आराम गरेर टेन टु फाइभमा घन्टीबाट घन्टीमा अन्त्य गर्न के हामीले केटाकेटी पढ्ने विद्यालय चलाएका हौँ र ? सरकार चलाएका छौँ ।’
संसद् पनि संविधान र कानुनमा बाँधिनुपर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा रात, दिन र बिहान लगातार सञ्चालन हुने गरेको ओलीको भनाइ थियो । ‘संसद् आफैँ पनि संविधान र कानुनभित्र बाँधिनुपर्छ । बाँधिँदा रातिसम्मै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण राम्रो काम कति बजेसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ ? अँध्यारोमा होइन, बत्ती बालेरै गरेको हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘अक्षर र अंक देखेरै पास गरेको हुन्छ । त्यसकारण यो रात कि दिन भन्ने खालका कुरा अफवाह फैलाउने तरिका रहेछन् । तर, यी खासै बलिया, उत्तम र स्वीकार्य तरिका होइनन् ।’ उनले अध्यादेश बिहान पौने ११ बजे राष्ट्रपतिकहाँ सरकारले पेस गरेर दर्ता गरेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित कर्मचारीतन्त्रको उच्च नेतृत्व, विज्ञहरू, देशका उद्यमी–व्यवसायीसँगको सघन छलफल र सहमतिमा अध्यादेश आएको र एउटा अक्षरमा पनि असहमति नरहेको दाबी गरे । ‘कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्व तह, ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व तह र विज्ञहरूको समेत सल्लाह, सघन राय–परामर्श र विस्तृत छलफलपछि सबै पक्षहरूको सहमतिमा र खासगरी उद्यमी–व्यवसायीहरूको समेतको कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर अध्यादेश जारी भएको छ । बहुतै सावधानी र मिहिनेतका साथ तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारमा रहेका दलहरूको एकता यसपटक सुदृढ ढंगले प्रकट भएको छ । एउटा अक्षरमा पनि असहमति कतै छैन । पूर्ण सहमतिका साथ अध्यादेश आएका छन् ।’
प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त जरुरी भएका तत्काल कानुन संशोधन गर्न आवश्यक भएका २९ वटा कानुनका विभिन्न ठाउँमा संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरिएको बताए । ओलीले अध्यादेश जारी गराइबाट सरकार सेवाप्रवाह, सुशासन र विकासका काम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन लागेको पुष्टि भएको दाबी गरे । अध्यादेशबारे भ्रमपूर्ण प्रचार भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले खण्डन पनि गरे ।
