नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा स्टिल एन्ड आइरन पर्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको सुरुका चार महिनामा स्टिलको निर्यात १९.८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, सिमेन्टको निर्यात ८.८ प्रतिशत र क्लिंकरको निर्यात ७१.१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालका यी उत्पादनको निर्यात भारतले भारतीय गुणस्तर चिह्न ‘ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड’ (बिआइएस)को बखडा झिकेर निकासीमा अवरोध गरेका कारण घटेको हो ।
बिआइएस प्राप्त उत्पादनले मात्र भारत प्रवेश पाउँछन् । तर, भारतले करिब एक वर्षदेखि नेपालको स्टिल, जस्तापाता, सिमेन्ट, जुत्ता, सेनेटरी प्याड, प्लाइउडलगायत उत्पादन निर्यातका लागि बिआइएस दिएको छैन भने पहिल्यै बिआइएस प्राप्त वस्तुको पनि नवीकरण गरिदिएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले गत साता दिल्लीमा भारतीय समकक्षी पीयूष गोयल र उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरणमन्त्री प्रह्लाद जोशीसँग आग्रह मात्रै होइन, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत दुईपटक पत्राचार गर्दासमेत भारतले अटेरी गरेको छ ।
उद्योगमन्त्री भण्डारीले भारतीय पक्षले प्राविधिकस्तरमा छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्ने जवाफ दिएको बताए । छिट्टै निकासी सहजीकरण हुनेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाई छ । ‘मैले भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयल र उपभोक्ता मामिला, खाद्य र सार्वजनिक वितरण मन्त्री प्रह्लाद जोशीलाई भेटेर यो समस्या अविलम्व समाधानका लागि आग्रह गरे । हाम्रो निर्यात रोकिनु हुन्न भनेर कडाईका साथ कुरा राखेको छु । उहाँहरूले प्राविधिकस्तरमा छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्छौ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘भारतले बीआईएसको समस्या छिट्टै समाधान गरेर निकासी सहजीकरण गरिदिनेमा विश्वस्त छु ।’
उद्योग, वाणिज्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बिआइएसको समस्या सुल्झाउन भारतीय पक्षसँग निरन्तर आग्रह गरेको बताए । ‘कूटनीतिक पत्राचारदेखि औपचारिक–अनौपचारिक वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले समस्या छिटो हल गर्न आग्रह गरेका छौँ । तुलनात्मक रूपमा हामीसँग थोरै उत्पादन छन्, थोरै निर्यात हुन्छ, यो पनि प्रभावित भयो भने हाम्रो भारतसँगको व्यापार अझ खस्कन्छ । भारतले यो समस्या छिट्टै समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने विश्वास छ ।’
भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार हो । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा भारतबाट नेपालले तीन खर्ब १६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ । निर्यात भने ३५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै गर्न सकेको छ । यस अवधिमा नेपालले भारतसँगको वस्तु व्यापारमा दुई खर्ब २१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोरेको छ ।
भारतीय पक्षले भने यसबारे खुलेर जानकारी दिन चाहेको छैन । एक भारतीय कूटनीतिक अधिकारीले बिआइएसबारे नेपाल सरकारबाट भारतलाई अनुरोध आएको र यसको समाधानका लागि प्रयत्न भइरहेको बताए । ‘हामीलाई यसको जानकारी आएको छ, नेपाली पक्षसँग छलफल गरेर निकास दिन प्रयत्नशील छौँ,’ उनले भने । तर, नेपाली वस्तुलाई बिआइएस जारी तथा नवीकरण नगरिनुका कारणबारे भने खुलाउन चाहेनन् ।
बिआइएस नवीकरण हुन नसकेकै कारण अर्घाखाँची, बालाजीलगायत सिमेन्टको निर्यात रोकिएको छ । बिआइएसका लागि दर्जनजति नेपाली सिमेन्टले निवेदन दिए पनि पाउन सकेका छैनन् । स्टिलको पनि उस्तै समस्या छ । भारतमा धेरै स्टिल निर्यात गर्नेमा हुलास स्टिल पर्छ । तर, हुलासकै बिआइएस नवीकरण नहुँदा निर्यात रोकिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भारतले भारतीय गुणस्तर चिह्न बिआइएस दिन तथा नवीकरणमा करिब एक वर्षयता कडाइ गरे पनि नेपालको निर्यात प्रभावित भएको बताए । ‘पहिला नेपाली उत्पादनले सजिलै बिआइएस पाउँथे । तर, गत वर्षदेखि कडाइ गरिएको छ । नयाँ उद्योग/उत्पादनले बिआइएस पाएका छैनन् भने पुरानाको नवीकरण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले भारततर्फको हाम्रो निर्यात प्रभावित भइरहेको छ । स्टिल, सिमेन्ट, प्लाइउड, जुत्तालगायतको निर्यातमा समस्या देखिएको छ ।’
