भर्चुअल माध्यमबाट सम्पर्क स्थापित गर्ने र कुराकानी आदानप्रदान गर्ने साइबर स्पेसका रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई चिनिन्छ । सन् १९९७ मा पहिलोपटक ‘सिक्स डिग्रिज’ नाम गरेको सामाजिक सञ्जालको सुरुवात भएपश्चात् हाल विभिन्न नाम गरेका सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । जसमा सजिलै पैसा नतिरीकन तथा केहीमा सदस्यता शुल्क बुझाएर आफ्नो खाता खोल्न सकिन्छ । यस्ता प्रचलित सामाजिक सञ्जालका रूपमा फेसबुक सबैभन्दा अग्र स्थानमा पर्छ । त्यस्तै एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम, टिकटक, जिमेल, युट्युबजस्ता अन्य सञ्जालसमेत हाल चर्चित रहेका छन् ।
विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेबसे पनि विश्वभरिका जानकारी प्राप्त गर्ने, साथीभाइ बनाउने तथा घुमफिरका लागि समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै यसको दुरुपयोगका घटनामा समेत दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ०८१ साउन देखि ०८१ असोज मसान्तसम्म मात्र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कारबाहीका घटनामा देशभर गरी पाँच हजार चार सय २० वटा उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । जसमा सबैभन्दा बढी फेसबुकमार्फत तीन हजार तीन सय १७ वटा घटना भएको देखिन्छ भने टिकटकबाट दुई सय ४६, इन्स्टाग्रामबाट एक हजार सातवटा घटना भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै ह्वाट्सएपबाट पाँच सय ६७ वटा घटना भएका देखिन्छन् । यसरी दैनन्दिन सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी हुने आपराधिक घटनामा दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा ०७८ सालको जनगणनाअनुसार दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ जनसंख्या रहेको छ । जसमध्ये इन्टरनेट प्रयोग गर्ने जनसंख्या ३७.७२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने जनसंख्या ७२.९४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने जनसंख्या एक करोड सात लाखभन्दा बढी हुन आउँछ । २०७८ को जनगणनाअनुसार १५ देखि ५९ वर्ष समूहको जनसंख्या ६१.९६ प्रतिशत रहेको छ । इन्टरनेट प्रयोग गर्ने अधिकांश उमेर समूह पनि यसै समूहको रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन । यसमा पनि नेपाल प्रहरीमा पर्ने उजुरीमा पुरूषद्वारा महिला प्रताडित हुने गरेका घटना प्रधान रहने भए पनि हाल सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत महिलाद्वारा पुरुषसमेत प्रताडित हुने गरेको पाइन्छ । अपराधको कुनै जात, लिंग नहुने भए तापनि सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध भने समूहलक्षित हुने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा साइबर अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको अवस्था छ भने भएका कानुनसमेत कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको अवस्था छ । न्याय र दण्ड व्यवस्था फितलो भइदिँदा कतिपय घटना त दर्तासमेत हुन सकेका छैनन् । अदालतमा मुद्दा दायर भएर वर्षौँ न्यायका लागि तड्पिनुपर्ने अवस्थासमेत विद्यमान छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ नेपालको विद्युतीय अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनी औजारका रूपमा रहेको हालसम्मको कडा कानुन हो । अझ यो एकमात्र कानुन हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । मुलुकी फौजदारी संहिताले पनि केही हदसम्म यसको सम्बोधन गरेको भए तापनि अपराधको प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहने विद्युतीय अपराधजस्तो विषयमा यसले पर्याप्तता हासिल गर्न सकेको छैन ।
सामाजिक सञ्जाल कसरी चलाउने ? कस्ता–कस्ता विषयवस्तु खतराजन्य हुन्छन् ? के गर्दा अपराध हुन्छ ? भन्ने विषयमा सामान्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ज्ञान नहुँदा अपराधको ‘ग्राफ’ बढिरहेको छ।
सबैभन्दा टड्कारो समस्याका रूपमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको विषय रहेको छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा एक त अपराधका घटनामा अनुसन्धानको पाटो प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ करोडौँ नेपाली रुपैयाँसमेत त्यत्तिकै बाहिरिइरहेको अवस्था छ । हाल सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सायद अबका दिनमा सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल नेपाली कानुनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा आउनेछन् । अर्को विद्युतीय अपराधका घटनाको सुरु कारबाही अब ७७ वटै जिल्ला अदालतबाट गर्न सकिने भएको छ । यसअघि देशको जुनसुकै स्थानमा घटना भए तापनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र मुद्दा दायर गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधका प्रकृति : सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने विभिन्न प्रकारका अपराध नै यसका प्रकृति हुन् । जुन दैनन्दिन परिवर्तन हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालको सुरुवाती चरणमा केही छिटपुट रूपमा यस्ता अपराध हुने गरेको पाइए पनि हाल यसले क्रमशः भयावह रूप लिँदै गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत ह्याकिङ, ब्ल्याकमेलिङ, पोर्नोग्राफी, ठगी तथा आर्थिक अपराधका घटना प्रत्यक्ष रूपमा भएको पाइन्छ भने सामाजिक सञ्जालकै प्रयोग गरेर हत्या, लुटपाट, मानव तस्करी, मनी लाउन्डरिङजस्ता संगठित अपराधसमेत हुने गरेका छन् । जसका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा पैदा भइरहेको छ । पछिल्लो समय विकराल रूप लिँदै गरेका यस्ता घटनामा पोर्नोग्राफी, ह्यारेसमेन्ट तथा मानसिक प्रताडनाका घटना प्रमुख रूपमा देखिनथालेका छन् । जसका कारण मुलुकमा आत्महत्याका घटनासमेत वृद्धि हुँदै गएको छ । अझ यस्ता सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधका घटनामा उमेरगत हिसाबले बालबालिका बढी मात्रामा रहेको देखिन्छ । अदालतमा दायर हुने मुद्दाको विवरण हेर्ने हो भने पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिका यस्ता अपराधको सिकार भएको या आफैँ अपराध कर्ममा फसेको पाइन्छ । बालबालिकाको मस्तिष्क राम्ररी विकसित भइनसक्दै अपराधमा मुछिनुपर्दा यसबाट भविष्यमा पर्न सक्ने असर भयावह हुन सक्छ । तर, यसबारे सरकार, नागरिक समाज तथा समुदायले खासै चासो राखेको पाइँदैन ।
