मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा मुछिएका एमाले नेता तथा कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।
अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिलको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिट निवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए।
See More On
