कास्की अदालतमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गत कात्तिकमा म्याद थपका लागि लैजाने क्रममा प्रतिक्रिया दिएपछि ५ कात्तिकदेखि अदालतमा परिसरमा पत्रकार प्रवेशमा रोक लागेकाे हो।
लामिछानेलाई २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी ४ कात्तिकमा म्याद थपका लागि प्रहरीले अदालत लैजाँदा सुरुमा पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । तर, पत्रकारको टोलीले अदालतका स्रेस्तेदार र सूचना अधिकारीलाई भेटेपछि प्रवेश दिइएको थियो । तर, म्याद थपका लागि ल्याउने क्रममा लामिछानेले अदालतपरिसरमा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिएपछि यो विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चासो राखेका थिए । सोही कारण ५ कात्तिकदेखि अदालतपरिसरमा पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो ।
पत्रकार अदालतभित्र प्रवेश गरेको थाहा पाएमा परिसरबाट प्रहरीले बाहिर निकाल्ने गर्दै आएकाे छ । अदालतमा खुला बहस सुन्न पाइन्छ । तर, कास्की अदालतले भने पत्रकारलाई इजलासमा त परै जाओस् गेटभित्र पनि प्रवेश गर्न दिँदैन । अदालत सुरक्षामा प्रहरीतर्फबाट कमान्ड सम्हालिरहेका असइ मुकेश आलेले अदालत र जिल्ला प्रहरीबाट पत्रकारलाई प्रवेश गर्न नदिनु भन्ने आदेश रहेकाले पालना गरेको बताए ।
कास्कीका प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले भने अदालतमा पत्रकारलाई प्रवेश गर्न दिने/नदिने विषय अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको बताए । अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले भने अदालतपरिसर सानो भएकाले भिडभाड हुन सक्ने भएकाले प्रवेशमा रोक लगाइएको तर्क गरे । ‘आफूले कुनै निर्णय दिन नसक्ने भएकाले श्रीमान् (न्यायाधीश) सँग सल्लाह गरेर थप जवाफ दिने उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवत्ता अच्युत कुईकेलले अदालतमा पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाउने नीति नरहेको र रोक लगाउन नपाइने बताए । खुला इजलासमा पनि स्थान हेरेर पत्रकारलाई प्रवेश दिनुपर्ने भनाइ उनको छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा भने पत्रकारलाई विशेष पास दिएर इजलासमा जान दिने गरिएको उनले सुनाए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधव बरालले अदातलमा पत्रकारले निर्वाध रूपमा प्रवेश पाउनुपर्ने बताए । ‘पत्रकारले अदालतमा प्रवेश गरेर दैनिक काम कारबाहीमा बाधा पुर्याए भने अदालतले आफ्नो तरिकाले काम गरोस्, त्यसमा भन्नु केही छैन, तर प्रवेशलाई भने सहज बनाइयोस् भन्ने महासंघको माग छ,’ उनले भने ।
