राष्ट्रपतिको मार्सल कानुन लागू गर्ने घोषणाविरुद्धको सफल प्रतिरोधले दक्षिण कोरियाली संस्था र राजनीतिक संस्कृतिको लोकतान्त्रिक स्थायित्व झल्काउँछ
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक–योलले देशमा मार्सल (सैन्य) कानुन लागू हुने घोषणा गरेपछि विश्वभर खलबली मच्चियो । राष्ट्रिय सभामा युनका विपक्षी उनको निर्णय रोक्न भेला हुन खोज्दा यसबाट संसद् भवनमा सैनिकसँग टकरावको नाटकीय परिस्थिति सिर्जना भयो । तर, लगत्तै बुधबार बिहानै एक सय ९० जना सांसद संसद् कक्षमा प्रवेश गर्न सफल भए । यो संख्या बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक एक सय ५० भन्दा बढी थियो । यी सांसदले राति करिब एक बजे सर्वसम्मतिले राष्ट्रपति युनको आदेशलाई खारेज गरे । यसैबिच संसद् भवनपरिसरमा सैनिकको तनावपूर्ण सामना गर्दै युनका विपक्षी भेला भइरहेका थिए । करिब बिहानको ४ः३० बजे सशस्त्र सेना पछि हटे र युनले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो प्रयास असफल भएको स्विकारे । र, आदेश फिर्ता लिने घोषणा भयो । यसबाट राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाबिचको एक छोटो तर गम्भीर संवैधानिक संकट अन्त्य भयो ।
सामान्यतया युद्धको अवस्था वा सार्वजनिक सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुँदा मार्सल कानुन लागू गरिन्छ । यस अवस्थामा प्रमुख लोकतान्त्रिक अधिकार एवं अभ्यासमा रोक लाग्छ र सेनाले थप अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी पाउँछ । युनले सशक्त बनाएका नयाँ मार्सल कानुन कमान्डर एवं सेना प्रमुख जेनरल पार्क आन–सुले ‘राष्ट्रिय सभा, क्षेत्रीय सभा, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक संगठनको गठन, ¥याली र विरोध प्रदर्शनलगायत सबै राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको’ घोषणा गरेका थिए ।
मार्सल कानुन लागू हुने घोषणा भएलगत्तै प्रेस स्वतन्त्रतामा कडा प्रतिबन्ध लगाउने र दक्षिण कोरियाली कनिष्ठ चिकित्सकको जारी हडताल अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, यस घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालै खासै प्रयास गरिएन । नतिजा मुलुकभर व्यापक विपक्षी गतिविधि भए ।
युनले आफ्नो घरेलु राजनीतिक विपक्षीलाई ‘विद्रोहको योजना बनाउने राज्यविरोधी गतिविधि’ गरेको आरोप लगाउँदै मार्सल कानुन लागू गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका थिए । उनले घोषणा गरेर ‘उत्तर कोरियाप्रेमी शक्ति’बाट संविधानको रक्षा गरिरहेको दाबी गरेका थिए । यो केही दक्षिण कोरियाली दक्षिणपन्थीले आफ्ना उदारवादी विपक्षीलाई लगाउने एक दोहारिइरहने आरोप हो । यस घोषणाको व्यापक सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति र विपक्षको वर्चस्व रहेको राष्ट्रिय सभाबिचको महिनौँदेखिको घरेलु राजनीतिक द्वन्द्व हो । युनले आफ्नो प्रशासनका मुख्य सदस्यमाथि विपक्षीले महाभियोग लगाउने बारम्बारका प्रयास र बजेट कानुन रोक्न खोजेको तथ्य उल्लेख गरेर पनि मार्सल कानुन लागू गर्ने निर्णयलाई उचित देखाउन प्रयोग गरेका थिए ।
