सुशासन र न्यायको एजेन्डासहित आन्दोलनको तयारीमा प्रतिपक्षी दलहरू

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरूले आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । गत १० कात्तिकमा केपी ओली सरकारले सय दिन पूरा गरेको थियो । विपक्षी दलहरूले केही दिनअघि सरकारलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सचेत गराइसकेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सुशासन, सामाजिक न्याय, महँगी, सेवा प्रवाह र स्वतन्त्रतालगायतका विषय उठाएर आन्दोलनको रणनीतिमा विपक्षी दलहरू छन् । विपक्षी दलका नेताहरूबिच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । पार्टीको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेर चाडपर्वपछि घोषित आन्दोलन गर्ने तयारी छ । 

सरकारले सुशासन कमजोर बनाएको, सहकारी ठगीमा सत्तागठबन्धनका नेताहरूलाई जोगाएको आरोप विपक्षी दलका नेताहरूको छ । अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा ‘दान’का रूपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने काम भएको विपक्षी दलहरूको ठम्याइ छ । लोकतन्त्रलाई दुई ठुला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दललाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य सरकारले गरिरहेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थानमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा भइरहेको हस्तक्षेपकारी कार्य, कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको चरम राजनीतीकरण र सामाजिक न्यायका मुद्दाप्रति देखाएको उपेक्षाबाट सरकार राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाविपरीत हिँडिरहेको ठहर विपक्षी दलहरूको छ । 

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, सहकारीपीडितको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको, सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्तागठबन्धनभित्रका आफ्नालाई जोगाउने भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको विपक्षी दलहरूको दाबी छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठिरहेको, कर्मचारीलाई तलबसमेत समयमा दिन नसक्नेजस्तो आर्थिक दुरावस्थामा समेत कर्मचारी व्यवस्थामा बोझ थोपर्ने कार्य गर्न खोजेको विपक्षी दलले बताएका छन् । मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधानमा सरकार निष्क्रिय, गैरजिम्मेवार र योजनाविहीन भएको निष्कर्ष उनीहरूको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासहित राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना गर्नसमेत सरकार चुकेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ ।

माओवादी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले केन्द्रीय समिति बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमसहित रणनीति तय गर्ने जानकारी दिए । छठपछि बैठक बस्ने बताइए पनि मिति भने तय भइसकेको छैन । ‘केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक परिस्थिति र भावी रणनीतिबारे छलफल हुन्छ । उक्त बैठकले रणनीतिक कार्यक्रम तय गर्छ,’ गजुरेलले भने, ‘सुशासन, सामाजिक न्याय, जनजीविकाको सवालमा जनतालाई सचेत गराउनु विपक्षीको धर्म नै हो । हामी हाम्रो धर्म निभाउँछौँ । आवश्यक परे संयुक्त आन्दोलनसमेत हुन्छ ।’ माओवादीले गत १० कात्तिकमा काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्दै भुटानी शरणार्थी काण्ड, बाँसबारी जग्गाकाण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट, बालमन्दिर काण्डलगायतको विषयमा सरकारसँग प्रश्न गरेको थियो । सुशासनमा सरकार चुकेको माओवादी निष्कर्ष छ । 

रास्वपा कार्यबाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले फरक–फरक मोडालिटीमा आन्दोलन अगाडि बढाउने बताए । रास्वपाले अन्य दलहरूसँग संवाद र समन्वय गर्न उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा समिति नै बनाएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोध साधेर पक्राउ गरेको भन्दै रास्वपा आन्दोलनमा छ । ‘सरकारका गलत कदमविरुद्ध सडकबाट खबरदारी गर्दै छौँ । सरकारले गरेको अन्यायपूर्ण कदमविरुद्ध उठ्नुपर्ने, जाग्नुपर्ने अवस्था छ । फरक–फरक मोडालिटीमा आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ । आवश्यक परे संयुक्त आन्दोलनमा पनि जान्छौँ,’ बुर्लाकोटीले भने ।

राप्रपाले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । तर, घोषणा भने गरिसकेको छैन । राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले तिहारपछि बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने बताए । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन हाल कर्णाली यात्रामा छन् । ‘सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने स्पष्ट भइसक्यो । हामीले विपक्षी दलको तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ । तर, सरकार आफ्नै पारामा छ । अब तिहारपछि बैठक बसेर भावी योजना तय गर्छौँ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले भ्रष्टाचार र महँगीविरुद्ध सुशासनको पक्षमा आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए । उनले सुरुमा पार्टीले छुट्टै आन्दोलन गर्ने र आवश्यक परे संयुक्त आन्दोलनसमेत हुने बताए । ‘भ्रष्टाचार र महँगीविरुद्ध, सुशासन र जनजीविकाको पक्षमा आवाज उठाउन ढिला भइसकेको छ । भ्रष्टाचार र महँगीले आक्रान्त बनाएको छ । जनता ठगिनुहुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी बैठकमा हामी छलफल गर्छौँ । आवश्यक परे संयुक्त आन्दोलन पनि हुन्छ ।’

विपक्षी दलहरू यसकारण आन्दोलनमा
- सरकार विपत् व्यवस्थापनमा असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार देखिएको, विपत्पछि राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा चुकेको, 
- सुशासन अभियानलाई कमजोर बनाएको, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा काम गर्न नसकेको,
- मुलुकलाई दुई दलीय तानाशाहीमा लैजाने प्रयास गरेको, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यसहित अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्र गरेको, प्रतिपक्षी दलप्रति प्रतिशोध साधेको,
- महँगी बढेको, बजार भाउ र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको, 
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका मुद्दामा सरकारी उपस्थिति नदेखिएको, 
- सहकारी, मिटरब्याज र लघुवित्तपीडितहरूका समस्या समाधान गर्न नसकेको, 
- सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरणको नाममा स्वार्थ समूहलाई सुम्पिने प्रपञ्च गरेको ।