अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने प्रस्तावबाट दलहरू पछि हटेका छन् । सरकारले ६ माघ ०७६ मा संसद्मा दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थालाईसमेत सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र समेटेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा दलहरू बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल भन्ने शब्दहरू हटाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयकको दफा २ मा रहेको यो प्रावधान हटाउने सहमति भएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । ‘अख्तियारले निजी क्षेत्र नहेर्ने भन्नेमा समिति सहमतिमा पुगिसकेको छ । निजी क्षेत्र प्रवेशको कुरा टुंगोमा पुर्याइसकेका छौँ,’ उनले भने । विधेयकमा समितिले सोमबार संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको थियो । संशोधनकर्ता सांसदहरू पनि निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सरकारी क्षेत्रलाई नै हेर्न नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रभित्र अख्तियार प्रवेश जायज नभएको बताए । ‘अहिले असाध्यै कमजोर क्षेत्रमा रहेको निजी क्षेत्रमा हात हाल्ने र हुँडल्ने काम गरेर थप कमजोर बनाउने काम गर्छ । प्रतिशोध साध्ने काम पनि गर्छ । थप बार्गेनिङका कुराहरू आउन सक्छन् । त्यसैले यो प्रावधान कुनै हालतमा हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । यो प्रावधान राख्दा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र राख्नु उपयुक्त नभएको बताए । ‘अख्तियारलाई संस्थागत, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाएर राज्यका दायित्व लिनेलाई मात्र हेर्न सफल होस् न । त्यसपछि निजी क्षेत्रमा जाउँला,’ उनले भने । निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दुःख दिने, काम हुन नदिने र बार्गेनिङको हतियारको रूपमा मात्रै प्रयोग हुने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेताहरूलाई पैसा नपुगेर अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पठाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । ‘पोखरा एयरपोर्ट, वाइडबडी, आयल निगम जग्गालगायत सरकारी क्षेत्रबाट नेताहरूलाई पैसा पुगेन । निजी क्षेत्रमा अख्तियार लगेपछि अख्तियारमा त आफ्नै एस म्यान जान्छ । त्यसलाई खटाएर हेर तिम्रो अख्तियारमा मुद्दा छ, यति पैसा देऊ भन्छ । पैसा उठाएर देशलाई झन् भड्खालोमा हाल्ने जुन प्रयास छ, अख्तियारलाई निजी क्षेत्र दिनै हुँदैन,’ उनले भने ।
राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले अख्तियारलाई कुनै हालतमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन नहुने बताइन् । कांग्रेसका राजन केसीले अख्तियारको कार्यक्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्दा अराजकता निम्तिने चेतावनी दिए । राज्यकै निकायबाट नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नीतिगत निर्णयको स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड
सांसदहरूले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्दै ऐनमै स्पष्ट पारेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले जहाज खरिददेखि ललितानिवाससम्म नीतिगत निर्णयको नाममा भएका भ्रष्टाचार अब दोहोरिन दिन नहुने बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयले गर्ने कुरालाई सोझै क्याबिनेटमा लगेर निर्णय गराएर नीतिगत निर्णय भन्ने आधारमा कारबाही नगर्ने खालको अवस्था पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । विधेयकमा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयमा पनि अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएकोमा विरोध जनाउँदै केसीले सोधे, ‘यो के हो ? हिजो केन्द्रीय सरकारले मात्रै नीतिगत निर्णय भनेर लुट गर्यो । लुटका सयौँ उदाहरण छन् । अब प्रदेश सरकारमा पनि प्रश्न उठाउन नपाइने भनेर जुन पठाइएको छ, यो धारा ४ को नीतिगत निर्णयको स्पष्टता हुनुपर्नेछ । समिति यसमा गम्भीर हुनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले भ्रष्टाचारको मूल जरो प्रधानमन्त्री कार्यालय भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको मूल जड हो । जुनसुकै ठुला काण्ड होस्, प्रधानमन्त्रीको संलग्नताविना कुनै काण्ड भएको छैन । क्याबिनेटको निर्णय भ्रष्टाचारको घेरामा आउनुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पैसा उठाउने ठाउँ सम्पत्ति शुद्धीकरण र विपक्षीलाई तर्साउने ठाउँ राजस्व अनुसन्धान भएको उल्लेख गर्दै सिंहले कुनै सुशासनका लागि भन्दा पनि विरुद्धमा बोल्नेलाई तर्साउने र पैसा उठाउनका लागि प्रयोग गरिएको बताए ।
