नेपाल स्काउटको जग्गा तथा संरचना लिएर लामो समयदेखि भाडा नतिरेको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले १० दिनभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्काउटको जग्गा तथा संरचना भाडामा लिएर रकम नतिरेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काको आलोचना भइरहेको छ। संसदीय समितिहरूले पनि स्काउट र खड्काल्यान्डसँग जवाफ मागिरहेका थिए। तीव्र दबाबपछि बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता खड्काल्यान्डले गरेको हो।
यस विषयमा बुधबार साँझ खड्काल्यान्ड र स्काउटले संयुक्त प्रेस नोट जारी गरेका छन्। स्काउटका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रंजित र खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्टका अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीको हस्ताक्षर रहेको प्रेस नोटमा विवाद समाधानका प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।
विगतमा संस्थागत रूपमा यस नेपाल स्काउट तथा खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबिच व्यावसायिक विषयमा केही असमझदारीहरू भएकै हुन्। तर, पछिल्लो समयमा उक्त असमझदारीहरूलाई पूर्ण रूपमा निराकरण गर्ने उद्देश्यले हामी दुवै पक्षका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूबिच निरन्तर भेटघाट, छलफल तथा संवादहरू चलिरहेको र उक्त संवादको माध्यमबाट हामी समस्या समाधानको निकट पुगिसकेको अवस्था छ।’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा बहालबापतको बक्यौता हिसाबकिताबको कार्य सम्पन्न भई विभिन्न मितिमा बक्यौता रकम दाखिला निरन्तर भइरहेकोछ र बक्यौताबापतको बाँकी सावाँ रकम आजको १० दिन (६ पुस ०८१) भित्र दाखिला गर्ने लिखित प्रतिबद्धता खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबाट नेपाल स्काउटलाई प्राप्त हुन आएको छ।’
खड्काल्यान्डले बुधबार मात्रै पनि ५० लाख स्काउटको खातामा जम्मा गरिदिएको छ। बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहित खड्काल्यान्डले पत्र पठाएपछि स्काउटसहित संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको हो।
तर, खड्काल्यान्डले बक्यौताको सावाँ मात्र तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यो सावाँको अद्यावधिक हिसाब एक करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ। जरिवानाको हिसाब भने छुटाएको छ। ०७५ देखि थपिँदै आएको जरिवानाको हिसाब नै दुई करोड ७८ लाख पुगेको छ। जरिवानाबारे भने संयुक्त नोटमा केही उल्लेख छैन।
अधिकारीहरूसँगको अनौपचारिक संवादमा जरिवाना नतिर्ने दाबी खड्काल्यान्डले गरेको छ। यद्यपि, यो विषय अदालत पुगिसकेकाले फैसलाअनुसार नै हुनेछ। पटक-पटकको आग्रहमा पनि बक्यौता नतिरेपछि स्काउटले गत असारमा सम्पूर्ण बक्यौता असुल गरिदिन माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको छ। त्यति वेलाको हिसाब ६ करोड ६९ लाख थियो। त्यसयता करिब डेढ करोड खड्काल्यान्डले बुझाइसकेको छ।
सञ्चारमाध्यमहरू तथा सामाजिक सञ्जालमा स्काउट तथा खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई जोडेर प्रकाशित समाचार तथा सामाग्रीहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विवादित विषयसँग असम्बन्धित मन्त्री दीपक खड्कालाई जोडेर व्यक्तिगत लान्छना लगाउने एवं व्यक्तिगत चरित्रमाथिसमेत प्रहार गर्ने नियोजित उद्देश्यले भ्रामक एवं तथ्यहीन समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा छ। मन्त्री खड्का दुई वर्षदेखि खड्काल्यान्डसँग सम्बन्धित नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साबिकमा आफ्नै स्वामित्वको कम्पनी भए पनि विवाद आएपछि सेयर लगतबाट खड्का बाहिरिएका थिए। यद्यपि, कम्पनीमा खड्काको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध छ।
