प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले दर्ता तथा अध्यावधिक र नवीकरण नभएका जिल्ला खेल संघको दर्ता खारेज गर्ने भएको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई पत्राचार गर्दै १५ पुससम्मका लागि चेतावनी दिइएको छ । परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई सोमबार पत्राचार गर्दै दर्ता तथा अध्यावधिक नवीकरण नभएका जिल्ला खेल संघको दर्ता खारेजसँगै लेटरप्याड, छाप र पदीय हैसियतको प्रयोग रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
पत्रमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २२ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ को नियम ६, ७, ८, ९ र १० मा प्रदेश र जिल्लास्तरीय विभिन्न खेल विधाको खेल संघको गठन, सञ्चालन, साधारणसभा र दर्ता, नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘जिल्ला समितिमा गत आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ सम्म दर्ता भएका सबै जिल्ला खेल संघहरूले १५ पुस ०८१ गतेभित्र अघिल्लो वर्षको साधारणसभा सम्पन्न गरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नवीकरण गर्न गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिन्छ । साथै, सो समयमा दर्ता तथा अध्यावधिक र नवीकरण नभएको जिल्लास्थित खेल संघहरूको दर्ता खारेज गरिन्छ ।’
९० दिनको समयसीमा पूरा
ऐनमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र खेलसंघ नवीकरण गराइसक्नुपर्नेछ व्यवस्था रहेकोमा परिषद्ले त्यसलाई १५ पुससम्मको समय दिएको थियो । सोबमोजिम नगरेका संघ परिषद्ले खारेज गर्न लागेको हो । यसैगरी खेल संघ, संस्थालाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ ।
आ–आफनो जिल्लाभित्र दर्ता भएका तर उल्लेखित मितिभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरी नवीकरण नगराएका जिल्ला खेल संघहरूलाई उल्लेखित नियमावलीको नियम १० बमोजिम सात दिनभित्र त्यस्ता संघको अनिवार्य दर्ता खारेज गरी विवरण जानकारी गराउन सदस्यसचिव शर्माले ११ जिल्लामा पत्राचार गरेका हुन् । योसँगै जिल्ला समितिमा दर्ता नरहेका वा खारेज भएका कुनै पनि खेल संघको लेटरप्याड, छाप र पदीय हैसियत प्रयोग नगर्न नगराउन हुन भनी त्यस्ता संघलाई जानकारी गराउने तथा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसयता दर्ता खारेज भएका संघहरू र खेलकुदसँग सम्बन्धित अनधिकृत खेल संघ, संस्थाहरूका गतिविधि र बैंक खातासमेत रोक्का गर्न शर्माले पत्रमार्फत निर्देशन दिएका छन् ।
समितिमा दर्ता र अध्यावधिक नवीकरण भएका खेल संघ, संस्थाहरूको नामावली सात दिनभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने, सो नामावलीबाहेक अन्य खेल संघ, संस्थाहरू अनधिकृत भएको व्यहोरा त्यस जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतलाई जानकारी दिने व्यवस्थासमेत मिलाउने गरी पत्राचार भएको परिषद्का कार्यालय प्रमुख तोपलाल भुसालले जानकारी दिए ।
