नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले निवृत्तिभरणका सम्बन्धमा दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषणको रिट दर्ता गरेका थिए । १७ साउनमै दायर रिटमाथि चार महिनापछि आदेश आएको हो । पहिलो पेसीमा १८ साउनमा न्यायाधीश विनोद शर्माले कारण देखाउ आदेशका साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न आदेश जारी गरेका थिए ।
तर, एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको उक्त आदेशपछि चारवटा पेसीमा उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो भने त्यसपछि एकपल्ट हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । १० पटक इजलासमा पुगेपछि मात्र यसमा आदेश भएको हो । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो ।
सुडान घोटालाकाण्डमा विशेष अदालत र सर्वोच्चबाट समेत रिटमा राणा दोषी ठहर भएका थिए । उनको निवृत्तिभरणको विषयमा हाल सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । उक्त मुद्दा नटुंगिएसम्म पेन्सन नरोक्न आदेश भएको हो । उनी कैद भुक्तान गरी छुटिसकेका छन् भने त्यसअघि र पछिसम्म पनि उनले पेन्सन बुझिरहेका थिए । अख्तियारले उनलाई पेन्सन उपलब्ध नगराउन निवृत्तिभरण कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि राणा सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
आफूले अवकाश पाइसकेको हुनाले प्रहरी नियमावलीको दफा २०१(१) लागू नहुने उनको दाबी छ । उक्त नियममा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका प्रहरी कर्मचारीले सञ्चय कोष र बिमाबाहेकका सुविधा नपाउने उल्लेख छ । तर, उनको पेन्सनका कागजात पहिले नै बनेकाले आफूले पेन्सन पाइरहनुपर्ने माग रिटमा छ ।
