सक्षमतावादी प्राज्ञचेतको विपक्षमा

उच्च शिक्षामा अपांगता भएका विद्यार्थीको हिस्सेदारी अत्यन्त कमजोर हुनुका पछाडि विभेदग्रस्त प्राज्ञचेत पनि जिम्मेवार छ 

धृतराष्ट्रले किन सय भाइ छोरा जन्माए ? चल्तापुर्जा निजी कलेजको स्नातक तहमा समाज विज्ञान पढाउने शिक्षकले प्रश्न गरे । ‘दृष्टिविहीन धृतराष्ट्रले यौनसम्पर्कसिवाय अन्य केही काम गर्न नसक्ने हुनाले’, उत्तर पनि उनकै मुखबाट निस्कियो, कुटिल मुस्कानसहित । प्रतिष्ठित व्यवस्थापन कलेजकी विद्यार्थी ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता भएकै कारण कलेजको शैक्षिक भ्रमण जान फारम भर्नै नपाई अयोग्य घोषित भइन् । मुलुककै उत्कृष्ट कहलिएको कानुन क्याम्पसको वेबसाइटमा चिल्ला शब्दले लिपपोत गरेर राखिएको थियो, ‘हामी अपांगता भएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिँदैनौ ।’ यद्यपि, सो सूचना अहिले हटिसकेको छ ।

यी उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ, अपांगता भएका व्यक्तिमाथि शिक्षण संस्था, अझ विश्वविद्यालयस्तरका शिक्षण संस्थाको दृष्टिकोण चरम परम्परावादी रहँदै आएको छ । अपांगता भएका विद्यार्थीले पहिलो त वातावरणीय अवरोध एवं विभेदकारी सामाजिक तथा प्राज्ञिक मनोवृत्तिका कारण विश्वविद्यालयमा संरचनागत रूपमै पहुँच पाउँदैनन्, दोस्रो सीमित संख्यामा मात्र विश्वविद्यालय टेक्ने उनीहरू शैक्षिक संस्थाका पहुँचविहीन पूर्वाधारका कारण थप मारमा पर्छन् । भौतिक पूर्वाधारका कारण उनीहरू विश्वविद्यालय प्रवेशबाट वञ्चित छन् । कलेजसम्म पुग्ने मार्ग पहुँचयुक्त छैनन् । ह्विलचेयर गुडाउँदै निर्बाध कक्षाकोठासम्म पुग्ने अवस्था छैन । अग्ला–अग्ला बहुतले भवनमा लिफ्ट, ब्रेल ब्लक, ट्याकटाइल, क्याप्सनिङ र सांकेतिक भाषा अनुवाद त कल्पनाबाहिरको विषय भयो । अपांगताकै कारण भर्ना नपाउने स्थिति त सामान्यजस्तै छ । यिनै बाधा अवरोध छिचोल्दै जब उनीहरू बल्लतल्ल विश्वविद्यालयको ढोकाभित्र छिर्छन्, तब सुरु हुन्छ भिन्नकरण र पृथकीकरणको नवीन प्राज्ञिक अध्याय । 

हाम्रा विश्वविद्यालयका पूर्वाधार यसरी डिजाइन गरिएका छन्, जहाँ पारिजात कहिल्यै ‘अनिँदो पहाड’को प्रगीतशीलताबारे साहित्यका विद्यार्थीलाई प्रवचन दिन ह्विलचेयरमा बसेर कक्षाकोठा पुग्न पाउँदिनन् । न त एस्ट्रोफिजिसिस्ट हकिङले नै समयको संक्षिप्त इतिहासबारे व्याख्यान दिन पाउने संरचना छ । कमल लामिछानेहरू पहुँचविहीनताकै कारण जापान भासिन विवश छन् । झमक घिमिरेको जीवनबारे पिएचडी शोधपत्र तयार पार्ने विश्वविद्यालयमा झमकजस्ता व्यक्तित्वलाई आउन ‘निषेध’ छ । हेलन केलरहरू त विश्वविद्यालयको विषयक्षेत्रभित्रै अट्दैनन् । यसरी अपांगता नभएका व्यक्तिले अपांगता नभएका विद्यार्थीलाई पढाउन अपांगता नभएका शिक्षक तथा प्रशासक राखी डिजाइन गरेका विश्वविद्यालयका भौतिक एवं सञ्चार प्रणाली मूलतः सक्षमतावादी मनोविज्ञानबाट ग्रस्त छन् भन्न सहजै सकिन्छ ।

