पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठन हुँदै

न्यायपरिषद्ले उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई तोक्न सिफारिस गरेको छ भने न्यायसेवा आयोगको बैठकले अदालतको सदस्य पदका लागि गेहेन्द्रराज रेग्मीलाई तोक्न परामर्श दिएको छ । अदालतमा रहने तेस्रो सदस्यबारे निर्णय भएको छैन । 

नेपालमा पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । संविधान जारी भएको नौ वर्षपछि उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष र सदस्यको जिम्मेवारी सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत नै अदालत गठनको आदेश दिएको थियो । 

न्यायपरिषद्ले उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई तोक्न सिफारिस गरेको छ । परिषद् प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार न्यायाधीश शर्मालाई उक्त अदालतको अध्यक्ष पदमा तोक्न आइतबार (११ कात्तिक) परिषद् बैठकले सरकारलाई परामर्श दिएको हो । 

सोही दिन बसेको न्यायसेवा आयोगको बैठकले अदालतको सदस्य पदका लागि गेहेन्द्रराज रेग्मीलाई तोक्न परामर्श दिएको छ । उनी न्याय समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत हुन् । अदालतमा रहने तेस्रो सदस्यबारे भने तत्काल निर्णय भएको छैन । 

उपभोक्ता इजलासमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने तथा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायसेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत र सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ भने गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने प्रावधान छ । साथै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतको विषय छ । सोही ऐनको दफा ५० ले उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना अदालत गठनको तयारी हुनु सकारात्मक मान्छन् । यसअघिको ऐनमा उपभोक्ता हितसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुने भए पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै उनले अदालत गठनले संवैधानिक अधिकारको रक्षा हुने अपेक्षा राखेको बताए । ‘आशा गरौँ, अब उपभोक्ताले वस्तु वा सेवामा ठगिए भने तत्काल न्याय पाउनेछन् र शीघ्र फैसला हुनेछ । किनकि यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा ढिलाइ हुनुहुँदैन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘काठमाडौं मात्र होइन, ठुला व्यवसाय भएका, बढी आर्थिक कारोबार हुने स्थानमा पनि यसको गठन हुनुपर्छ ।’ 

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले तीन वर्षअघि नै उपभोक्ता अदालत गठनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता कुमारी खरेलले २५ माघ २०७५ मा दायर गरेको रिटमा ८ फागुन २०७८ मा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो जसमा विशिष्टीकृत अदालतबारे तालिम दिनसमेत आदेश भएको थियो । 

हालको ऐन लागू हुनुअघि उपभोक्ता ऐन, २०५४ लागू थियो जसअनुसार परेका उजुरीहरू जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा चल्ने गरेका थिए । समितिको निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्थ्यो । वर्तमान ऐन आएपछि ती उजुरीहरूको कारबाही जिल्ला अदालतबाट गराउन सर्वोच्चले भनेको छ । 

यसअघिको ऐनमा यस्ता मुद्दा सरकारवादी हुने तथा अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुने व्यवस्था थियो । तर, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालतजस्ता विशिष्टीकृत अदालतहरूले गरेको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेकाले उपभोक्ता अदालतका फैसला कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण रहेको अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले बताए । ‘अहिलेका विशिष्टीकृत अदालतहरूले फैसला गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ, उपभोक्ता अदालतको हकमा त्यसो नहोस्,’ उनले भने । 

वस्तु वा सेवामा ठगिए तत्काल उपभोक्ताले न्याय पाउनेछन् : माधव तिमिल्सिना उपभोक्ता अधिकारकर्मी
यसअघिको ऐनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, अन्य मुद्दा प्राथमिकतामा पर्ने र यी मुद्दा स–साना रकमका हुने भएर गौण हुन्थे । उपभोक्ता अदालत गठनले संवैधानिक अधिकार रक्षा हुने भएकाले यो सकारात्मक हो । आशा गरौँ– अब उपभोक्ताले वस्तु वा सेवामा ठगिए तत्काल न्याय पाउनेछन् र शीघ्र फैसला हुनेछ । किनकि यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा ढिलाइ हुनुहुँदैन । अदालतले कारबाही सुरु गरेपछि उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने र विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवामा उपभोक्ता ठगिने अवस्था अन्त्य  हुनेछ । काठमाडौं मात्र होइन, ठुला व्यवसाय भएका, बढी आर्थिक कारोबार हुने स्थानमा पनि यस्ता अदालत हुनुपर्छ । अहिले विशिष्टीकृत अदालतहरूले फैसला गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ, उपभोक्ता अदालतको हकमा त्यसो नहोस् ।