अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरमाथि नै छानबिन थालेको छ । चितवन हिरासतमा सुत्न लागिसकेका लामिछानेलाई अस्वस्थ अवस्थामै अकस्मात् उठाएर पोखरा पुर्याएको विषयमा जवाफ दिन आयोगले आइजिपी कुँवरलाई बोलाएको हो ।
आइजिपी कुँवरकै निर्देशनमा मध्यराति लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लगिएको आयोगको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेको छ । बिहानदेखि राति ११ बजेसम्म बयान लिएर लामिछानेलाई राति १२ बजेतिर जबर्जस्ती गाडीमा राखेर पोखरा लगिएको भनेर रास्वपा तथा लामिछानेपत्नी निकिता पौडेलले आयोगमा उजुरी दिएका छन् । लामिछाने स्वयंले जिल्ला न्यायाधीश र मानव अधिकार आयोगको टोलीसँग आफूमाथि प्रहरीबाट ज्यादती भएको बयान दिएका छन् । लामिछानेले ‘आफूमाथि प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेको, अमानवीय शैलीमा चितवनबाट पोखरा लगेको र प्रहरी महानिरीक्षकले समेत अपशब्द प्रयोग गरेर फोनबाट प्रहरी अधिकृतहरूलाई गाली गरेको सुनेको’ विवरण दिएका छन् । यस विषयमा आयोगले केन्द्रबाटै पनि छानबिन थालेको छ ।
‘प्रहरी महानिरीक्षककै निर्देशनमा मध्यराति जबर्जस्ती पोखरा लगिएको भनेर उजुरी परेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले भने, ‘सो विषयमा आइजिपीसँगै बुझ्नुपर्ने भएकाले उहाँलाई बोलाएका हौँ । आज (सोमबार) उपत्यकाबाहिर भएकाले आउन नसकेको जानकारी आएको छ, अर्काे दिन बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिन्छौँ ।’ आयोगले कुनै घटनाविशेषका सम्बन्धमा जानकारी दिन आइजिपीलाई नै बिरलै मात्र बोलाउने गर्छ । यो घटनामा राजनीतिक प्रतिशोधको विषयसमेत उठेपछि आइजिपी स्वयंलाई बोलाइएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
लामिछानेको ‘मानव अधिकार हनन’को विषयमा आयोगले सदस्य मनोज दुवाडीको नेतृत्वमा छानबिन थालेको छ । सोमबार घटनाबारे आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) टेकबहादुर तामाङसहितको प्रहरी उच्चअधिकारीहरूसँग आयोगले थप जानकारी लिएको छ । जानकारी लिने क्रममा आयोगका सदस्य दुवाडीले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ पुर्पक्षको अधिकार र बन्दीका आधारभूत मानव अधिकारलाई सम्मान तथा संरक्षण गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्नेमा आयोगको चासो रहेको बताए ।
आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई पनि बोलाएको थियो । तर, उनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा सम्मेलनमा भाग लिन सुर्खेतमा रहेकाले सोमबार उपस्थित भएनन् । उनीसँग जानकारी लिएपछि मात्र यस विषयमा निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न प्रहरी महानिरीक्षकसँग समेत थप बुझ्नुपर्ने भएकाले आयोगले अनुसन्धानलाई निरन्तर जारी राखेको छ ।’
गत १९ मंसिरको मध्यराति लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लगिएको थियो । अस्वस्थ रहेको अवस्थाका उनलाई उनका आफन्त र कानुन व्यवसायीलाई समेत झुक्याएर इच्छाविपरीत मध्यराति हिरासत सारिएको घटनाले मानव अधिकारको हनन भएको आरोप लागेको छ । भोलिपल्ट (२० मंसिरमा) विमानमार्फत पोखरा लैजाने भनिएकोमा सुत्न लागेको अवस्थामा उनलाई जबर्जस्ती गाडीमा राखेर पोखरा लगिएपछि प्रहरीको शैलीको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । १९ मंसिरमा चितवनमा लामिछानको पक्षमा प्रदर्शन भएपछि भोलिपल्ट पनि त्यस्तै प्रदर्शन हुन सक्ने डरले राति नै पोखरा लगिएको स्रोत बताउँछ । प्रहरी महानिरीक्षककै ठाडो निर्देशनमा त्यसरी एक्कासि पोखरा लगिएको खुलेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई रातिराति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजानु संविधान, कानुन र विधिको शासनविपरीत भएको बताउँछन् । ‘रवि लामिछाने मात्र होइन, कुनै पनि नागरिकलाई अनुसन्धानका नाममा राति हिँडाउन मिल्दैन । कानुन, संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन । भयावह अवस्था आउने भयो, अपराध हुने भयो भन्ने अपवादको अवस्थामा बाहेक यस्तो गर्न बर्जित छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई रातिराति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजानु संविधान, कानुन र विधिको शासनविपरीत काम हो । यो मानव अधिकार आयोगको विषय हो । उसले के गर्छ हेरौँ न ।’
त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगकै पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी यो विषयमा आयोगले छानबिन गरेर राज्यलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छिन् । ‘नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै थुनुवाको सुरक्षा गर्ने र मानव अधिकारभित्र बस्ने ग्यारेन्टी लिएको छ । यस्तो आचारसंहितामा प्रतिबद्ध राज्यले अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई राति त हिँडाउनै हुँदैनथ्यो । सुरक्षाको कारण हो भने जस्टिफाई गर्नुपर्छ । भरतपुर असुरक्षित छ भने त्यहाँ किन लगियो ? प्रहरीसँग त्यो क्यापासिटी छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । चितवन त्यति असुरक्षित पनि होइन । सुरक्षाको कुरा अनुमानको भरमा चल्दैन । पूर्वगृहमन्त्रीको मर्यादाको पनि ख्याल राख्नुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘एउटा मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि उसको सुरक्षा, खाना, बसाइ, मेडिकल, बिरामी भए समयमै उपचार दिनुपर्छ । यो घटनाले राज्यका निकाय दबाब र प्रभावमा काम गर्छन् भन्ने देखिन्छ । यसमा मानव अधिकार आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ । राज्यलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।’
पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालले पनि लामिछानेलाई रातिराति हिरासत सारेर प्रहरीले गलत गरेको बताए । ‘रातिराति हिँडाउनु कुनै पनि हिसाबले ठिक होइन । विशेष परिस्थिति पनि होइन, सामान्य अवस्था नै थियो । म भएको भए सबेरै लैजान्थेँ, रातारात लानुपर्ने अवस्था थिएन । त्यसले गलत सन्देश गयो । केस पनि आर्थिक अपराधसम्बन्धी हो, राति नै लगेर भेरिफाई गर्नुपर्ने, तत्कालै छानबिन गर्नुपर्ने केस होइन । रातारात लैजाँदा अस्वाभाविक र अव्यावहारिक भयो । निद्रा पनि बिथोलेर कुदाउनु राम्रो भएन,’ उनले भने ।
रविलाई वीरगन्ज पुर्याइयो, रास्वपाको प्रदर्शन
प्रहरी हिरासत पोखरामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सोमबार काठमाडौं–सिमरा हुँदै वीरगन्ज पुर्याइएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका– १० मा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनलाई यहाँ ल्याइएको हो । पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी बन्जाडे र रामबहादुर खनाललाई यसअघि नै पर्सा ल्याइएको थियो । लामिछानेलाई विमानमार्फत पोखराबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्याइएकामा सोमबार नै विमानबाटै दिउँसो २ः४० बजे सिमरा पुर्याइएको थियो । सिमराबाट स्थलमार्ग हुँदै पर्सा प्रहरीको हिरासतमा पुर्याइएको छ । लामिछानेलाई सिमराबाट वीरगन्ज लैजान प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । सयौँको संख्यामा लामिछानेका समर्थकहरू जम्मा भएर उनी सवार गाडीलाई रोक्न खोजेका थिए ।
समर्थकहरूले सिमरा विमानस्थलमै प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले बल्लतल्ल भिड छिचोलेर लगेको थियो । लामिछानेलाई सिमराबाट वीरगन्ज लैजान पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी कुमोद ढुंगेल आफैँ पुगेका थिए । १९ मंसिरमा उनीसहित १४ विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि बयानका लागि ल्याइएको पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी कुमोध ढुंगेलले बताए । एसपी ढुंगेलका अनुसार लामिछाने, जोशी र खनालको मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान लिने तयारी छ । सानो पाइलाका पूर्वअध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राईविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उनी फरार छन् ।
शालीन गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न- ‘गृहमन्त्रीकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा चलिरहेको छ अनुसन्धान’
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरले लामिछाने प्रकरणमा हरेक निर्णय गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशन र सल्लाहमा गरिरहेका छन् । लामो समय थुनामा राख्ने, सकेसम्म धेरै मुद्दा चलाउने र उनलाई पाँच जिल्ला लगेर अनुसन्धान गर्ने काम गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा भएको स्रोत बताउँछ । कतिसम्म भने १९ मंसिर मध्यराति लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लैजाँदासमेत गृहमन्त्रीबाटै प्रहरीले स्वीकृति लिएको थियो । लामिछानेलाई प्रहरीले सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाउने तयारी गरेको छ । सहकारी ठगी मात्र मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने भएपछि गृहमन्त्रीकै निर्देशनअनुसार संगठित अपराध जोडिएको स्रोत बताउँछ । प्रहरीले गरेका अनुसन्धानमा मूल अभियोगमा संगठित अपराध कसुर नलगाई पछि पूरक अभियोगको अनुसन्धानमा संगठित अपराध जोडिएको यो पहिलो घटना भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेतादेखि सत्तारूढ दलभित्रैबाट विरोध : कांग्रेस बैठकमै नेताहरूले मागे गृहमन्त्रीको जवाफ
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको व्यवहारप्रति विपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारूढ दलभित्रैबाट पनि विरोधका स्वर उठ्न थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रविमाथि सरकारले निरंकुश, अलोकतान्त्रिक र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै निन्दा गरेका छन् । ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएको, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दछु, त्यस प्रकारको व्यवहार रोक्न गम्भीर आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।
त्यस्तै, लामिछानेमाथि भएको मानव अधिकार हनन सत्तारूढ कांग्रेसभित्रै आलोचनाको विषय बनेको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरू कृष्ण सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीले प्रहरीबाट लामिछानेमाथि अमानवीय व्यवहार भएको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई मानव अधिकार हनन हुने गरी भएको घटनाले सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसबारे गृहमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ । पार्टी र सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ, यसमा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ बैठकमा केसीले भने । तर, बैठकमा गृहमन्त्री उपस्थित नभएकाले यस विषयमा थप छलफल हुन पाएन ।
यसअघि कांग्रेसकै नेता डा. शेखर कोइरालाले लामिछानेलाई मध्यराति उठाएर अड्डासार गर्नु मानव अधिकार हनन भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । त्यस्तै, नेसपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गत शुक्रबार लामिछानेलाई हिरासतमै भेटेपछि राज्यले प्रतिशोध साधिरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कांग्रेस सांसद सुनील शर्माले पनि लामिछानेलाई अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक धरपकड गर्ने, बिरामी हुँदा पनि अस्पताल जान नदिने, उपचार पाउने नागरिक अधिकारमा बन्देज लगाउने र मानसिक तनाव दिने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