हिन्दु ग्रन्थ रामायणमा राजा सगर र रानी सुमतीले साठी हजार सन्तान जन्माएका कथा पढिन्छन् । तर, उनीहरू अपांगता नभएका पात्र भएकै कारण प्रोफेसरको छेडखानीको विषयक्षेत्रभित्र पर्दैनन् । अपांगताकै कारण राजगद्दीको उत्तराधिकार खोसिएका महाभारतमा खलनायकका रूपमा चित्रित धृतराष्ट्रले सही निर्णय गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण उनको दृष्टिविहीनता हो भन्ने भाष्यले मास्टर्स र एमफिलका शोध रंगिन्छन् । यसउपर विद्यार्थीलाई संवेदनशील बनाउने दायित्वबोध न त विश्वविद्यालयले गर्छ, न त सम्बन्धित सुपरीवेक्षकले नै । यसरी अपांगता भएका व्यक्तिमाथिको विभेद केवल वातावरणीय अवरोध वा अज्ञानताले जन्माएको सवाल मात्र होइन, बरु पहुँचयोग्यताको अस्वीकार गर्ने विभेदपूर्ण प्राज्ञिक मनोविज्ञानले समेत त्यसलाई हुर्काइबढाइ गर्न मलजल गरेको विषय पनि हो भन्ने छर्लंगै छ । 

विश्वविद्यालयका वेबसाइटमा ‘अपांगता भएका विद्यार्थी प्रतिबन्धित छन्’ भन्ने सूचना झुन्ड्याउनु मात्र विभेद होइन, बरू उनीहरू सो स्थानका हिस्सा होइनन् भन्ने अनुभूति गराइनु पनि भेदभाव नै हो । सबैका निम्ति खुला हुने विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक थलोमा पहुँचविहीन संरचनामार्फत उनीहरूको पहुँच एवं हिस्सेदारीमा रोकावट गर्नु पनि विभेदको प्राज्ञिक ‘भर्सन’ हो । उच्च शिक्षामा अपांगता भएका विद्यार्थीको हिस्सेदारी अत्यन्त कमजोर हुनुका पछाडि यही विभेदग्रस्त प्राज्ञचेत पनि जिम्मेवार छ । 

सबै व्यक्तिले सिक्न सक्छन् र विविधताको सम्मानसाथ सबैलाई अर्थपूर्ण सिकाइको उपयुक्त वातावरणको उपलब्धता हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ शिक्षाशास्त्रको आधुनिक शिक्षण विधिका रूपमा समावेशी शिक्षाको अवधारणा अगाडि आएको छ । शिक्षाशास्त्री लेन बार्टन समावेशी शिक्षालाई अपांगता भएका विद्यार्थीको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सबल तुल्याउने एउटा भरपर्दो शैक्षिक कार्यक्रम मान्छन् । अपांगता भएका विद्यार्थी न त फरक क्षमता वा विशिष्ट प्रतिभाशाली विद्यार्थी हुन्, न त भिन्न ग्रहबाट पृथ्वीमा अवतरण गरेका एलियन । उनीहरू पनि अन्य विद्यार्थीसरह शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन सक्ने आमविद्यार्थी नै हुन् । त्यसकारण उनीहरूलाई न त भिन्नै विद्यालय वा कलेज आवश्यक पर्छ, न त उनीहरूका लागि मात्रै विशेष संरचना खडा गर्नु नै जरुरी छ । केवल जरुरी छ त अन्य विद्यार्थीसरह हुर्कने, बढ्ने, पढ्ने एवं सँगसँगै प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसरको सुनिश्चितताका लागि विद्यमान शैक्षिक संयन्त्रलाई उनीहरूसमेतका निम्ति पहुँचयोग्य बनाउनु । अन्य व्यक्तिसरह समान कक्षाकोठामा समावेशी ढंगले अध्ययन गर्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक हक हो । संरचनागत अवरोधमार्फत त्यस्तो हक उनीहरूबाट खोस्नु पहुँचयुक्तता र उपयुक्त अनुकूलतासमेतको उल्लंघन हो, जसलाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपांगताका आधारमा गरिने विभेद भनी परिभाषित गरी दण्डनीय बनाइएको छ । तर, राज्य नियन्त्रित विश्वविद्यालय नै पहुँचयुक्त शिक्षामा उदासीन रहनु घोर विडम्बना हो ।

