एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजनबारे सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नीति प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा खनालले कार्यविभाजन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा १४ बुँदे नीति प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रस्ताव कार्यदलका सदस्यलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ ।
कार्यदलका सदस्यहरूले प्रस्तावको अध्ययन गरेपछि अर्को बैठकमा कार्यविभाजनबारे छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार भूगोल र गैरभूगोल दुवै क्षेत्रमा योग्यता र क्षमताका आधारमा कार्यविभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव खनालको छ । ‘भूगोलमा प्रदेश, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्र हेरेर ८० प्रतिशत शक्ति लगाउनुपर्छ । बाँकी २० प्रतिशत गैरभूगोलमा लगाउनुपर्छ । २३ वटा जनसंगठन र विभागमा त्यही ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । संसदीय फाँटमा प्रभावकारी काम गर्ने नेतालाई जिम्मा दिनुपर्छ । प्रवासमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू रहेकाले त्यहाँको पुँजी, प्रविधि र ज्ञानलाई समाजवादी क्रान्तिमा लगाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,’ खनालको नीति प्रस्तावबारे कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
कार्यविभाजनका लागि अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता खनाल, वरिष्ठ नेताहरू डा. बेदुराम भुसाल, घनेन्द्र बस्नेत र प्रमेश हमाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदलले पटकपटक छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । जसकारण महाधिवेशनको चार महिनासम्म पनि नेताहरूको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन ।
कार्यविभाजनअघि विवाद समाधानका लागि दबाब दिँदै आएको पक्ष र असन्तुष्ट पक्षसँग पार्टी नेतृत्वले छलफलसमेत गरेको छ । ‘अध्यक्षले एक्लै निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन । कार्यदलमा रहेका सदस्यहरू बिचमा सहमति जुट्न सकिराखेको छैन । त्यसैले महाधिवेशनको चार महिना हुँदासमेत कार्यविभाजन हुन सकेको छैन,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि तल्लो तहबाट छानिएर आउनुपर्ने निर्णय उल्ट्याउँदै केन्द्रीय सदस्य र निकायबाट स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएपछि तल्लो कमिटीका नेताहरूमा असन्तुष्टि देखिएको थियो । महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको आकांक्षी धेरै भएपछि अध्यक्षमा नेपाल, सम्मानित नेतामा खनाल र महासचिवमा भुसालसहित ९३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्दै बाँकी सदस्य चयन गर्ने जिम्मा नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई दिइएको थियो । २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने विधान महाधिवेशनले पारित गरे पनि बढाएर ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषण गरिएको थियो । त्यसपछि कमिटीमा नपरेका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
पदाधिकारी र पोलिटब्युरो सदस्यको निर्वाचनले विवादलाई झन् बढाइदियो । निर्वाचनमा ‘चिर्कटो’ बाँडिएको विषयलाई लिएर नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । कतिपय नेताहरू महाधिवेशनपछि निष्क्रिय बसेका छन् । पदाधिकारी र पोलिटब्युरोमा पराजित नेताहरूले सबै कमिटी भंग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने माग गरेका छन् । पदाधिकारी र पोलिटब्युरो खारेज गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । एकीकृत समाजवादीमा त्यो पंक्ति डेढ सयभन्दा बढी छ । त्यही कारण अध्यक्ष नेपाल दबाबमा परेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । पार्टी एकता कायम राख्न असन्तुष्ट नेताहरूलाई समेटेर कार्यविभाजन गर्ने तयारी रहेको उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले बताए ।
