दलहरूबिच ट्रेड युनियन हटाउन साझा धारणा बनेपछि कर्मचारी नेताहरू राजनीतिक लबिङमा
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवा विधेयकउपर छलफल चलिरहँदा विभिन्न दलनिकट निजामती ट्रेड युनियनले एकजुट भएर राजनीतिक अधिकारका लागि दबाब दिइरहेका छन् । निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन र राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय आफैँ विवादित छ । त्यसमाथि नेपालमा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनको अस्वाभाविक गतिविधि आलोचित छ ।
दलको झन्डा बोकेका ट्रेड युनियनहरूको ध्यान निजामती प्रशासन सुधार्ने र कर्मचारी हकहितको वकालत गर्नुभन्दा सरुवा–बढुवा र स्वार्थपूर्ण निर्णयका लागि दबाब दिनमै केन्द्रित छ । यसैलाई रोक्ने सम्बन्धमा राजनीतिक रूपमा संसदीय समितिमा सांसदहरूको साझा धारणा बन्दै गर्दा दलीय ट्रेड युनियनहरूले फेरि दबाब बढाउन थालेका हुन् । यसका लागि उनीहरूले एकलदेखि संयुक्त रूपमा जोडबल गरिरहेका छन् ।
हालसम्म गर्दै आएका सबैखाले राजनीतिक गतिविधि निर्वाध जारी राख्न पाउनुपर्ने मागसहित ट्रेड युनियनहरूले दबाब दिएका छन् । विधेयकउपर छलफलका क्रममा दलीय ट्रेड युनियन अधिकार यथावत् राख्न ती संगठनसम्बद्ध कर्मचारीले राजनीतिक लबिङसमेत थालेका छन् । समितिबाट यो विषय टुंगिएमा आफूले उपभोग गर्दै आएको अवान्छित गतिविधि रोकिने भयले उनीहरू निर्णायक दबाबमा देखिएका छन् । दलीय ट्रेड युनियन विधेयकको प्रमुख पेचिलो मुद्दा हो ।
समितिको ११ पुसमा बसेको बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसहित दलहरू दलीय ट्रेड युनियन हटाउन सहमत देखिएका थिए । विधेयकमा आफ्नो संस्थागत धारणा राख्दै संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हटाउन सहमति जनाएका थिए । माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायत दलले यसअघि नै दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज राख्दै आएका छन् । सत्तापक्ष नै हटाउन तयार भएपछि ट्रेड युनियनका सवालमा साझा सहमति बनेको छ । यद्यपि, समिति अन्तिम निष्कर्षमा भने पुगिसकेको छैन ।
छलफलमा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अब हिजोकै मोडलबाट ट्रेड युनियन अगाडि लैजान नसकिने बताएका थिए । सत्ता साझेदार कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले दलगत ट्रेड युनियन खोल्न दिनै नहुने धारणा राखेका थिए । पेसागत हकहितमा बन्देज नहुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणासहित बर्तौलाले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रको आन्दोलनमा ठुलो योगदान पुर्याएकाले सम्मानसहित अब व्यवस्थित गरेर जानुको विकल्प छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीभित्र व्यवस्थित गरौँ, सरोकारवालासँग थप छलफल गरौँ ।’
घिमिरेले पनि दलगत ट्रेड युनियन खोल्न दिनै नहुने धारणा राखेका थिए । ‘कानुनले नै सरकारी पेरोलमा रहेकाले कुनै पार्टीको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर व्याख्या गरेको छ । तर, ट्रेड युनियनहरू दल जोडेर, बोर्ड झुन्ड्याएर बसेका छन्, सरकारले घर बनाइदिएर राखेको छ । यो सबै पार्टीले गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टीगत ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा हटाउनै पर्यो । दलगत ट्रेड युनियन हटाउने ढंगले गइयो भने कर्मचारी प्रशासन सुधार हुन्छ । यो हाम्रो पार्टीकै धारणा हो ।’ माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यसअघि नै समिति बैठकमा दलीय ट्रेड युनियनका कारण सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै हटाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् ।
समितिको अघिल्लो बैठकमा रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले कर्मचारीको हकहितको अवधारणा बोकेको ट्रेड युनियनलाई नेपालमा दलीय भ्रातृ संगठन बनाइएको भन्दै हटाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘ट्रेड युनियन कर्मचारीको हक–अधिकारका लागि आएको हो । तर, नेपालमा दलको भ्रातृ संगठन बनेको छ,’ समितिमा उनले भनिन्, ‘यो भाष्य चिर्न भ्रातृ संगठन होइन, एउटा मात्र बनाऊँ । हकहितका लागि ट्रेड युनियन चाहिन्छ, तर दलको भ्रातृ संगठन होइन ।’ राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पनि कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने बताएका थिए । ‘कर्मचारीलाई पेसागत संगठन किन आवश्यक पर्यो ? यसको आवरणमा राजनीति गर्न पाइँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले निजामतीमा ट्रेड युनियन आवश्यक छैन, किनकि निजामतीमा कर्मचारी आफैँ मालिक हो ।’