एकातिर विश्वविद्यालयहरू अपांगता अध्ययन केन्द्र खोलेर ती विद्यार्थीको पहुँचयुक्त एवं समावेशी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका निम्ति ज्ञान उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै अमेरिकी सहायता परियोजना युएसएडजस्ता विदेशी दातृ निकाय र युनिसेफजस्ता अन्तरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहायतामार्फत परियोजना चलाउँछन्, अर्कोतर्फ तिनै विश्वविद्यालयका वर्तमानमा निर्मित भौतिक एवं सञ्चार संरचनासमेत पहुँचयुक्त मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी निर्माण गरिन्छ । अपांगता भएका व्यक्तिका सवालमा प्रस्ताव पेस गर्दा विकासे संस्थाबाट सहजै परियोजना स्वीकृत हुने भएकाले नै यी निकायमा बजेट माग गर्ने, तर अपांगता भएका विद्यार्थीको निर्णायक सहभागितामा नियतपूर्वक उपेक्षा गर्ने परिपाटी प्राज्ञिक मुखुन्डोभित्र लुकेको द्वैध चरित्र हो । उपयुक्त अनुकूलताको अधिकार अस्वीकारको विभेदमार्फत उनीहरूलाई सुनियोजित रूपमै सिकाइ क्रियाकलाप एवं मूल्यांकन पद्धतिमा सहभागिताबाट वञ्चित गर्ने शैक्षिक निकायद्वारा अपांगताका सम्बन्धमा उत्पादित ज्ञान अपांगता पक्षधर हुन्छ कि विरोधी, प्रस्टै बुझिन्छ ।

स्नातकोत्तरमा अपांगता अध्ययन, पहुँचयुक्त एवं समावेशी शिक्षाका निम्ति प्रविधिजस्ता विषय सिंगो संकायकै रूपमा अध्यापन गर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू ‘कम्पनी एउटा अपांग मान्छेजस्तै हुन्छ, न त त्यसको सद्दे शरीर हुन्छ, न त दिमाग नै, जो अरूको मस्तिष्कद्वारा नियन्त्रित र सञ्चालित हुन्छ ।’ भन्ने विषयवस्तुलाई आफ्नो प्रस्तुतीकरणको अंग बनाई अपांगता भएका व्यक्ति बुद्धिहीन, विवेकहीन प्राणी हुन् भन्ने भाष्यलाई पुष्टि गर्ने दुष्प्रयास गर्छन् । अपांगता भएका व्यक्तिसँग आफ्नो गहिरो संगत र सम्बन्धको दाबी गर्ने अपांगताबारे विज्ञ पदाधिकारीसमेत पहुँचयुक्त सुनिश्चितताको सवाललाई दानकृपाको कल्याणकारी दृष्टिकोणबाट नियाल्ने मनोदशाबाट ग्रस्त छन् ।

भौतिक तथा डिजिटल सञ्चार पूर्वाधार पहुँचयुक्त बनाउँदा केवल अपांगता भएका व्यक्ति मात्र नभई सबै व्यक्ति लाभान्वित हुन्छन् भन्ने तथ्य शैक्षिक निकायका अख्तियारवालाको बुझाइमा नपर्नु विडम्बना हो । लिफ्ट वा र्याम्प केवल शारीरिक अपांगता भएका विद्यार्थीका निम्ति मात्र नभई बुढ्यौलीमा खुट्टा दुख्ने समस्याले गाँजेका उनै पदाधिकारीका निम्ति समेत उपयोगी हुन्छ । सबैका निम्ति खुला विश्वविद्यालयका संरचना वर्तमानमा पनि पहुँचविहीन स्वरूपमा निर्माण गरिनुका पछाडि अपांगता भएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित राख्ने प्राज्ञिक नियत बुझ्न गाह्रो छैन । यसले ज्ञान उत्पादनको वर्चस्वमा उनीहरूको हस्तक्षेपकारी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निषेध त गरेको छ नै, अपांगताविरोधी ज्ञानको उत्पादनलाई समेत टेवा पुगेको छ ।

अध्ययन र अनुसन्धानका केन्द्र ठानिने एवं सरकारलाई नीति निर्माणमा आवश्यक प्राज्ञिक सल्लाह उपलब्ध गराउने भनिएका विश्वविद्यालयले सरकारले तोकेको पहुँचयुक्तता र समावेशी सिकाइका न्यूनतम मापदण्डसमेत कार्यान्वयन नगर्नु लज्जाको विषय हो । डिजिटल, सञ्चार एवं भौतिक पूर्वाधारलाई पहुँचयुक्त बनाउँदा लागत बढ्ने तर्कका आडमा पहुँचयुक्त सुनिश्चितताको इन्कार गर्नु अपांगता भएका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्ने सरोकारयुक्त समूहका रूपमा अस्वीकार गर्नु हो ।

