साउदी अरबको राजधानी रियादमा अरब–इस्लामिक देशको आपतकालीन शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले गाजा र लेबनानमा जारी इजरायली आक्रमणलाई ‘नरसंहार’को संज्ञा दिँदै कडा आलोचना गरेको छ। सम्मेलनले इजरायलको कडा आलोचना गर्दै आक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने क्रममा साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद विन सलमानले निर्दोष मानिसहरूविरुद्ध इजरायलले निरन्तर आक्रमण गरेको बताए। प्यालेस्टिनी जनताको वैध अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने भन्दै राजकुमार सलमानले क्षेत्रीय शान्ति स्थापनाको प्रयासमा बाधा पुर्याउने काम इजरायलबाट भएको बताए। लेबनानी क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्ने इजरायली सैन्य अपरेसनको कडा आलोचना गर्दै उनले लेबनानको सुरक्षा, स्थिरता, क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लंघन र नागरिकहरूको विस्थापन कार्य साउदी अरबलाई स्वीकार नभएको स्पष्ट पारे।
सम्मेलनमा कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीले कतार प्यालेस्टिनी जनतामाथि आक्रमणको विरुद्धमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। गाजाका नागरिकहरूलाई विस्थापनबाट रोक्न कतार अग्रपंक्तिमा रहेको अल थानीको भनाइ थियो।
यसैगरी, लेबनानका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नाजिब मिकातीले आफ्नो देशमा जारी इजरायली आक्रमणलाई तत्काल रोक्न, युद्धविरामको घोषणा गरी दिगो स्थायित्व स्थापित गर्न आह्वान गरे।
जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले गाजामा लगाएको इजरायली घेराबन्दी तोड्न र मानवीय सहायता पुर्याउन आह्वान गरेका छन्।
यस्तै, कुवेतका युवराज शेख सबाह अल–खालेद अल–हमद अल–सबाहले गाजा र लेबनानमा युद्धविराम र नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। नागरिकहरूलाई लक्षित गर्ने, मानवीय सहायता पुर्याउन अवरोध गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पहल गर्नसमेत अल–सबाहले आह्वान गरे।
सम्मेलनमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका अध्यक्ष महमुद अब्बासले गाजा क्षेत्र प्यालेस्टाइनको अभिन्न अंग भएको बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजालाई एक राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिन र पूर्ण सदस्यताको मन्जुरी दिन अध्यक्ष अब्बासले आग्रह गरेका छन्।
शिखर सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अरब लिगका महासचिव अहमद अबुल घितले संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायलको सदस्यता निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका थिए। गत आइतबार हमासले अरब र इस्लामिक देशहरूको गठबन्धन बनाउन अपिल गर्दै प्यालेस्टिनी नागरिकको सबै अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरेको थियो।
सम्मेलनमा युएई, कतार, इराक, सिरिया, इजिप्ट, सुडान, जोर्डनलगायत देशका सरकार र राष्ट्रप्रमुखहरूको सहभागिता थियो।