कांग्रेसका राजन केसीले नीतिगत भ्रष्टाचारको सीमालाई ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । नीतिगत निर्णय गरेपछि सबै अपराधबाट मुक्त हुने मानसिकताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । नेमकिपाका प्रेम सुवालले अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्नुपर्ने बताए ।
‘पूर्वप्रशासकलाई अख्तियार नलगौँ’
संशोधनकर्ता सांसदले ऐनबाटै अख्तियारमा पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्ति पारदर्शी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । माओवादी सांसद माधव सापकोटाले अख्तियारको संरचनागत सुधार गरी लाभको पदमा नबसेको विज्ञलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । जिन्दगीभरि अख्तियारकै परिचालन गर्ने र उत्तराद्र्धमा आयोगमा जाने अभ्यास गलत भएको उनको भनाइ थियो । ‘५९ वर्षपछि हामीले केही न केही वैज्ञानिक कारणको खोजी वा तथ्य नजिक पुगेरै एउटा सीमितता आउँछ भनेर रिटायर्ड लिने भन्ने प्रावधान राखिएको होला । रिटायर्ड भएर गएपछि संवैधानिक आयोगमा गएर लिड गर्ने कुरा वैज्ञानिक हिसाबले राम्रो छैन,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सम्पूर्ण संवैधानिक संस्था र संवैधानिक परिषद् भागबन्डा परिषद्को रूपमा विकसित भएको बताए । ‘राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने र संस्थाको स्वायत्तता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, त्यसको मूल्य पद्धतिलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने खालको प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्न सकेनौँ भने यो स्थितिमा कुनै सुधार हुने देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र मूल्य, पद्धति र संस्थाले सञ्चालन हुन्छ । मूल्य, पद्धतिलाई बोकेर स्थापित गर्ने काम संस्थाहरूको हुन्छ । त्यो संस्था नै निरीह र लाचार भयो भने मूल्य पद्धति हराउँछ र लोकतन्त्र भन्ने कुरा खाली कागज र संविधानमा सीमित रहन्छ ।’
नेमकिपाका प्रेम सुवालले अख्तियारको नियुक्ति नमिलेको बताए । ‘पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी विज्ञ हुनुपर्यो । केही थाहा नपाएकालाई अख्तियारको जिम्मा दिएर कसरी अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण हुन्छ ?’ उनले सोधे । सरकारी कर्मचारी पनि पदाधिकारीमा पठाउन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘किनभने सरकारको विभिन्न तहमा बस्दा कर्मचारीको खोट हुन्छ । त्यो अख्तियारमा जाँदा हामी बस्दा पनि यस्तै गरेको हो, यो फाइल फाल्देऊ, कारबाही गर्नुहुन्न भन्छ,’ उनले भने ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले अख्तियार पूर्वकर्मचारीको क्लब रहिरहेसम्म देशले पार नपाउने बताए । ‘किनकि अख्तियारमा जानका लागि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ, त्यो नियम नमिले पनि लिगलिगे दौड छ । यति चाप्लुसी गरिरहेको छ कि नियम–कानुन नमिले पनि फाइल सदर गरिरहेको छ । स्वार्थको आधारमा गरिएको छ । कानुनले चलेको छैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म इन्टिग्रेटी भएको व्यक्ति छोडेर चाप्लुसलाई, दलको कार्यकर्तालाई ठुलो पद दिइन्छ, अख्तियार निष्पक्ष हुन सक्दैन ।’
राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त गर्नुपर्ने बताइन् । कर्मचारी नियुक्त गर्दा विगतको क्रियाकलाप र आचरण अनुसन्धान गर्न छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘संवैधानिक निकायमा हामीले धेरै नै राजनीतिकरण गरिसक्यौँ । अब हद भयो । तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ । यसलाई हटाइनुपर्छ,’ उनले भनिन् । कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले राजनीतिक छायामा परेको अख्तियारलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । शेरबहादुर कुँवरले अख्तियारलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाएर अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