त्यसो त कतिपय विश्वविद्यालयले पहुँचयुक्त सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । संगठित प्रयत्नपश्चात् वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपाल केयू ब्युरोसँग भएको सम्झौतामा काठमाडौं विश्वविद्यालय हाल निर्माणरत एवं भविष्यमा निर्माण हुने भवनलगायत भौतिक संरचना पूर्ण पहुँचयुक्त बनाउन, वेबसाइट संपरीक्षणमार्फत क्रमशः पहुँचयुक्त बनाउन, पुस्तकालयमा उपलब्ध पुस्तकको डिजिटलप्रतिको उपलब्धता, अपांगता समावेशी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सुनिश्चिततालगायत विश्वविद्यालयलाई पहुँचयुक्त बनाउने सवालमा सहमत भएको छ । यद्यपि, सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष भने विश्वविद्यालय प्रशासनको मानसिकता एवं इच्छाशक्ति तथा विद्यार्थी आन्दोलनबाट स्थापित सो मुद्दालाई संगठनले भविष्यमा कत्तिको गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनका निम्ति दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, त्यसमै निर्भर छ ।

विद्यार्थी समस्या समाधानमा विगतमा गौरवशाली उपलब्धि हासिल गरेको विद्यार्थी आन्दोलन भने वर्तमानमा मृतप्रायः छ । उसो त विगतको विद्यार्थी आन्दोलनले पनि अपांगता भएका विद्यार्थीका सवाललाई विद्यार्थी राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनाउन सकेको थिएन । ‘जसको सवाल उसकै नेतृत्व’ भन्ने नाराले पछिल्लो चरणमा अपांगता आन्दोलनमा जगजगी गरिरहेको अवस्थाका बाबजुद उनीहरूका शैक्षिक सरोकारमा उनीहरूले नै हस्तक्षेपकारी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने छनक विद्यमान संसदीय पार्टीवरपर घुम्ने मूलधारे विद्यार्थी आन्दोलनमा देखिएको छैन । 

आफूसम्बद्ध दल प्रतिपक्षमा रहँदा दलीय निर्देशनबमोजिम सत्ताको खोइरो खन्ने र सम्बद्ध दल सत्ताको हिस्सेदार रहँदा पार्टी नेतृत्वको भजनकीर्तनमा निमग्न हुने प्रवृत्तिको शैक्षिक मुद्दामा उदासीन मूलधारे विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिमा अपांगता भएका विद्यार्थीको उपस्थिति शून्यप्रायः छ । ‘अपांगतामैत्री शिक्षा प्रणाली’को अमूर्त जार्गन र अपांगता आन्दोलनले अस्वीकार गरिसकेको मिति गुज्रिएको ‘अपांग’ शब्दलाई टपक्क टाँसेर संगठनको विभाग खडा गर्नुसिवाय त्यससँग अपांगता भएका विद्यार्थीको सवाल समाधानको स्पष्ट मूर्त दृष्टिकोण नभएकाले त्यसले ती विद्यार्थीको पक्षमा आफूलाई नउभ्याउने प्रस्टै छ । मातृपार्टीका उच्च ओहोदामा विराजमान तिनै कलेज सञ्चालक साहुमहाजन र विश्वविद्यालयमा नियुक्त अमुक दलसमर्थित पदाधिकारीविरुद्ध जाने जोखिम उठाउनु स्वयं विद्यार्थी नेताको मूलधारे राजनीतिक जीवन धरापमा पार्नु हुन्छ । 

आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिकारी राजनीतिबाट अलगाव उत्पन्न भएको अपांगता भएका विद्यार्थीको एकथरी बौद्धिक तप्का अहिले गैरसरकारी संस्था र दातृ निकाय प्रायोजित परियोजनाको शरणमा छ । यद्यपि उनीहरूका समस्याको निर्णायक दीर्घकालीन समाधान गैरराजनीतिक अभियान वा एनजिओ प्रायोजित परियोजनाले नगर्ने हालसम्मका अभ्यासले प्रस्ट पारिसकेको छ । तसर्थ जरुरी छ, प्रतिपक्षी छवि बनाएको मृत विद्यार्थी राजनीतिको पुनर्जीवनका निम्ति क्रान्तिकारी विद्यार्थीले नयाँ पहल उठाउनु र उनीहरूको मुद्दालाई हस्तक्षेपकारी ढंगले मूल प्रवाहीकरण गर्दै सिंगो अपांगता विद्यार्थी आन्दोलनलाई समुदाय नियन्त्रित वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली निर्माण अभियानको आधारभूत अंग बनाउनु ।

(थापा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययनरत छन्)