अधिकांश समयमा पाकिस्तान सैन्य तानाशाहको अधीनमा रहेको छ । त्यहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था तब मात्र देखापरेको छ जब सेना नागरिकमाझ अलोकप्रिय बन्छ र सेनासँग अस्थायी रूपमा सत्ता छोड्नुको विकल्प रहँदैन । पछिल्लो सैन्य तानाशाहले सन् २००८ मा राजीनामा दिएका थिए । पाकिस्तानमा त्यसयताको सरकार नै नागरिक नेतृत्वको सबैभन्दा लामो अवधि टिकेको सरकार हो । तर, विडम्बना, देश अघि बढ्नुको सट्टा पछि पर्दै गइरहेको छ । गत वर्ष पाकिस्तानी व्यवस्थालाई ‘मिश्रित’ प्रणालीबाट ‘तानाशाही’ व्यवस्थामा पुनः वर्गीकृत गरिएको थियो । यहाँको निर्वाचन प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक प्रणाली दुवैले पाकिस्तानी जनतामा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विश्वसनीयता गुमाएको छ ।
यो गिरावट रातारात भएको होइन । अर्नेस्ट हेमिङ्वेको ‘द सन अल्सो राइजेज’मा एक पात्रले अर्काेलाई ‘तपार्इं कसरी टाट पल्टिनुभयो ?’ भनेर प्रश्न गर्छ । ‘दुई ढंगले, पहिले बिस्तारै त्यसपछि अकस्मात्,’ एकदमै चर्चित जवाफ आउँछ । विगत एक दशकमा पाकिस्तानका प्रमुख राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको पतनमा योगदान पु¥याएका छन् । सत्ताको चाहनाबाट प्रेरित भएर यी दलले चुनावमा प्रभाव पार्न र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई दबाउन सेनासँग साँठगाँठ गर्दै आएका थिए । यसक्रममा यी दलले विधिको शासनलाई कमजोर बनाए, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा खलल पु¥याए र देशको संविधानसँग खेलबाड गरे ।
पाकिस्तानमा पछिल्ला दुई चुनावमा गम्भीर अनियमितता सतहमा आएका थिए जसले राजनीतिक कलहलाई तीव्र बनाएको थियो । सन् २०१८ मा इमरान खान सैन्य समर्थन र विवादका बिच सत्तासीन भए । सन् २०२४ मा सेना खानको विरुद्धमा गएकाले उनको मनोमानी सरकारलाई अस्वीकृत गरियो । अहिले खान आफ्ना पूर्वप्रतिद्वन्द्वीझैँ जेलजीवन बिताइरहेका छन् । राजनीतिक भाग्य परिवर्तन कुरिरहेका छन् । इतिहास हेर्दा यो सम्भावना पनि देखिन्छ । तथापि, किन सेनाले अझै पनि पाकिस्तानी सत्तालाई नियन्त्रण गर्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । राजनीतिक नेताले यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु निकै परको कुरा हो । यिनले त प्रश्न गर्नेसमेत साहस जुटाउन सकेका छैनन् । राजनीतिलाई ‘मलाई छान, मलाई माया गर’ भन्ने याचनामा झारिएको छ ।
सत्ताको अभिप्साका कारण पाकिस्तानका राजनीतिक दलहरूले चुनावलाई प्रभावित गर्न र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई दबाउन सेनासँग साँठगाँठ गर्दै आएका छन्
पाकिस्तानमा चिन्ताजनक प्रवृत्ति देखापरिरहेका छन् । राज्यले भिन्न मतलाई दमन गरिरहेको छ र अहिले इमरान खानको पार्टी तारो बनेको छ । हालैमा, पस्तुन जनजातिको अधिकारको शान्तिपूर्ण पैरवी गर्ने ‘पस्तुन तहफुज मुभमेन्ट’लाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसैबिच गत महिना ईशनिन्दाको आरोपमा दुई व्यक्तिसहित प्रहरी हिरासतमा भएका हालैका मृत्युमा सरकार मौन छ । सरकारले यी घटनाका पछाडि बढ्दो धार्मिक कट्टरपन्थीको भूमिका छ वा छैन भनेर पनि कुनै खोज गरिएको छैन ।
जब राजनीति नागरिकको हितबाट टाढा पुग्छ र अभिजात वर्गको शक्तिसंघर्षमा परिणत हुन्छ त्यसको सबैभन्दा बढी पीडा आमजनताले नै व्यहोर्छन् । जारी राजनीतिक अस्थिरताले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । पुँजी बहिर्गमनलाई प्रेरित गरेको छ । नतिजा के भने एक करोड २५ लाख मानिस गरिबीको गर्तमा धकेलिएका छन् । विद्यालयबाहिरका बालबालिकाको संख्या तीव्र रूपमा बढेर दुई करोड ५३ लाख पुगेको छ, जसमा एकतिहाईभन्दा बढी संख्या पाँच देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका छन् । त्यसमाथि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट निकै अपर्याप्त छ ।
गत महिना पाकिस्तानले टाट पल्टनबाट जोगिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको २५औँ जमानत (बेलआउट) सर्त स्वीकार गरेको छ । सरकारले घाटामा परेका राज्य उद्यमलाई निजीकरण गर्ने र कर बढाउने अलोकप्रिय सुधारतर्फ लागेको छ ।यसअघिका सरकारले सम्भावित नकारात्मक प्रतिक्रियाका कारण यी अलोकप्रिय सुधारका कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए । आर्थिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भए पनि सरकारले तनाव मात्र बढाएको छ । हालै सरकारले हतारमा न्यायिक नियुक्तिमा थप नियन्त्रण गर्ने संशोधन पारित गरेको छ जसको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना गरिएको छ । इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तले यो कदमले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भएको भन्दै निन्दा गरेका छन् ।
पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि निकै कमजोर भएको छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको फिर्ती र तालिबानले काबुलमा कब्जा गरेदेखि तालिबानसम्बद्ध तहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी)ले गरेका आतंककारी हमलाले हजारौँ पाकिस्तानी नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिएको छ । पाकिस्तान र अफगानिस्तानबिचको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ । सम्भवतः पूर्ण रूपमा टुट्न पनि सक्छ । पाकिस्तानको सुरक्षा संयन्त्रले तालिबानलाई सहयोगीको रूपमा व्यवहार गर्नु घातक हुने चेतावनीलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । पाकिस्तानले तालिबानलाई आदिवासी क्षेत्रमा शिविर स्थापना गर्ने अनुमति दियो । अपेक्षा तालिबानले अमेरिकापछि अफगानिस्तानलाई सुरक्षित बनाउनेछ भन्ने थियो । तर, यसोगर्दा निम्तिने जोखिमलाई अनदेखा गरियो । नतिजा टिटिपीले इस्लामिक इमरात विस्तार गर्न खोज्दै छ र पाकिस्तानको संविधान एवं सरकारलाई पराजित गर्न खोज्दै छ ।
गल्तीले अक्सर सबैभन्दा प्रतिकूल क्षणमा पिरोल्ने गर्छ । पाकिस्तानसँग हाल अगाडि बढ्ने दुई सम्भावित मार्ग छन् । सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावमार्फत जनचाहनाअनुरूप आफ्नो दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्छ वा अझ जनताबाट कट्दै हद पार गर्नेछ जुन हेमिङ्वेको कथामा उल्लेख गरिएझै ‘क्रमिक पतन आकस्मिक पतनमा बदलिन सक्छ’ । पाकिस्तानको भविष्य लोकतन्त्र र पतनको मझधारमा खडा छ ।
(खोखार पाकिस्तानका पूर्वसिनेटर हुन्) द गार्डियन