हुनत नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा विद्युतीय साक्षरता दर एकदमै कम रहेको पाइन्छ । नेपालको डिजिटल साक्षरता दर पनि हाल करिब ३२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको संख्या ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा डिजिटल साक्षरता दर भने ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहनुले पनि यसबाट पर्न सक्ने असरबारे आकलन गर्न सकिन्छ । दरिलो कानुनी व्यवस्था नहुने, जोखिमको आकलन गर्न नसक्ने र अपराधका घटना भने दैनिक बढ्दै जाने अवस्थाले देशको विकराल परिस्थिति दर्साउँछ ।
अहिले नेपालमा प्रयोग हुने तथा नेपालीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल अश्लीलताले भरिपूर्ण देखिन्छन् । सजिलै पहुँचमा रहेका यस्ता सञ्जालमा बालबालिकाको दृष्टि पर्नासाथ एक त कौतुहल र अर्को किशोरावस्थाको आकर्षणका कारण कुलतमा नफस्लान् भन्न सकिन्न । प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका अपराधका घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन् ।
विश्व आर्थिक मन्दीको चरम चपेटामा रहेको अहिलेको परिवेशमा अभिभावकहरू काममा व्यस्त हुने र बालबालिका अभिभावकको नियन्त्रणबाहिर रहने भएका कारण उनीहरू सहज रूपमा सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा पुग्ने गरेका छन् । ज्ञानगुनका कुरा खोजी गर्न छाडेर आकर्षक सामग्रीको लतमा फसेको अभिभावकले पत्तै पाउँदैनन् । जब पत्तो पाउँछन्, त्यतिवेलासम्म बालबालिकाहरू अपराधको सिकार भइसकेका हुन सक्छन् । अर्को समस्याको जड भनेको सामाजिक सञ्जाल नेपालको नियन्त्रणबाहिर हुनु हो । नेपाली कानुनको कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण नभएका कारण कुनै आपराधिक घटना घटिहाले पनि त्यसको अनुसन्धान गर्न प्रहरी कार्यालयलाई मुस्किल पर्ने गरेको छ । व्यक्तिगत गोपनीयताका कारण त्यस्ता कम्पनीले प्रहरीलाई व्यक्तिगत डाटा उपलब्ध नगराइदिँदा कतिपय घटनामा प्रहरीसमेत निरीह बन्ने गरेको छ । यसका साथै, कस्ता प्रकृतिका विषयवस्तुलाई यो अपराधसँग जोड्ने भन्नेमा पनि अनुसन्धान निकायसमेत द्विविधामा रहेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालमा असामाजिक बन्ने, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको चरित्रहत्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको घटनाबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।
त्यस्तै, अर्को समस्या भनेको सामाजिक सञ्जाल कुनै एक बोर्डरभित्र मात्र सञ्चालन हुँदैन । संसारभरि जहाँसुकैबाट पनि यसलाई चलाउन सकिन्छ । यसको मतलब सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका घटना देशको सीमाभित्रबाट मात्र हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्यबेगर यस्ता बोर्डरबाहिरबाट हुने अपराधलाई कारबाही गर्न त के अनुसन्धान गर्नसमेत सकिने अवस्था हुँदैन । नेपाल प्रहरी यो समस्याबाट पनि गुज्रिरहेको अवस्था छ ।
अबको बाटो : अपराधलाई निर्मूल गर्न नसकिए पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । त्यसका लागि प्रहरीको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, शिक्षा क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक संघ–संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा सहकार्यबाट मात्र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधका घटनामा सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग नै प्रमुख कारणका रूपमा रहेको पाइन्छ । कसरी चलाउने ? कस्ता–कस्ता विषयवस्तु खतराजन्य हुन्छन् ? के गर्दा अपराध हुन्छ ? भन्नेजस्ता कुरासमेत सामान्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ज्ञान नभएको हुन सक्छ । अन्जानमा नै पनि धेरैजसो घटना भइरहेका हुन सक्छन् । त्यसका लागि साइबर साक्षरता दर वृद्धि गर्न योजना बनाई कार्यान्वन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने घटनामा कडा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ताकि आगामी दिनमा यस्ता घटना निर्मूल गर्न सहयोग पुगोस् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरी प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहजता प्रदान गर्नु पनि यसको निराकरणको उपाय हो । त्यसैगरी, सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य नेपालमा दर्ता गर्न लगाई नेपालको कानुनको दायराभित्र ल्याउन सकेमा भने यस्ता अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
दैनन्दिन बढ्दै गएको यस्तो अपराधको थैलीका रूपमा रहेको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट भविष्यमा अप्रिय घटना नघटोस् भनी आजैदेखि सजग बनी अघि बढौँ । सामाजिक सद्भाव कायम राखौँ ।
(भण्डारी उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत छन्)
