सुखद छैन अफगान तालिबानसँग पाकिस्तानको सम्बन्ध

दुई दशकसम्म घनिष्ठ मित्र रहेका पाकिस्तान र अफगान तालिबानबिचको सम्बन्ध अहिले आएर तनावपूर्ण बनेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुँदै छ 

तालिबानले अगस्ट २०२१ मा काबुल कब्जा गरेपछि पाकिस्तानका तत्कालीन गृहमन्त्री शेख रसिद अहमदले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । अफगान–पाकिस्तान सिमानाको तोर्खाममा आयोजना गरिएको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा अहमदले विजयीभावमा तालिबानको पुनरागमनले ‘नयाँ गुट’ निर्माण भएको घोषणा गरे । अब यस क्षेत्रले ठुलो वैश्विक महत्व पाउने उनको दाबी थियो । तत्कालीन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले तालिबानको सत्ताफिर्तीलाई अफगानहरूको ‘दासत्वको बन्धनबाट उन्मुक्ति’को संज्ञा दिए ।

तालिबान ४० भन्दा बढी देश सम्मिलित अमेरिका नेतृत्वको गठबन्धन फौजसँग झन्डै २० वर्षसम्म लडेर सत्तामा फर्किएका थिए । यस अवधिमा धेरै तालिबान नेता र लडाकु पाकिस्तानका सीमावर्ती क्षेत्रमा शरण लिएर बसे । पाकिस्तानका प्रमुख सहर क्वेटा, पेसावर र पछि कराँचीसमेत तालिबान नेताहरूको मुख्य आश्रयस्थल थिए । ती ठाउँमा तालिबानको बलियो सञ्जाल थियो । धेरै तालिबान नेता तथा लडाकु पाकिस्तानस्थित इस्लामिक धार्मिक विद्यालयका पूर्वविद्यार्थी हुन् । पाकिस्तानको दारुल उलुम हक्कनियामा त तालिबान आन्दोलनका संस्थापक मुल्लाह मुहम्मद ओमर आफैँले अध्ययन गरेका थिए ।

तालिबान समूह पाकिस्तानमा आश्रय लिँदा पाकिस्तानी समाजको हरेक क्षेत्र र तप्कामा जैविक सम्बन्ध विकास गर्न सफल भएका थिए । सन् २००३ को वरपरबाट आफूलाई त्यही भूमिबाट संगठित गर्दै पुनर्गठित गर्न सक्षम भए । पाकिस्तान सरकारको समर्थन र आश्रयविना तालिबानहरूको सफल उदय धेरै हदसम्म सम्भव हुने थिएन । तर, यो सौहार्द सम्बन्ध अहिले विगतको कुरा बनेको छ । पाकिस्तानी सेनाले यसै साता अफगानिस्तानभित्र व्यापक हवाई आक्रमण ग¥यो । यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध कुन हदसम्म बिग्रिसक्यो भन्ने पछिल्लो प्रमाण प्रस्तुत गर्छ ।

जटिल इतिहास 
अफगानिस्तान र पाकिस्तानबिचको इतिहास जटिल छ । हुन त पाकिस्तानले काबुलमा तालिबानको पुनरागमनलाई प्राकृतिक सहयोगीको फिर्तीको रूपमा स्वागत गरेको थियो । तर, तालिबान समूह भने सुरुदेखि नै पाकिस्तानले अपेक्षा गरेअनुरूप सहयोगी देखिएको थिएन । समूहले अफगान समाजको व्यापक तप्काको समर्थन हासिल गर्न राष्ट्रवादी बयानबाजीको सहारा लिएको थियो, जुन कतिपय अवस्थामा पाकिस्तानविरोधीसमेत थिए । त्यसबाहेक तालिबान नेताहरू आफूलाई एक लडाकु समूहबाट सत्तारुढ दलमा रूपान्तरणको चरणमा छन् । उनीहरू अब पाकिस्तानमाथिको उच्च निर्भरता कम गरेर अन्य देश तथा समूहसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छन् ।

पाकिस्तानसमेत सम्मिलित ब्रिटिस इन्डिया सरकारले अफगानिस्तान र अहिलेको पाकिस्तानबिचको सीमारेखा कोरेको थियो । ‘डुरान्ड लाइन(रेखा)’ भनिने यस सीमारेखाले अफगानिस्तानको मुख्य जाति पस्तुनलाई दुई देशमा विभाजित गरेको छ । त्यसैले अफगानिस्तानमा बनेका हरेक सरकारले हालसम्म यस औपनिवेशिककालीन सिमानालाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दुई देशबिचको सिमानाको मान्यता पाएको ‘डुरान्ड रेखा’को लगभग पूरै क्षेत्रमा पाकिस्तानले पछिल्लो केही वर्षभित्र तारजाली लगाउने काम सकेको छ । यद्यपि, अफगानिस्तानमा ‘डुरान्ड रेखा’ अभैm एक भावनात्मक मुद्दा रहेको छ । 

सन् १९९० को दशकमा सरकार चलाउँदा तालिबानले ‘डुरान्ड रेखा’लाई मान्यता दिएको थिएन । र, वर्तमान तालिबान शासन आफ्नो पूर्ववर्ती अडानमा कायम देखिन्छ । पाकिस्तानमा भने डुरान्ड रेखा सम्बन्धमा अफगान अडानलाई सो देशभित्रको उसको ‘रणनीतिक गहिराइ’विरुद्धको चुनौती र हचुवा नीतिको रूपमा हेरिन्छ ।

अफगानिस्तानमा तालिबानको सफलतासँगै, सशस्त्र विद्रोह पाकिस्तानतर्फ सरेको देखिन्छ । सन् २०२२ देखि पाकिस्तानी सुरक्षा तथा प्रहरी बलविरुद्ध (विशेषगरी खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तान प्रान्तहरूमा) उग्रवादी आक्रमण उल्लेख्य रूपले बढेको छ । अधिकांश आक्रमणको जिम्मा ‘तेहरिक–ए–तालिबान–पाकिस्तान (टिपिपी)’ले लिएको छ । पाकिस्तानी तालिबान पनि भनिने टिटिपी र अफगान तालिबानबिच वर्षौंदेखि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहँदै आएको छ । विगतमा बजिरिस्तान र अन्य पाकिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई समूह एउटै आश्रयस्थल र स्रोत प्रयोग गरेर बस्थे । उनीहरूका धेरै रणनीति पनि समान छन् ।

पाकिस्तानले सन् २००१ पछि अफगान तालिबानलाई ‘मित्र’को रूपमा व्यवहार गरिरह्यो । यसका लागि आंशिक रूपमा सीमापार ‘पस्तुन’ राष्ट्रवादको भावनालाई कमजोर बनाउन सकिने उसको सोचले काम गरेको थियो । साथै तालिबानको सम्बन्धमार्फत अफगानिस्तानभित्रका घटनाक्रम र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई उपभोग गर्ने उसको रणनीति थियो । तालिबान र पाकिस्तानी संस्थापनको सम्बन्धले आलोचना पनि निम्त्यायो । सन् २०११ मा तत्कालीन अमेरिकी सेना प्रमुख माइकल मुलेनले अफगान तालिबानको मुख्य हिस्सा ‘हक्कानी नेटवर्क’ पाकिस्तानको शक्तिशाली गुप्तचर निकाय ‘इन्टर–सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (आइएसआई)’ को ‘शाखा’ भएकोसम्म आरोप लगाएका थिए । तालिबानलाई अफगानिस्तानको सत्तामा फर्काउन पाकिस्तानले साथ–सहयोगपछि पाकिस्तानकै लागि हानिकारक हुने केही विज्ञले चेतावनी दिएका थिए । विशेषतः तालिबानको जितले पाकिस्तानका लडाकु समूह र अन्य हिंसात्मक गैरराज्यीय पक्ष कमजोर नभएर थप प्रेरित हुने तिनको भविष्यवाणी थियो ।