नेपाली प्लाइउडले भारत निर्यातका लागि पाएको बिआइएसको म्याद पनि आगामी फेब्रुअरीसम्म मात्रै रहेकाले नवीकरण नभए त्यसपछि निर्यात रोकिने अवस्था छ । नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले भने, ‘प्लाइउडको हकमा एक वर्षका लागि बिआइएस नवीकरण गरेर निर्यात खुला गरिएका थियो, तर त्यो पनि फेब्रुअरीमा सकिँदै छ, त्यसपछि निर्यात अनिश्चित छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले विशेष पहल नगरे भारततर्फको निर्यात अझ घट्नेछ, व्यापार घाटा बढ्नेछ ।’
नेपाल सेनेटरी प्याड तथा डाइपर उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले आगामी जनवरी महिनादेखि सेनेटरी प्याड तथा डाइपरको निर्यात समेत रोकिने जानकारी दिए । ‘भारतले ६–७ महिनाअघिदेखि सेनेटरी प्याड तथा डाइपरको आयातमा बीआईएस अनिवार्य गर्यो, त्यसपछि हाम्रो निर्यात रोकियो’ उनले भने, ‘भारतले पुनः गत अक्टुबरमा एक सूचना जारी गरेर दुई महिनाको लागि सेनेटरी प्याड र डाइपरलाई बीआईएस अनिवार्य नगर्ने भन्यो, त्यसअनुसार अब डिसेम्बरसम्म हाम्रा उत्पादन भारतमा निर्यात हुने छ, त्यसपछि भने रोकिने छ ।’ भारतले आफ्ना उद्योग संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार नेपाली उत्पादनको आयातलाई बीआईएसको बहाना गरेर रोक्न खोजेको उनले बताए । नेपालका ६ सेनेटरी तथा प्याड उद्योगले भारतमा निर्यात गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार हो । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा भारतबाट नेपालले तीन खर्ब १६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ । तर, यस अवधिमा नेपालले निर्यात भने ३५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै गर्न सकेको छ । यस अवधिमा नेपालले भारतसँगको वस्तु व्यापारमा दुई खर्ब २१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भारततर्फ हुने नेपालको निर्यात ३.३ प्रतिशतले घटेको थियो । उक्त आवमा नेपालले एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात गर्न सकेको थियो । जुन आव ०७९/८० को तुलनामा तीन अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले कमी हो । ०८०/८१ मा नेपाल र भारतबिच कुल १० खर्ब ९९ अर्ब ८६ करोडको वस्तु व्यापार हुँदा नेपालले आठ खर्ब ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोर्यो ।
उद्योगमन्त्रीले भारतीय समकक्षीलाई भेटेरै अनुरोध गरे, भारतीय दूतावासमार्फत दुईपटक पत्राचार पनि भयो, तर समस्या जहाँको तहीँ
१७ र १८ मंसिरमा नयाँदिल्लीमा भएको ‘२९औँ पार्टनरसिप समिट’मा नेपालको तर्फबाट सहभागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतीय पक्षसँग नेपाली वस्तु निर्यातका लागि भारतीय गुणस्तर बिआइएस प्रमाणपत्र दिलाउन आग्रह गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार भारतीय समकक्षी (उद्योगमन्त्री) पीयूष गोयल र उपभोक्ता मामिला, खाद्य र सार्वजनिक वितरणमन्त्री प्रह्लाद जोशीसँग मन्त्री भण्डारीले बिआइएस प्रमाणपत्र र नवीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, बिआइएस उपलब्ध नगराउनुको कारण पनि स्पष्ट नभनेको भारतीय पक्षले समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएर टारिरहेको छ ।
नेपालले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत पनि दुईपटकसम्म पत्राचार गरेर निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिसकेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पछिल्लोपटक करिब दुई साताअघि मात्र यस्तो पत्राचार गरेको थियो । नेपालको निजी क्षेत्रले समेत भारतीय पक्षलाई निर्यातमा सहजीकरण गरिदिन निरन्तर आग्रह गरिरहेको छ । तर, भारतीय पक्षले सहजीकरण गर्छौँ भन्ने जवाफ दिए पनि निर्यातको अवरोध कायमै छ ।