गत ९ पुसको समिति बैठकमा विज्ञहरूले पनि दलगत ट्रेड युनियन आवश्यक नभएको विषय उठाएका थिए । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन आवश्यक नभएको भन्दै एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन हुँदा पुग्ने बताएका थिए । सो बैठकमा सहभागी पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि दलीय ट्रेड युनियनको विरोध गर्दै आवश्यक नभएको धारणा राखेका थिए ।
ट्रेड युनियनहरू एक ठाउँमा, दलहरूलाई नै चेतावनी
दलीय ट्रेड युनियन आवश्यक नभएको सम्बन्धमा दलहरूबिच मतैक्य बनिरहँदा तिनै ट्रेड युनियनहरूले उल्टै दलहरूलाई नै चेतावनी दिएका छन् । १२ पुसमा प्रमुख पाँच दलनिकट ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर दलहरूलाई चेतावनी नै दिए ।
निजामती सेवा ऐन जारी नगर्ने वातावरण बनाएको भन्दै विषयान्तर गरेर उनीहरू दलीय ट्रेड युनियन व्यवस्थाको बचाउमा उत्रिए । समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकबारे सांसदहरूले अस्वाभाविक ढंगले सञ्चारमाध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणीतर्फ उन्मुख गराइरहेका भन्दै यसले ऐन छिटो जारी गर्नेभन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको बहानामा अझै ढिलासुस्ती गर्ने र ऐन तत्काल जारी नगर्ने वातावरण तयार भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसतर्फ निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनीहरूको भनाइ छ । संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई पुनः स्मरण गराउन चाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दलीय ट्रेड युनियनका विषयमा समितिमा राजनीतिक सहमति बनिरहेको सार्वजनिक भएपछि उनीहरू चेतावनीमै उत्रिए । ‘विगत केही दिनदेखि राष्ट्रसेवकहरूलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्ति दलविशेषकै आधिकारिक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका दम्भ प्रदर्शन नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।’ व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका निर्णायक आन्दोलनमा ट्रेड युनियनहरूले सहभागिता जनाउँदै प्रथम जनआन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलनमा गरेका योगदान नबिर्सन राजनीतिक दल र सरकारलाई उनीहरूले स्मरण गराएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने मागसहित विषयान्तर गरेर उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ‘अब ऐन प्राप्तिका लागि यो क्षेत्रले धेरै समय कुर्न सक्दैन, तसर्थ यसका लागि दबाब सिर्जना गर्ने कठोर निर्णय लिन हामी बाध्य हुनेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निकट नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यामबहादुर खत्रीको संयुक्त हस्ताक्षर छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ट्रेड युनियनका विषयमा चासो राखेका छन् । बुधबार देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलसहितको टोलीले संविधानमा दलीय ट्रेड युनियन अधिकार यथावत् राख्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि देउवाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई फोन गरेर मुलुकलाई पनि अप्ठेरो नपर्ने गरी सबैलाई समेटेर कानुन बनाउन आग्रह गरेका थिए । देउवाले ट्रेड युनियनका पनि कुरा सुन्नुहोला भनेको खतिवडाले बताए । ‘मुलुकलाई पनि अप्ठेरो नपर्ने गरी सबैलाई समेटेर कानुन बनाउन भन्नुभयो ।ट्रेड युनियनका पनि कुरा सुन्नुहोला भन्नुभयो । अरु यो र त्यो यही निर्णय गर भन्नुभएको छैन । उहाँले अहिलेसम्म पनि कुनै विषयमा प्रेसर गर्नुभएको छैन । यसबारे पनि प्रेसर गरेर भन्नुभएको होइन । ट्रेड युनियनका विषयमा संविधानमा एउटा व्यवस्था छ । हामी छलफल गरिरहेका छौँ । सबैसँगको छलफलले निष्कर्ष निकाल्छ,’ उनले भने ।
