पछिल्ला पाँच वर्षमा संघीय सरकारले मात्रै कृषकका नाममा एक खर्ब सात अर्ब अनुदान बाँडेको छ । तर, कृषिमा अपेक्षाकृत उपलब्धि भने देखिँदैन । कृषिवस्तुको आयात घटेको छैन, उत्पादन वृद्धिदर पनि बढेको छैन । पाँच वर्षमा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर औसत २.६८ प्रतिशत मात्रै छ । अहिले पनि वार्षिक तीन खर्बभन्दा बढी मूल्यबराबरका कृषिवस्तु आयात गरिन्छ । यस्ता तथ्यांकले अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
कृषि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘अनुदान प्रवाहसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०८०/८१ सम्म एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान प्रवाह भएको उल्लेख छ । त्यसबाट एक करोड ९६ लाख कृषक लाभान्वित भएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाँडेको अनुदान छुट्टै छ । त्यसको एकीकृत तथ्यांक मन्त्रालयले संकलन गरेको छैन । तर, कृषि गणना ०७८ ले भने ४१ लाख ३१ हजार कृषक परिवारमध्ये तीन लाख नौ हजार परिवारले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको देखाएको छ । जुन कुल कृषक परिवारको सात प्रतिशत मात्रै हो ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायले बाँडेको अनुदानग्राहीहरूको विवरण तयार गर्न गत २ कात्तिकमा कृषि मन्त्रालयले सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । करिब तीन महिनापछि समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रत्यक्ष अनुदानतर्फ २० अर्ब ३० करोड र अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलमा ८७ अर्ब ३५ करोड अनुदान प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न ठुलो रकम अनुदान प्रवाह भए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि भने नभएको समितिकै निष्कर्ष छ । कृषकलाई मात्रै नभई बिक्री गर्नेलाई समेत अनुदान दिइएको छ । ‘थुप्रै मासु पसलदेखि डेरीसम्मलाई अनुदान दिइएको देखियो,’ अनुदानग्राहीहरूको विवरण तयार गर्न गठित समितिका एक सदस्यले भने, ‘कृषकले नपाउने, तर विक्रेताले अनुदान पाउने अवस्थाले उत्पादन वृद्धि हुने कुरै आउँदैन नि ।’
कृषिविद् उद्धव अधिकारीले अहिले वितरण भइरहेको अनुदानको मोडल नै गलत रहेको बताए । ‘सूचना जारी गरेर, प्रतिस्पर्धा गराएर दिइएको अनुदान वास्तविक किसानसँग पुगेको छैन–पुग्दैन । किसानलाई न सूचना हेर्न आउँछ, न त निवेदन दिएर अनुदान लिने फुर्सद हुन्छ ।
यसले एकातर्फ सरकारी ढुकुटीबाट पैसा खर्च भइरहेको छ, तर अर्कातर्फ कृषिमै परनिर्भरता बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक कृषिका नाममा साना किसानलाई हतोत्साहित गरिएको छ । अनुदानको यो मोडलले कृत्रिम किसान जन्माउने काम गरेको छ । सरकारी अनुदान मिलेमतोमा आफ्नालाई दिने, राजनीतिज्ञले कार्यकर्तालाई पोस्नेजस्ता गलत अभ्यास भइरहेको छ ।’ मल, पूर्वाधार, बिमाजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्रै अनुदानको प्रभाव देखिने उनले बताए ।
सरकारले विभिन्न नौ आयोजनामार्फत अप्रत्यक्ष अनुदान वितरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट एक लाख ४१ हजार ६७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत कुल ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार तथा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम अनुदानमा ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार र पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदानमा पाँच अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार प्रवाह भएको हो ।
त्यस्तै, प्याक परियोजनाबाट १२ सय २३ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत दुई अर्ब १० करोड २६ लाख, उखु किसान प्रोत्साहन अनुदानमार्फत चार अर्ब सात करोड २४ लाख २० हजार, नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट ११ हजार एक सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत कुल एक अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट ४६ हजार २२६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत कुल एक अर्ब पाँच करोड ३७ लाख ७९ हजार अनुदान गएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट २७ हजार ६५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमार्फत कुल ८० करोड १९ लाख ६१ करोड, रानी–जमरा–गुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट २१ हजार ४५० कृषि सहकारी, कृषि समूह, कृषि फर्महरूमार्फत कुल १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार र रिड परियोजनाबाट ०८१/८२ मा हालसम्म ३६६ कृषकलाई एक करोड ६४ लाख ४८ हजार अनुदान गएको छ ।
