‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो।
उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब ठुला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको छ। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुने गरी विद्युत् आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिए।
‘लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ। उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमार्फत राखेको ‘समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य पूरा हुनेछ,’ मन्त्री खड्काले भने।
उक्त मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै प्रारूपका जलविद्युतहरूलाई अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ। मन्त्री खड्काले जुन मोडलमा लगानीकर्ता आउन चाहे पनि राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी प्रक्रिया बढाउन बाटो खुला भएको बताए।
सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी एकैपटक आयोजना अगाडि बढाउन लागेको ऊर्जामन्त्री खड्काको भनाइ छ। सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ)बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। लामो समयको छलफल र बहसपछि मन्त्रिपरिषदबाट मार्गचित्र कार्यविधि पास भएसँगै रोकिएर बसेका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ।
मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ। आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतासमेत भएको र सोबाहेक बंगलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशहरूमा सन् २०३५ सम्म पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब तीन हजार ४०० हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। मन्त्री खड्काले आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिएको बताए।
ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आमसर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ। यस्तै, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर समावेश गरिने गरी तय गरिएको बताइएको छ।
