मूलतः तराई मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको एजेन्डामा एक ठाउँ भएर ठुला दलमाथि दबाब बढाउने रणनीतिमा लागेका छन् । सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएर गृहकार्य गरिरहेका वेला मधेशकेन्द्रित दलहरूले कार्यगत एकताको प्रयास थालेका हुन् ।
मधेशमा क्रियाशील सात पार्टी जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत, जनप्रगतिशील, राष्ट्रिय मुक्ति र तमलोपाले कार्यगत एकताका लागि मंगलबार संयुक्त छलफल गर्दै छन् । संशोधन गर्नुपर्ने संविधान कतिपय अन्तर्वस्तुमा उनीहरूका समान धारणा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहसँग पनि कार्यगत एकताको विषयमा छलफल भएको छ ।
दलहरूले बनाएका छुट्टाछुट्टै कार्यदलमा जसपा नेपालबाट उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, जसपाबाट उपाध्यक्ष रेणु यादव र महासचिव इस्तियाक राई, लोसपाबाट उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनल र महासचिव सुरेन्द्र झा, जनमतबाट सहअध्यक्ष अब्दुल खान र प्रवक्ता शरद यादव, जनप्रगतिशीलबाट उपाध्यक्ष शिवजी यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट नेता केशव झा र तमलोपाबाट अध्यक्ष वृषेशचन्द लाल छन् ।
मधेशकेन्द्रित दल र स्वतन्त्र गरी प्रतिनिधिसभामा हाल २८ सांसद छन् । जसपा सात, जनमत सात, जसपा नेपाल पाँच, लोसपा चार, नागरिक उन्मुक्ति चार, आम जनता पार्टी एक र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह छन् । आम जनता पार्टीबाहेक सबैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । जसपा र लोसपा सरकारमै सहभागी छन् ।
जनमतबाहेक आम जनता पार्टी र सिंहबाहेक अन्य दल र नेता विगतमा एउटै दलमा आबद्ध भएर काम गरेका छन् । ‘कार्यगत एकता गर्दै जाऔँ भनेर प्रारम्भिक चरणमा छलफल चल्दै छ । जनमत पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा आएको छ । उसको कार्यशैली जसपा र लोसपासँग मेल खाँदैन । संसदरबाहिर पनि चार÷पाँचवटा पार्टी छन्,’ लोसपा महासचिव झाले भने ।
विगतमा मधेशका सबै दल मिलेर अगाडि बढ्ने प्रयास सफल नहुनुको कारण पनि खोजी हुने भएको छ । विगतमा टुटफुट भएकाले त्यसको वस्तुगत समीक्षा गर्दै कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्न सकिने झाको बुझाइ छ । ‘नेपालको राजनीति सग्लो छैन । क्षेत्रीय पार्टी पनि टुटफुट भए । अब वस्तुगत समीक्षा हुनुपर्छ । कमी–कमजोरी हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ हामीले हिजो लिएका राजनीतिक उद्देश्य धेरै प्राप्त भएका छन् । कतिपय प्राप्त हुन बाँकी छन् । कतिपय असान्दर्भिक पनि भएका छन् । अध्ययन, अनुसन्धान र सिंहावलोकन तथ्यपरक रूपमा हुनुपर्छ । हामी त्यही चरणमा छौँ । संवादको थालनीबाट कार्यगत एकता हुन सक्छ र साझा धारणा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।’
संविधान संशोधन र निर्वाचन कानुनमार्फत थ्रेसहोल्ड बढाउने गृहकार्य सरकारले गरेपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूले कार्यगत एकतामा जोड दिएका हुन् । संविधान संशोधन, थ्रेस होल्डलगायतका विषयमा सरकारलाई दबाब दिन तत्काल ‘लुज फोरम’ गठन गरेर अघि बढ्ने जनमतका सहअध्यक्ष खानले बताए । ‘संविधान संशोधनको विषय सत्तारूढ दलले अघि सारेका छन् । थ्रेसहोल्डको विषय पनि छ । साझा विषयमा साझा धारणा बनाएर साझा संघर्ष गरौँ भन्ने हो,’ खानले भने । तत्काल ‘लुज फोरम’ बनाएर अघि बढ्ने र आन्दोलनमा जानुपर्दा मोर्चा वा गठबन्धन हुन सक्ने उनले बताए । छलफलबाट कुन मोडालिटीमा जाने टुंगो लाग्ने उनले बताए ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवै त्रृटिपूर्ण रहेको तराई मधेशकेन्द्रित दलहरूको ठम्याइ छ । उनीहरूले संविधान निर्माण र जारी गर्ने प्रक्रिया बहिष्कार गरेका थिए । ‘यो संविधान जारी हुँदा नै त्रुटिपूर्ण थियो । ‘फास्ट ट्रयाक’का नाममा अपनाइएको प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवै त्रुटिपूर्ण रहे । सीमांकन र अधिकारको बाँडफाँट पनि मिलेको छैन,’ राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले भने, ‘नागरिकताका प्रावधानमा पनि विभेदकारी नीति अपनाइएको छ । अब यी सबै त्रुटि मिलाउन संशोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।’
कार्यदल तहको छलफलको निष्कर्ष शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने र थप रणनीतिसहित अगाडि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन् । मधेशी, थारू, मुस्लिमसहित उपेक्षित, उत्पीडित समुदायको अधिकार अझै सुरक्षित नभएकाले संयुक्त दबाबको आवश्यकता परेको उनीहरूको दाबी छ ।
संवादको थालनीबाट कार्यगत एकता हुन सक्छ : सुरेन्द्र झा महासचिव लोसपा
कार्यगत एकता गर्दै जाऔँ भनेर प्रारम्भिक चरणमा छलफल चल्दै छ । नेपालको राजनीति सग्लो छैन । क्षेत्रीय पार्टी पनि टुटफुट भए । अब वस्तुगत समीक्षा हुनुपर्छ । कमी–कमजोरी हटाउनुपर्छ । हामीले हिजो लिएका राजनीतिक उद्देश्य धेरै प्राप्त भएका छन् । कतिपय प्राप्त हुन बाँकी छन् । कतिपय असान्दर्भिक पनि भएका छन् । अध्ययन, अनुसन्धान र सिंहावलोकन तथ्यपरक रूपमा हुनुपर्छ । हामी त्यही चरणमा छौँ । संवादको थालनीबाट कार्यगत एकता हुन सक्छ र साझा धारणा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