युन सन् २०२२ मा निकै साँघुरो बहुमतसाथ निर्वाचित भएका थिए । त्यसयता उनले विभिन्न राजनीतिक भ्रष्टाचार प्रकरणको सामना गरेका छन्, जसले उनको समर्थनलाई थप कमजोर बनाएको छ । हालका सर्वेक्षणले उनले कोरियाली जनताको करिब २५ प्रतिशत मात्रै समर्थन पाएको देखाउँछ । विशेषतः युनकी पत्नी एवं दक्षिण कोरियाकी प्रथम महिला किम गन–हीलाई लिएर तनाव व्यापक थियो । किमको व्यवहारसँग जोडिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही लज्जास्पद प्रकरणपछि युनले नोभेम्बरको सुरुवातमा सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका थिए ।
यदि आगामी सप्ताहन्तमा ठुलो संख्यामा दक्षिण कोरियाली नागरिक युनको पदावधि समाप्त गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए भने महाभियोगको सम्भावना बलियो देखिन्छ । सन् १९८७ मा लोकतान्त्रिक शासनतर्फको संक्रमणपछि दक्षिण कोरियाले लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, जहाँ सशक्त एवं सक्रिय नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, सोही समययता कोरियाका लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिहरूको इतिहासमा काण्ड, महाभियोग र आपराधिक आरोपको लामो अभिलेख दर्ज भएको देख्न सकिन्छ । सबैभन्दा पछिल्लोपटक सन् २०१७ मा पूर्वराष्ट्रपति पार्क गुन–हेको कार्यकालमा ‘इन्फ्लुएन्स–पेडलिङ’ प्रकरणले निम्त्याएको जनप्रदर्शन र महाभियोगका कारण समयअगावै उनले पद छोड्नुपरेको थियो । र, पार्कलाई सन् २०१८ मा यही प्रकरण सम्बन्धित अपराधका लागि लामो समयको जेल सजाय सुनाइएको थियो र पछि उनलाई सन् २०२१ मा उनीपछिका राष्ट्रपतिले माफी दिएका थिए ।
एकातिर युनको मार्सल कानुन लागू गर्ने घोषणाविरुद्धको सफल प्रतिरोधले दक्षिण कोरियाका संस्था र राजनीतिक संस्कृतिको लोकतान्त्रिक स्थायित्वलाई प्रमाणित गरेको छ । मार्सल कानुनका विरोधीमा युनको पुरातनपन्थी पिपुल पावर पार्टीका प्रमुख हान डोङ–हुन पनि थिए । उनले राष्ट्रपतिको घोषणालाई ‘गलत’ भन्दै आलोचना गरे र ‘जनताको साथमा रहेर यसलाई रोक्ने’ वाचा गरेका थिए । तर, युनका केही विपक्षीले राष्ट्रपतिको सत्ता हत्याउने प्रयासले मुलुकको २०औँ शताब्दीको मध्यकालीन सैनिक नेतृत्वको अधिनायकवादी बिरासतको पुनरावृत्तिका रूपमा हेरेका थिए ।
आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा दक्षिण कोरियामा पहिलोपटक मार्सल कानुन लागू गर्ने घोषणा गरिएको हो । देशको मुद्रासँग सम्बन्धित बजार र अर्थतन्त्रमा तत्काल देखिएको क्षति फेरि सुधार हुन सक्ने भए पनि स्थिर एवं परिपक्व लोकतन्त्रका रूपमा दक्षिण कोरियाले कठिन संघर्षबाट हासिल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन क्षति पुग्न सक्छ । उसो त हाललाई संवैधानिक संकट टरेको छ, तथापि राजनीतिक संकट भने यथावत् छ । युनको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन् । यसक्रममा प्रमुख विपक्षी डेमोक्य्राटिक पार्टीले तत्काल राजीनामा नगरेसम्म कमजोर बनेका राष्ट्रपतिविरुद्ध औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
(हाइन्ड साउथ वेल्स विश्वविद्यालयका
पोस्ट–डक्टरल अध्येता हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट
