परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा औपचारिक भ्रमणका क्रममा बिहीबार चीन जाँदै छिन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका एजेन्डा तय गर्ने गरी परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण हुन लागेको हो । तर, परराष्ट्रमन्त्री राणाको भ्रमण राजधानी बेइजिङमा नभएर चीनको पश्चिमी प्रान्त सिचुआनको राजधानी छेन्दुमा हुनेछ ।
शुक्रबार छेन्दुमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग औपचारिक वार्ता गरेर उनी शनिबार स्वदेश फर्किनेछिन् । त्यसपछि १७ देखि २० मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको भ्रमणतालिका शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने नेपाल–चीन दुवै पक्षको तयारी छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार परराष्ट्रमन्त्री राणाको चीन भ्रमण सार्वजनिक गरेको छ । तर, विवरणमा परराष्ट्रमन्त्री कुन सहर जाने भन्ने उल्लेख छैन । ‘परराष्ट्रमन्त्रीले चीनको छेन्दुमा समकक्षीसँग औपचारिक वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ,’ कायम–मुकाम परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ‘दुई नेताबिच प्रधानमन्त्रीको आसन्न औपचारिक चीन भ्रमणलगायत दुई देशको पारस्परिक हितका विषयमा बृहत् छलफल हुनेछ । दुई परराष्ट्रमन्त्रीको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा चीनद्वारा प्रस्तावित बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको विकल्पमा नेपालको बेग्लै प्रस्तावबारे छलफल हुने उच्च राजनीतिक स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालले २९ वैशाख ०७१ मा हस्ताक्षरित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउनेछ । यद्यपि, नेपालले अहिले ऋण लिन नसक्ने पनि परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पार्नेछिन् । नेपाललाई चीनले यसअघि दिने प्रतिबद्धता गरेको अनुदान कार्यान्वयन तथा नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पक्षबारे छलफल गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीको तयारी छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नति, हिल्सा–सिमिकोट सडकको स्तरोन्नतिसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन, तातोपानी नाकामा यात्रुहरूको आवागमन पुनः थाल्ने विषयमा समकक्षीसँग छलफल गर्नेछिन् । यसैगरी, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, पोखरा र काठमाडौंबाट तिब्बतको ल्हासालगायतका सहरमा उडान, नेपाल–चीन ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य, चिलिमे–रसुवागढी–केरुङ २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजना, नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क, सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, बाउन्ड्री प्रोटोकल, नेपालका सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ सहयोग अभिवृद्धिलगायतका विषयमा पनि दुई परराष्ट्रमन्त्रीबिच छलफल हुनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री राणासँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसको सम्बन्धबारे पनि छलफल हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री राणाले कांग्रेसका तर्फबाट एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याउनेछिन् । नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका वेला नेपाल– चीनबिच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो ।
बिआरआईमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विज्ञको चासो
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिआरआई एउटा अवधारणा रहेको, तर नेपाली समाज ऋण कि अनुदान भनेर विभाजित भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘बिआरआई कार्यान्वयन आयोजनाको ढाँचामा हामीलाई जानु नै छैन, त्यसअन्तर्गत सहकार्यको ढाँचामा जानुपर्छ । परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सन्दर्भमा जानुपर्छ,’ ज्ञवालीले बुधबार सेन्टर फर सोसल डेभलपमेन्ट एन्ड फरेन पोलिसी नामक चिन्तन संस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘परियोजनामा छलफल गर्ने वेलामा ऋण, अनुदान, लगानी वा साझा लगानीका ढाँचामा छलफल गरौँ । अहिले त्यसमा प्रवेश गर्ने वेला नै नभएकाले विवादमा जानुहुँदैन ।’
