सरकारले उद्योगीको अनुकूलमा काम गर्न विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रयास सुरुदेखि नै गर्दै आएको छ । संसद्को रोस्टमबाट कुलमानको सार्वजनिक आलोचना गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुलमानलाई हटाउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई नै दुरुपयोग गरे ।
समिति सभापति एमालेकै ऋषिकेश पोखरेलले यसअघि नै समितिबाट निर्णय र निर्देशन भइसकेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी फाइल प्राधिकरणबाट पुनः झिकाए र उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार सिंहदरबारबाहिरै निर्णयको ड्राफ्ट गरेर समितिबाट अनुमोदन गराउन खोजे ।
त्यसमा सत्तासाझेदार कांग्रेसकै असहयोग भएपछि कुलमान हटाउने प्रयास असफल भएको थियो । अल्पमतमा पर्ने भएपछि बैठक स्थगित गरेका सभापति पोखरेलले त्यसपछि बैठकसमेत राख्न सकेका छैनन् ।
कुलमानलाई हटाउने अर्को प्रयासस्वरूप ओलीले ६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने भन्दै समिति नै गठन गरेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका हुन् । तर, अन्य दुई सदस्य थप गर्न बाँकी छँदै पोखरेलले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरिसकेका छन् । पूर्णता नपाउँदै समिति नै अलपत्र परेको छ ।
बक्यौता उठाउन खोज्दा कुलमान घिसिङमाथि सरकारको जहिल्यै अंकुश
उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले गरेको हरेकपटकको कोसिसमा सरकारले अंकुश लगाउँदै आएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै ६ उद्योगमा लाइन काटेर बक्यौता तिर्न दबाब दिएको प्राधिकरणमाथि नयाँ सरकार बनेदेखि नै अवरोध भएको छ ।
३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का खुलेरै उद्योगीको पक्षमा उत्रिए । ४ साउनमा उद्योगीहरूकै अगाडि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले काटिएको लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिए ।
तर, कुलमानले मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णय आवश्यक पर्ने अडान लिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेन । ६ साउनमा ओलीले ‘प्राधिकरणले मनपरी महसुल उठाउन नपाउने’ भन्दै संसद्कै रोस्टमबाट घोषणा गरे ।
त्यही दिन विद्युत् नियमन आयोगको बैठकबाट लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय सरकारले गरायो । त्यसकै आधारमा ८ साउनमा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउने गरी लाइन जोड्ने, नतिरे पुनः लाइन काट्ने निर्णय गर्यो ।
उद्योगीलाई दिइएको तीन महिनाको समयावधिमा पनि बक्यौता नतिरेपछि ८ कात्तिकमा प्राधिकरणले त्यस्ता ४३ उद्योगको लाइन काटिदियो । लगत्तै १० कात्तिकमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको घरमा समेत बिजुली काट्ने चेतावनी दियो । यसबाट सरकार थप रुष्ट भयो ।
तर, प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई सहज बनाउन ५६ किस्तामा बक्यौता तिर्न सक्ने सुविधा दिने निर्णय लियो । त्यसअघि २८ किस्ताको सुविधा थियो । तैपनि राजनीतिक लबिङमा रहेका उद्योगी किस्ता तिर्न आएनन् ।
यहीबिचमा २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुली काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्न र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्यो । लगत्तै प्राधिकरण बोर्डले गरेको निर्णयअनुसार २८ कात्तिकमा बिजुलीको लाइन जोडियो ।
१५ दिनको पछिल्लो अल्टिमेटम बुधबार सकिँदै छ । तर, फेरि सरकार उद्योगीकै पक्षमा उभिएको छ । सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत मंगलबारै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर लाइन नकाट्न भनेको छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै ३ मंसिरमा गठन गरेको समितिलाई देखाएर आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।
आयोगबाट गएको पत्रबारे बुधबार प्राधिकरण बोर्ड बैठक बस्दै छ । बोर्डको अध्यक्ष उनै ऊर्जामन्त्री खड्का छन्, जसले बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै तीन सदस्यीय समिति बनाए ।
उद्योगीलाई छुट दिने ‘नियत’साथ प्राधिकरण र आयोगलाई बाइपास गरेर बनाइएको समितिमा को–को छन् ?
प्राधिकरण र नियमन आयोगलाई बाइपास गरेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गर्नुमा उद्योगीलाई बक्यौतामा छुट दिने स्वार्थ मिसिएको छ । समितिमा नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्र संयोजक छन् भने प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् ।
समितिलाई टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरसमेतका आधारमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्ममा उद्योगीको बक्यौता महसुल निक्र्याेल गर्न आवश्यक सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन र प्रमाणीकरण गर्न मुख्य कार्यादेश छ । तर, जाँचबुझ गर्ने नाममा उद्योगीको बक्यौता घटाउने तयारी रहेको स्रोतले बतायो ।
जब कि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा आयोगलाई दिएको छ । ऐनको दफा १७ अनुसार अनुमति प्राप्त संस्था (प्राधिकरणलगायत)हरूले ऐन र ऐनअन्तर्गतका नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानुन वा सर्तबमोजिम कार्य गरे/नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
यसअनुसार पछिल्लो बक्यौता विवादको जाँचबुझ गर्न/गराउन सक्ने अधिकार आयोगसँग थियो । तर, मन्त्रालयले ऊर्जासम्बन्धी सरकारी निकायहरूको संयन्त्रबाहिरबाटै प्राधिकरणले जारी गरेको बिल जाँच गराउने निर्णय लिएको छ ।
