राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संविधान संशोधन र अर्थतन्त्रमा सुधारको प्रतिबद्धतालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मंगलबार ६ महिना पूरा गरेको छ । तर, सरकार गठनको आधार मानिएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेखित संविधान संशोधनको मुद्दादेखि सुशासन कायम गर्ने प्रमुख एजेन्डामै प्रधानमन्त्री ओली विवादमा तानिएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कार्यकाल जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नमा भन्दा पनि विवाद निम्त्याउने कदम र निर्णयमा बितेका छन् । संसद्का प्रमुख दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकार अंकगणितको हिसाबले सुविधाजनक ठाउँमा रहे पनि सेवा प्रवाह, लगानी र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा चुकेको छ । विकास निर्माणका काम सुस्त गतिमा अघि बढेका छन्, जसले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सेवाप्रवाह चुस्त बनाउने र नागरिकलाई सास्ती कम गराउने हिसाबमा सरकारले काम गरेकोजस्तो नदेखिएको बताउँछन् । ‘सेवाप्रवाह चुस्त बनाउने र नागरिकलाई सास्ती कम गराउने हिसाबमा सरकारले काम गरेकोजस्तो देखिन्न । प्रधानमन्त्री र मन्त्री खालि निर्देशन दिने मात्र भए । सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन, कानुन र निर्देशिकालाई सरलीकृत गर्ने तथा नागरिककेन्द्रित गर्ने सवालमा काम भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी पनि निर्णय गर्न हिच्किचाउने देखिए । नागरिकसँग जोडिने साना कुरामा पनि सरकार चुक्दै गएको देखिन्छ । नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले ६ महिनामा अपेक्षाकृत काम नभए पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास निर्माण भएको बताए । ‘सरकारले काम गर्दै छ भन्ने जनतालाई अनुभूति हुने गरी नै कार्यशैलीमा सुधार गरेर काम भइरहेको छ । खासगरी सरकारको काम परिणाममुखी बनाउन आन्तरिक रूपमा धेरै सुधार भएका छन् । सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता नदेखिनुको कारण पत्ता लगाई आवश्यक विभिन्न अध्यादेश ल्याएर काम अगाडि बढिसकेको छ । अब जनताले साँच्चै बिस्तारै सरकारले राम्रो काम गरेको अनुभूति गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक संयन्त्रअन्तर्गत विभिन्न कार्यदलमार्फत काम भइरहेको छ । ६ महिनामा अपेक्षाअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभएको महसुस छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले भने सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको, बरु अघिल्लो सरकारले चालेका सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका काम रोकेको टिप्पणी गरेको छ । ‘६ महिनाअघि मध्यरातमा सुशासन रोक्न यो सरकार बनेको थियो भन्ने हाम्रो भनाइ पुष्टि भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्दै थियो । अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अभियान सञ्चालन गर्दै थियो, त्यो रोक्न यो सरकार बनेको भन्ने घटनाक्रमले नै पुष्टि गरेको छ,’ माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘जनजीविका, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा सरकारले केही पनि गर्न सकेन । सरकार संसद् छलेर अध्यादेशबाट चल्न खोज्दै छ ।’
संसद् बाइपास र अध्यादेशको प्रयोग
संसद्को विधेयक अधिवेशन बोलाउन छाडेर सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेशको विकल्प रोजेको छ, जसलाई विपक्षी र नागरिक समाजले अलोकतान्त्रिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सोमबार मात्रै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चार अध्यादेश जारी गरेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसद्प्रति अनुदार नेताको आरोप लाग्दै आएको छ । यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउन मध्यराति मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका थिए । सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, लगानीको क्षेत्र फराकिलो पार्न र विकास निर्माणमा बाधक देखिएका कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको सरकारको दाबी छ । तर, संसद्लाई बाइपास गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध भएको छ ।
सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह
सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हेरेर विभेदपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गरेको सरकारमाथि आरोप लागेको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा भेदभावपूर्ण रबैया अपनाएर सरकारले पूर्वाग्रह साधेको विपक्षीहरूको आरोप छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई एउटै मुद्दामा जिल्ला अदालतपिच्छे फरक–फरक मुद्दा लगाउने, तर कांग्रेस र एमालेका नेता जोगाउने पूर्वाग्रही काम गरेको ओलीमाथि आरोप छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० सहकारीबाट ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सहकारी ठगीको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरेर विभिन्न मुद्दा लगाइएको छ । तर, सरकार पीडितहरूका वास्तविक समस्याप्रति केन्द्रित हुनेभन्दा पनि राजनीतिक हिसाबमा रविमाथि पूर्वाग्रही देखिएको छ । ठगी प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, कांग्रेस सांसद माया राई, एमाले प्रदेश सांसद ज्ञानबहादुर तामाङ, एमाले नेता राजीव पहारी र एमाले सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालालाई हिरासतमै नलिई अदालतमा मात्र उपस्थित गराउने र प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर बयान मात्र लिने कामको विरोध भएको छ ।
संविधान संशोधनमा सत्तासहकार्यको ‘अस्त्र’ मात्र
संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा सरकार स्पष्ट योजनाविना अगाडि बढेको प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले देखाएको छ । गठबन्धनभित्रको सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नरहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिमा कांग्रेस नेताहरूकै असन्तुष्टि आएको छ । संविधान संशोधनसहितका मुद्दालाई छलफल गर्दै अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमाले सम्मिलित ३÷३ जनाको कार्यदल बनिरहेकै बिचमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल सम्भव नहुने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस्तो अभिव्यक्तिले गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको कांग्रेस नेताहरूको प्रतिक्रिया छ ।
भ्रष्टाचारका पुराना फाइल गुपचुप
अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका भ्रष्टाचारविरोधी काम र फाइल रोकेको सरकारमाथि आरोप छ । कांग्रेसबाट गृहमन्त्री भएको केही दिनमै रमेश लेखकले सिआइबीका तत्कालीन प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाए । उनको नेतृत्वमा बालमन्दिर, बाँसबारी र टीकापुर जग्गा हिनामिनालगायत ठुला मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको थियो । नयाँ सरकार आएपछि टीकापुरको विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गरियो भने अन्य दुईमा संलग्नमाथि मुद्दा नचलाउने गरी सिआइबीले ‘उन्मुक्ति’को प्रयास गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया मानिएका बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्यायो । तर, गृहमन्त्रीमा लेखक आएपछि उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर भयो ।
मीनबहादुरसँगै अर्बौँको जग्गा दान
प्रधानमन्त्री ओलीले ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी आफ्नो नाममा ल्याएको अभियोग लागेका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट अर्बौँ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति दानस्वरूप लिए, जसले सरकारको पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो विषयमा प्रश्न उठाउने पार्टीनेतालाई ओलीले कारबाही नै गरे ।
कुलमान हटाउन अनेक प्रयास
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरूले नतिरेको अर्बौँ बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दा सरकारको समर्थन नपाएको र उल्टै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबाट उनलाई हटाउने प्रयास भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यको जस लिएका घिसिङ हटाउने प्रयासलगायतमा प्रधानमन्त्री विवादमा तानिएका छन् र यसले उनको ऊर्जा क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ ।
असन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
बिआरआई फ्रेमवर्कमा प्रमुख दलहरूबिच सहमति जुटाउन र भारत भ्रमण तय गर्न नसक्नुले सरकारको कूटनीतिक प्रयास कमजोर देखिएको छ । हालैको चीन भ्रमणमा भएको बिआरआई फ्रेमवर्क सहमतिमा सत्तारूढ दल कांग्रेसकै असन्तुष्टि देखिएको छ । अर्कोतर्फ पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तय हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न पनि सरकार चुकेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानलाई धराशयी बनाउने कदम
सरकारले थप नौ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेर सार्वजनिक संस्थानलाई धराशयी बनाएर निजीकरण गरिएको ०५० र ०६० को दशकको ‘नियति’ दोहोर्याउने बाटो लिएको छ । निजीकरण समितिको बैठकले विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई विभिन्न सर्तमा निजीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कमजोर विपत् व्यवस्थापनमा
