बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रप्रसाद यादवले कानुन बनाउँदा सबैले अपनत्व गर्ने गरी बनाउन आग्रह गरेका छन्। पर्साको वीरगन्जमा आयोजित पशुबलि निरुत्साहनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनबारे समन्वयात्मक छलफलमा यादवले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुन बनाउँदा सबैले अपनत्व गर्ने गरी बनाउन सुझाव दिए।
‘सरकारको गल्ती भयो या कसको गल्ती भयो मैले बुझिनँ। सरकार कुखुरा, खसी, भैँसीलगायत पालनका निम्ति लगानी गर्छ। आखिर यो सबै मानिसले खानका निम्ति नै प्रयोग हुन्छ होइन र? कि नेपाल सिंगो देशलाई शाकाहारी घोषणा गर्नुपर्यो होइन भने घरमा रोजीछानी मासु खान पाइने। तर, आस्थाका निम्ति मठ मन्दिरमा दिने पशुबलि नपाउने आदेशको एक नागरिकका रूपमा विरोधी हुँ।’ मेयर यादवले भने, ‘हामीले पहल नगरेको होइन, गढीमाईमा बलीको ठाउँमा नगद चन्दा दिँदासमेत भाकल पूरा हुन्छ भनेर प्रचार गरेको एक दशक भयो। तर, आस्थाका निम्ति तीर्थालु मान्दैनन् यसमा हामीलाई दोषी बनाएर हुन्छ? धार्मिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले नै सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने परिभाषित गरेको छ। तर, कानुनले फेरि व्यक्तिलाई आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने अधिकारबाट निषेधित गराउनु राम्रो होइन। तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको आयोजनमा भएको पशुबलि निरुत्साहन गर्ने सम्बन्धमा भएको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी समन्वयात्मक छलफलमा विशेष गरी गढीमाई मेलामा दिइने पशुबलि अन्त्यको चर्चा भएको थियो।
सरोकारवालाले भने गढीमाई मेलामा दिइने पशुबलिको अन्त्यका लागि सरकारी तवरबाट पहल गर्न आवश्यक रहेको धारण व्यक्त गरेका छन्। पशु कल्याण अभियन्ता, कानुन व्यवसायी, सरकारी अधिकारीहरूबिच भएको छलफलमा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले पशुबलिको विकल्पमा फूल-प्रसाद चढाउने, बलिलाई निरुत्साहित गर्ने गर्दा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको पशु कल्याणसँग सम्बन्धित परमादेश र निर्देशन कार्यान्वयन हुने बताए।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले अदालतले दिएको फैसला सामाजिक तथा धार्मिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको भूमिका रहने उनको भनाइ छ।
छलफलमा सहभागी बारा तथा पर्साका सरोकारवालाले भने गढीमाई मेलामा दिइने बलि सामाजिक र धार्मिकसँग जोडिएकाले बलि रोक लगाउँदा द्वन्द्व सिर्जना हुने बताए। उनीहरूले यसलाई कानुनी दायराको डर त्रासभन्दा जनतामा बलिबारे सचेतना फैलाउदै क्रमशः कम गर्दै अन्त्य गर्न सुझाए।
छलफलमा बारा तथा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो।