तनावको प्रभाव
अफगान तालिबानले सीमावर्ती क्षेत्रका टिटिपी नेताविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने पाकिस्तानी मागलाई स्विकार्ने सम्भावना छैन । यस्तो कारबाहीले टिटिपीसँगको तालिबान सन्तुलन बिथोलिन्छ । त्यसबाहेक टिटिपी कमजोर हुँदा उत्पन्न हुने रिक्ततामा ‘इस्लामिक स्टेट– खोरासान प्रोभिन्स (आइएसकेपी)’ जस्ता तालिबानका लागि समेत चरमपन्थी लाग्ने समूहले खेल्न सक्छन् । तालिबान नेताहरू अहिले पाकिस्तानले पहिले प्रयोग गर्ने तर्क प्रयोग गर्न थालेका छन् । विगतमा अमेरिका र अमेरिका समर्थित अफगान सरकारले पाकिस्तानलाई तालिबानको गतिविधि रोक्न माग गर्दा ऊ त्यो अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिला भनेर पन्छिन्थ्यो । अहिले तालिबानले टिटिपी पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला भएको र इस्लामाबादले आफ्नो समस्या घरेलु रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्न थालेको छ ।

पाकिस्तानको सेनाले सम्भवतः विनाजवाफदेहिताका साथ अफगानिस्तानभित्र बमबारी जारी राख्नेछ । यस कदमका लागि उसले ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना सामना गर्नुपर्नेछैन । दुर्भाग्यवश यसमा अर्को एक देशको कदमको झल्को देखिन्छ । इजरायलले आत्मरक्षाको दाबी गर्दै सीमापार हवाई हमला गर्ने गरेको लामो अभ्यास छ । उता पाकिस्तानको संरक्षक ठान्ने पाकिस्तानी सेना देशभित्र बढ्दो विद्रोही आक्रमण निस्तेज पार्ने दबाबमा छ । पछिल्लो समय बलुचिस्तानलगायत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीका पूर्वाधार परियोजनाले आतंकवादी आक्रमण सामना गरिरहेको छ । 

अफगान तालिबान पाकिस्तान आक्रामकताविरुद्ध असहाय छ । ऊसँग पाकिस्तानविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने स्रोतसाधन, संगठित सेना र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको अभाव छ । यो कुरा मार्च २०२४ मा एक वरिष्ठ तालिबान सैन्य नेताको अभिव्यक्तिले नै संकेत गर्छ । तिनले अफगान हवाई क्षेत्रमाथि अमेरिकाको नियन्त्रण रहेको बताउँदै समय–समय आकाशमा अमेरिकी ड्रोनले चक्कर लगाउने भनेका थिए । तालिबान नेताहरूले अफगान हवाई आक्रमणको ‘बदला’ लिने वाचा गरेका छन् । तर, तिनले सैन्य रूपमा शक्तिशाली तथा लामो समयका आफ्नो रणनीतिक सहयोगी पाकिस्तानविरुद्ध कस्तो कदम उठाउने हो स्पष्ट गरेका छैनन् । पाकिस्तानले तालिबानविरुद्ध अन्य अस्त्र पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । त्यस्ता मुख्य दुई क्षेत्र व्यापार र आप्रवासन हुन् । भूपरिवेष्टित अफगानिस्तानको अधिकांश व्यापार पाकिस्तान हुँदै हुन्छ । त्यसबाहेक पाकिस्तानमा अझै दसौँ लाख अफगान नागरिक शरणार्थीका रूपमा बसिरहेका छन् । 

अफगानिस्तानभित्र पाकिस्तानी सैन्य कारबाहीले अफगान जनतामाझ पाकिस्तानविरोधी भावना बढाउनेछ । यी कदमले पाकिस्तानी पस्तुनलाई पनि सरकारप्रति रुष्ट बनाउनेछ । अफगानिस्तानको इतिहासले देखाएझैँ सामाजिक असन्तुष्टि, वञ्चितता र युवाहरूको मोहभंगले विद्रोह निम्त्याउन सक्छ । समाधानका लागि नेताहरूले दीर्घकालीन गुनासाहरू सम्बोधन गर्न साहस देखाउनुपर्छ । बल प्रदर्शनले क्षणिक समाचारको खुराक त देला, तर शान्ति स्थापनाका लागि बुद्धि र धैर्य आवश्यक पर्छ । दुःखको कुरा, एक पुस्ताका नेताको राजनीतिक इच्छाशक्ति र दूरदृष्टिको अभावको परिणाम र द्विपक्षीय सम्बन्धको सैन्यकरणले दुवै देशका ३० करोडभन्दा बढी जनताको समृद्धिमा बाधा पुगेको छ ।

च्याथम हाउसका एसोसिएट फेलो हाकिमी एट्लान्टिक काउन्सिलका गैरआवासीय फेलो हुन् । 

– अल जजिराबाट