सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी गरिएको कानुन संशोधनलाई बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फँुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माले उक्त ऐनको संशोधन संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गर्दै बदर हुने ठहर गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रावधानसँग बाँझिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका दफा ५ ‘क’ र दफा ६ (१ क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ ।’
संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू मल्ल, रेग्मी र डा शर्माले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको संशोधन बदर हुने ठहर गरेको छ भने न्यायाधीश हरि फँुयालले फरक मत राख्दै राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको दृष्टिकोण राखेका छन् ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वाच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । -रासस
