दुई वर्षसम्म पनि महिला समन्वय समिति किन बन्न सकेन ?
संसद्को नियमावलीमा महिला समन्वय समिति गठनको विषय समावेश गर्दा नै पुरुष माननीयज्यूहरूले संविधानसभा कालको ‘ककस’को कुरा खोतलेर त्यस्तो समिति नबनाउन जोडबल लगाउनुभएको थियो । तर, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदले राजनीतिबाहेक पनि महिलाका कैयौँ मुद्दा हुन्छन्, तिनलाई सामूहिक स्वर दिनकै लागि पनि अलग्गै समन्वय समिति आवश्यक भएकामा जोड दिएपछि समिति गठनको प्रावधान राखिएको हो । तर, समिति गठन गरिए पनि स्रोतसाधन भने दिन सकिन्न भनिएको थियो । हामीले त्यो पनि स्विकारेका थियौँ । पछि, समिति गठनको कुरा उठ्दा नेतृत्वको प्रश्न उठ्यो । वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले समितिको नेतृत्व गर्ने भनिए पनि त्यो त्यत्तिकै सेलायो । उपसभामुखले नेतृत्व गर्ने पनि भनियो । तर, त्यसमा पनि विवाद देखियो । मूल रूपमा प्रमुख दलका नेतृत्वले चासो नदिँदा यो समिति अहिलेसम्म बन्न नसकेको हो ।
पुरुष सांसदले महिलाका आवाज दबाउन समिति बन्न नदिएका हुन् त ?
ठ्याक्कै त्यस्तै भन्न त सकिएन । तर, समिति नबनाउने विषयमा पुरुष सांसदज्यूहरूले निकै जोडबल लगाउनुभएको थियो । महिला माननीयज्यूहरूले चाहिँ हिजो संविधासभामा पनि ‘ककस’का कारण आफ्ना मुद्दाहरू उठाउन सजिलो भएको थियो भनेर समितिको माग गर्नुभएको थियो । सायद यही द्वन्द्वका कारण समितिमाथि पनि राजनीति भइरहेको हुन सक्छ ।
समिति गठनमा ढिलाइले के–कस्ता असर परिरहेका छन् ?
महिलाका कैयौँ गैरराजनीतिक मुद्दा छन् । त्यस्ता मुद्दा दलहरूभित्रै पनि ओझेलमा परिरहेका हुन सक्छन् । महिलाका धेरै सामूहिक एजेन्डाहरू छन् । विशेषगरी दूरदराजका सीमान्तकृत समुदायका महिलाका समस्याबारे सबैले एक स्वरले आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा समिति नबन्दा सकस भइरहेको छ ।
