सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पाँच महिनामा राजस्वभन्दा एक खर्ब ५६ अर्ब बढी खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार मंसिर मसान्तसम्म तीन खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । खर्च भने पाँच खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड भएको छ । सरकारले उठाउने राजस्वसँग खर्चको अनुपात १ः१.३९ छ । अर्थात्, एक रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा एक रुपैयाँ ३९ पैसा खर्च भएको हो ।
कार्यालयअनुसार यो अवधिमा विकास निर्माणकेन्द्रित पुँजीगत खर्च ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । यो पुँजीगत बजेटको ११.५८ प्रतिशत हो । चालू आवमा सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
प्रशासनिक खर्चको वर्चस्व रहने चालूतर्फ तीन खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड खर्च भएको छ । वर्षभरिमा सरकारले यस्तो ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार पाँच महिनामा ३१.८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ सरकारले एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड खर्च गरेको छ । समग्रमा सरकारी खर्च पाँच खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । यो कुल बजेटको ३१.८७ प्रतिशत हो ।
सरकारले वर्षभरि उठाउने लक्ष्य लिएकोमध्ये पाँच महिनामा २८.१५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । मंसिर मसान्तमा एकै दिन एक अर्ब ४६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । कर राजस्वतर्फ सरकारले तीन खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ उठाएको छ भने गैरकरतर्फ ३७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ उठेको छ ।
अर्थमन्त्री भन्छन्– पुँजीगत खर्चमा सुधार आएको छ
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन गरेको प्रयासले अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका सूचक चलायमान बन्ने क्रम बढेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचकहरूलाई नकारात्मक बन्न नदिई लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ । मूल्यवृद्धिलाई सीमाभित्र राख्न सफल भएका छौँ ।’
सरकारले अर्थतन्त्रका समस्यालाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरी समाधानका लागि एक–एक कदमहरू चाल्दै गएको उनले बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएका पछिल्ला सकारात्मक सूचकहरू सरकारको कामको परिमाण भएको समेत उनले दाबी गरे । ‘बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा आउन सम्भव थिएन,’ उनले थपे, ‘ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनका लागि सरकारले केही काम गरेको छ ।’
गत वर्ष आर्थिक वर्षको चार महिनामा ३ प्रतिशत वृद्धि भएको राजस्व संकलन दर चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १७ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने पृष्ठभूमिमा धेरै काम भएपछि पुँजीगत खर्चको दायरासमेत बढेको छ ।
