३५ उद्योगले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न अझै आनाकानी गर्दै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई विद्युत्को प्रिमियम महसुल बक्यौता तिर्न १२ मंसिरसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १२ मंसिरसम्म बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।
सो दिनसम्म पनि बक्यौता नतिरे कानुनअनुसार थप काम–कारबाही अघि बढाउने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमा ६ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको छ । २८ उद्योगमा भने लाइन काटिएकै अवस्था थियो । गत आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा काटेको लाइन २४ घण्टामा जोड्ने र १५ दिनमा टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । मंगलबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद् कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार बुधबार २८ उद्योगमा लाइन जोडिएको छ । त्यससँगै उद्योगहरूलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न छुट्टै पत्रसमेत पठाइएको थियो ।
बिहीबार थप सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पनि उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको हो । ‘वितरण केन्द्रहरूबाट सम्बन्धित उद्योगको ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म टिओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमान्ड तथा टी–१, टी–२ र टी–३ टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीका आधारमा गणना गरिएको छुट बिल प्राप्त गर्नुभएकै होला । अतः उक्त बिलअनुसारको बक्यौता महसुल १५ दिन (अर्थात् २०८१ मंसिर १२ गते)भित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ । तोकिएको समयमा बक्यौता महसुल भुक्तानी नभएमा नियमानुसार भइजाने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक ४९ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी थियो । त्यसमा १४ उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका छन् । अदालतबाट स्टे अर्डर पाएका सातसहित अब ३५ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उनीहरूको बक्यौता रकम सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।
४९ उद्योगमध्ये ६ उद्योगले ८ कात्तिकमै बक्यौता तिर्न सुरु गरेका थिए । त्यसपछि बाँकी ४३ मध्ये सात उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर पाएका थिए । त्यसबाहेक दुई उद्योग सरकारी छन् । त्यसबाहेक ३४ उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । लाइन काटिएकामध्ये ६ उद्योगले बक्यौता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो । साथै, लाइन नकाट्दा पनि दुई सरकारी उद्योगले पनि बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् । त्यसअनुसार अब ३५ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
