सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन मुद्दाको बहस निश्चित व्यक्ति (रवि लामिछाने) केन्द्रित भएकोमा पीडित पक्षकै कानुन व्यवसायीले इजलासमा आपत्ति जनाएका छन् । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा उनीहरूले मुद्दालाई सरकारले राजनीतीकरण गर्न खोजेको आशंका गर्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
‘मलाई त के शंका लाग्न थाल्यो भने यो मुद्दालाई कतै घुमाई–घुमाई सरकारले राजनीतीकरण गर्ने त होइन ?’ रवि लामिछानेले ०५३ मा अंशमा पाएको सम्पत्ति पनि रोक्का राख्ने गरी अभियोगपत्र बुझाएकोतर्फ इंगित गर्दै अधिवक्ता वेदबहादुर विष्टले प्रश्न उठाए, ‘अंशमा आएको सम्पत्तिमा जाहेरवालाको निवेदनको सम्बन्ध कसरी मिल्छ ? के जाहेरवालाले सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेर निवेदन दिएका हुन् ? जाहेरवालाले सम्पत्ति शुद्धीकरण चिन्दैन, जाहेरवालालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग के मतलब?
जाहेरवालाकै वकिलले प्रयोग गरेका शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै विष्टले व्यक्तिकेन्द्रित बहस भएकोमा इजलासमै क्षमासमेत मागे । उनले आफूभन्दा अघि बहस गरेका रमण कर्णलाई इंगित गर्दै भने, ‘वकिलहरूले पनि बहस गर्दा मर्यादामा रहनुपर्छ ।’
प्रतिवादीहरूको बहस सकिएपछि जाहेरवालाको तर्फबाट सुरु भएको जवाफी बहसमा करिब एक घण्टा समय लिएका कर्णले सहकारीको ‘स’समेत नछोई कम्पनी ऐनअन्तर्गतका विषयमा प्रवेश गरी रवि लामिछानेकेन्द्रित बहस गरेका थिए । उनले एमआरएल (म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन रिपोर्ट) अडिट रिपोर्टमा किन नराखिएको ? डाइरेक्टर्स लोन लिनलाई बोर्डले निर्णय गर्नुपर्नेमा किन नगरेकोजस्ता प्राविधिक प्रश्न उठाए । तर, एमआरएल अडिट रिपोर्टमा समावेश गर्ने अभ्यास हुँदैन, यो अडिट प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण सपोर्टिङ डकुमेन्ट भने हुन्छ । यो पत्र व्यवस्थापन र लेखापरीक्षकबिचको गोपनीय सञ्चार हो । अडिट रिपोर्ट भने सार्वजनिक वा बाह्य प्रयोगकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराइने कागजात हो । म्यानेजमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेटर अडिट राय दिनका लागि लेखापरीक्षकले प्रयोग गर्ने आधार हो, तर यो प्रत्यक्ष रूपमा अडिट रिपोर्टको अंश नहुने अभ्यास संसारभर हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा बोर्डको निर्णय आवश्यक भए पनि सञ्चालकहरूले आफ्नो सल्लाहमा ऋण ल्याउन पाउँछन् । ‘कम्पनी अध्यक्षले ऋण दिन पाउँछ, यसमा बोर्ड निर्णय अनिवार्य हुन्न,’ कम्पनी कानुनका जानकार बताउँछन् । बुधबार जाहेरवालाहरूका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि बिहीबार पुनः सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्नेछन् । त्यसपछि न्यायाधीशले साधारण तारेखमा छाड्ने, धरौटीमा छाड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेमध्ये एउटा आदेश गर्नेछन् ।