उनले शक्ति राष्ट्र र छिमेकीसँग कुराकानी गर्दा दूरदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने पनि बताए । बिआरआई नेपाल र चीनबिचको द्विपक्षीय मामिला भएको भन्दै तेस्रो देशले यसमा चासो राख्न नमिल्ने पनि ज्ञवालीको टिप्पणी थियो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विगतमा घोषणा भएका अनुदान बिआरआईअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘चीनसँग मात्र होइन, कसैसँग पनि अहिले द्विपक्षीय ऋण लिने अवस्था छैन । हामीलाई बिआरआई छातामा आपत्ति छैन । तर, यसअघि प्रतिबद्धता भएअनुसार अनुदानका परियोजनाहरू बिआरआईअन्तर्गत कार्यान्वयन गरौँ,’ महतले भने, ‘तर अहिले ऋण लिन्छौँ भनेर चीनसँग समझदारी गर्न सक्दैनौँ ।’ उनले सीमा सडकसहित कनेक्टिभिटी, प्राविधिक सहयोग, चिनियाँ लगानीमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले शीर्ष नेताको तहमा सुरुमै छलफल गरेर बिआरआईबारे चीनसँग वार्ता गर्न लागिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘पहिला सार्वजनिक अडान राख्ने, अनि पछि फर्केर सहमति गर्नुपर्ने अवस्था राम्रो होइन । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गृहकार्य गरिनुपर्छ, शीर्ष नेताको तहमा कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने प्रयास अनुचित छ,’ आचार्यले भने । उनले बिआरआई अनुदानको परियोजना नभएकाले यसमा छलफल गर्नुको अर्थ नहुने पनि बताए ।
अर्थविद् एवं पूर्वराजदूत डा. विश्वम्भर प्याकु¥यालले नेपालको ऋण पुँजीगत खर्चभन्दा बढी भएको अवस्थामा चार प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा चिनियाँ ऋण लिन नसकिने बताए । ‘थप ऋण नेपालले थेग्न सक्ने अवस्था छैन, औसत ४.२ प्रतिशत चिनियाँ ऋण अहिले लिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले नेपालमा राजस्व वृद्धि गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने परियोजनाका बारेमा चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालले माग्ने होइन, आर्थिक गतिविधि बढाउने, त्यहाँबाट प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गर्ने हो,’ उनले भने । पोखरामा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले ऋण लिने नीतिगत निर्णय लिन नेपालले नसक्ने र त्यसले भविष्यमा नेपालमा लगानी नाकाबन्दीको अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बिआरआई वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाका लागि चीनले ल्याएको रणनीतिक अस्त्र रहेको टिप्पणी गर्दै नेपालले चीनसँग परियोजना विशेषमा वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कांग्रेसको पुनः जोड : बिआरआई स्विकार्ने, ऋण अस्वीकार्य
सत्तारूढ कांग्रेसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) स्वीकार गर्ने, तर चीनद्वारा प्रस्तावित कार्यान्वयन योजनालाई ऋणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने पुनः दोहो¥याएको छ । बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा शीर्ष नेताहरूको छलफलले यही अडान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अन्तिम सुझाव दिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै बिआरआईका विषयमा सहमति गर्ने पार्टीको अडान रहेको बताए । उनले बिआरआई तथा ऋणका विषयमा कांग्रेस शीर्ष तहमा छलफल भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री पनि यसमा सहमत भइसक्नुभएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिलाई केन्द्रमा राखेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सचेत छौँ ।’
पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार ऋण लिन नसकिने गरी प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिन लागिएको जानकारी दिए । ‘सभापतिज्यूले उपसभापतिहरू र महामन्त्रीहरूलाई बिआरआईबारे छलफलका लागि बोलाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे दिने सुझावका विषयमा शीर्ष नेताहरूबिच छलफल भयो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी पार्टीको निर्णयअनुसारको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छौँ ।’
बुधबारको छलफलमा सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्री गगन थापा सहभागी थिए । मंगलबार शीर्ष नेताहरूसहित परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. महत सहभागी थिए ।
हिमालयको चार्टर्ड जहाजमा प्रधानमन्त्री बेइजिङ जाने
प्रधानमन्त्री केपी ओली निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्समार्फत चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । १७ मंसिरदेखि २० मंसिरसम्म प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्ने तालिका छ । हिमालय एयरलाइन्सले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) सँग काठमाडौं–बेइजिङ–काठमाडौंको भिभिआइपी उडान (विशेष उडान)का लागि अनुमति मागेको स्रोतले बतायो । हिमालयले १७ मंसिरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनको बेइजिङ क्यापिटल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र २० मंसिरमा बेइजिङ क्यापिटल इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिभिआइपी उडानको अनुमति मागेको हो । अनुमति मागेअनुसार प्रधानमन्त्री चढेको जहाज काठमाडौंबाट बिहान ११ बजे (नेपाली समय) बेइजिङतर्फ प्रस्थान गर्ने र ६ः१५ बजे (बेइजिङको समय) मा बेइजिङ क्यापिटल इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने तालिका छ । यस्तै, २० मंसिरमा स्थानीय समयअनुसार बिहान ११ बजे बेइजिङबाट उडेको जहाज दिउँसो २ः१५ बजे (नेपाली समय) काठमाडौंमा अवतरण गर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि चीन भ्रमणमा हिमालयकै जहाज चार्टर्ड गर्ने गरेका थिए ।