गत असार–साउनको विपत् व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपका समयमा सरकारको तयारी र प्रतिक्रिया प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भएको छ । १० देखि १२ असोजको बाढीपहिरोमा सरकारको चरम लापरबाही देखियो । काठमाडौंमै समेत घरको छतमा बसेका व्यक्तिले समयमै उद्धार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
सिंहदरबारमै त्रिवि सभा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा गर्नुपर्ने त्रिविवि सभाको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमै डाकिएको प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओली विवादित बने । पहिलोपटक उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले फेरि हस्तक्षेप सुरु गरे । १५ साउनमा त्रिवि सभामार्फत आउनुपर्ने ०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम कुलपतिका हैसियतमा ओलीले रोकिदिए । कार्यक्रमविनैको बजेट पास भएपछि चौतर्फी आलोचना भयो ।
प्रशासनमा देखिएन सुधारको संकेत
गठनको सुरुवातदेखि नै सरकारले प्रशासनिक बेथिति न्यूनीकरण गर्ने, सेवाप्रवाह सुधार्ने र प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनका तहमा ती निर्णय अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिएका छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रवर्द्धन, प्रशासनिक सुधार र सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा सरकारको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ । सोमबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् । अध्यादेशमा जिम्मेवारीप्राप्त सरकारी अधिकारीले कुनै पनि सरकारी फाइल सात दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्नैपर्ने र अड्काउने कर्मचारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबिचमा सरकारले प्रशासनिक सुधारका केही प्रयास गरेको छ । कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा कडाइ गर्ने काम सरकारले गरेको छ । सेवाप्रवाहलाई सहज र सरल बनाउन बिदाको दिनमा पनि अत्यावश्यक सेवाप्रवाह गर्ने, सेवाप्रवाहलाई प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास पनि भइरहेका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेर सरकारले निर्णय गर्न बाध्य पार्न खोजेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नजरमा सरकारका ६ महिना
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले केन्द्रीय कमिटीमा ६ महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका कामको उपलब्धिसँगै कमजोरी केलाएका थिए, जसलाई बैठकले पारित गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिँदै सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक संयन्त्र निर्माण भएको र जिल्लासम्म त्यस्ता संयन्त्रमार्फत सरकारलाई सहयोग पुग्ने वातावरण बनेको ओलीको दाबी छ । उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधन तथा संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनको समीक्षाको दिशामा सरकार अगाडि बढेको छ । ओलीका अनुसार संसद्मा विचाराधीन १९ वटा विधेयक छिटो पारित गर्न र संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयक टुंग्याउन समयतालिका निर्धारणको काम हुँदै छ । विद्यमान कानुनमा सुधार, औचित्य नभएका कानुन खारेज र संघीयतासँग बाझिएका कानुनहरूको पहिचान र संशोधनलगायतका काम भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
राजस्वमा वृद्धि, निर्यात तथा आयातमा सुधार, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न, अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन र विश्व बैंकको यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने गरेको प्रक्षेपण सरकारका उपलब्धि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । सहकारीमा संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेकासमेत विभिन्न ५०० भन्दा बढी व्यक्ति थुनामा परेको, हजारभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा चलाएको र कतिपयलाई सहकारी ठगीका अतिरिक्त संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दायर भएको विषयलाई ओलीले उपलब्धि मानेका छन् । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक’लाई संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि दिगो शान्तिको आधार तयार भएको ओलीको दाबी छ । चीनसँगको बिआरआई सम्झौताको कार्यान्वयन सम्झौतालाई ओलीले उपलब्धि भनेका छन् । बंगलादेशसँग बिजुली निर्यात सुरु भएसँगै ऊर्जाको क्षेत्रीय व्यापार सुरु भएको छ । भैरहवा विमानस्थलबाट विदेशी एयरलाइन्सहरूको उडान सुरु भएको विषयलाई ओलीले उपलब्धि मानेका छन् । तर, भैरहवामा उडानको निरन्तरता निश्चित छैन । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालनमा प्रगति देखिएको छैन ।