त्यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलमा ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदान रकम दुरुपयोग भएको गुनासो बढेपछि वास्तविकता बुझ्न समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको बताए । ‘यो तथ्यांक संघीय सरकारबाट गएको अनुदानको मात्रै हो । प्रदेश र स्थानीय तहले दिएको अनुदान यसमा समावेश छैन,’ उनले भने, ‘अब तीनै तहको सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदान लिनेको नाम एकै ठाउँबाट प्रकाशन हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्छु,’ उनले भने, ‘त्यसबाट तीन तहको सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदानमा पारदर्शिता हुनुको साथै अनुदानमा हुने दोहोरोपना हटाउन तथा दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्नेछ ।’ मन्त्रालयबाट तयार भएको कृषि विधेयकमा समेत उचित सम्बोधन गरी अनुदान लिने र दिने दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउने आधार निर्माण गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
समितिका संयोजक केसीले कृषिमा दिने अनुदानका विषयमा धेरैथरी प्रश्न उठ्ने तथा गुनासा आउने गरेका कारण एकीकृत विवरण तयार पारिएको बताए । ‘कृषि क्षेत्रका नाममा ठुलो रकम अनुदानका रूपमा गएको छ, त्यसले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अनुदान दुरुपयोग भएको तथा वास्तविक किसानले नपाएको गुनासा पनि आएका छन् । खासगरी प्रत्यक्ष अनुदानमा यस्ता गुनासा धेरै छन् ।’ अनुदानसम्बन्धी नीति र कार्यविधि परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
कृषि गणना ०७८ को तथ्यांक : अनुदान प्राप्त गर्ने किसान परिवार सात प्रतिशत मात्रै
कृषि गणना ०७८ अनुसार नेपालमा कृषक परिवारको संख्या ४१ लाख ३१ हजार छ । तर, कृषि कार्यका लागि सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको बताउने कृषक परिवारको संख्या भने तीन लाख नौ हजार छ जुन कुल कृषक परिवारको सात प्रतिशत मात्रै हो । अर्थात् ९३ प्रतिशतले अनुदान प्राप्त नगरेको बताएका छन् । सरकारी अनुदान लिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै ४६ प्रतिशतले मलका लागि लिएका छन् ।
कुल कृषक परिवारमध्ये ३९ लाख ९९ हजार परिवारले खेतीपाती गर्ने गरेको र एक लाख ३२ हजारले पशुपक्षी मात्र पालन गर्ने गरेको गणनाले देखाएको छ । यी परिवारमा एक करोड ९४ लाख ४८ हजार सदस्य छन् । चार प्रतिशत कृषक परिवारले मात्र सरकारी नियमअनुसार दर्ता गरेर कृषि तथा पशुपालन गर्ने गरेका छन् । कृषि कार्यका लागि ऋण लिने कृषक परिवार चार लाख ८३ हजार छन् । यसमध्ये ३९ प्रतिशतले सहकारी र ३५ प्रतिशतले आफन्तबाट ऋण लिएको बताएका छन् ।
महालेखाले औँल्यायो समस्या नै समस्या
महालेखाले ६१औँ प्रतिवेदनमा कृषि अनुदानमा समस्या नै समस्या रहेको औँल्याएको छ । अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता नभएको, एकै प्रकारका अनुदान तीनै तहका सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरो परेको जनाएको छ । उपलब्ध अनुदानबाट उत्पादकत्वमा प्रभाव, रोजगारी वृद्धि, पुँजी निर्माण र राजस्व प्राप्तिजस्ता पक्षको विश्लेषण गरी अनुदान प्रवाह नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, एकद्वार प्रणालीमार्फत स्पष्ट एवं पारदर्शी अभिलेख राखी नतिजाको आधारमा अनुदान दिने र त्यस्तो अनुदानबाट सर्वसाधारणले प्राप्त गर्ने सुविधाजस्ता विषयको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाएको छ ।
मिलेमतोमा आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्न अनुदान दिने गलत अभ्यास भइरहेको छ
उद्धव अधिकारी, कृषिविद्
अहिले वितरण भइरहेको अनुदानको मोडल नै गलत छ । सूचना जारी गरेर, प्रतिस्पर्धा गराएर दिइएको अनुदान वास्तविक किसानसँग पुगेको छैन–पुग्दैन । किसानलाई न सूचना हेर्न आउँछ, न त निवेदन दिएर अनुदान लिने फुर्सद हुन्छ । यसले गर्दा एकातर्फ सरकारको ढुकुटीबाट पैसा खर्च भइरहेको छ, तर अर्कातर्फ कृषिमै परनिर्भरता बढिरहेको छ । व्यावसायिक कृषिका नाममा साना किसानलाई हतोत्साहित गरिएको छ । यसले कृत्रिम किसान जन्माउने काम गरेको छ । अनुदानका लागि मात्रै किसान बन्नेको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । यसबाट हाम्रो उत्पादन बढ्दैन । मलमा दिइएको अनुदान ठिक छ । पूर्वाधार, बजार पहुँच, बिमाजस्ता कार्यक्रम बढाएर साना–ठुला सबैखाले र वास्तविक किसानलाई समेट्नुपर्छ । सरकारी अनुदान मिलेमतोमा आफ्नालाई दिने, राजनीतिज्ञले कार्यकर्तालाई पोस्नेजस्ता गलत अभ्यास भइरहेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी भन्छन्–कानुनमै व्यवस्था गरी अनुदान लिने र दिने दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउँछौँ
अनुदान रकम दुरुपयोग भएको गुनासो थियो र छ । एक खर्ब सात अर्ब संघीय सरकारबाट गएको अनुदानको मात्रै तथ्यांक हो । प्रदेश र स्थानीय तहले दिएको अनुदान यसमा समावेश छैन । अब तीनै तहको सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदान लिनेको नाम एकै ठाउँबाट प्रकाशन हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्छु । त्यसबाट तीन तहको सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदानमा पारदर्शिता हुनुको साथै अनुदानमा हुने दोहोरोपना हटाउन तथा दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्नेछ । मन्त्रालयबाट तयार भएको कृषि विधेयकमा समेत उचित सम्बोधन गरी अनुदान लिने र दिने दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउँछौँ ।
