पूर्वाधार विकास बैंकले अब सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी)मा प्रवद्र्धित परियोजनामा न्यूनतम तीन करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अगुवाइमा जुटाइएको पूर्वाधार परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जामा यस्तो सीमा लागू गरेको हो ।
हालसम्म न्यूनतम १० करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सुविधा छ । केन्द्रीय बैंकले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी व्यवस्थापन र ढल निकाससम्बन्धी परियोजनामा पूर्वाधार विकास बैंकले प्रवाह गर्ने न्यूनतम कर्जा प्रवाहको सीमा परिवर्तन गरिदिएको हो ।
यी क्षेत्रबाहेकका पूर्वाधार विकास परियोजनामा ३० करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पूर्वाधार विकास बैंकले एकै क्षेत्रका परियोजनाहरूमा आफ्नो कुल कर्जा बक्यौताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था छ । यस्तो क्षेत्रगत कर्जा सीमा नाघेमा सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको रकम संस्थाले प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
पुनर्तालिकीकरणको सुविधा
पूर्वाधार विकास बैंकहरूलाई एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गर्न पाउने सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिनेछ । यसरी अवधि थप गरेबापत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, विद्युत् परियोजनाहरूको हकमा यो लागू नहुने भएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको परिवर्तित अनिवार्य व्यावसायिक सञ्चालन मितिबमोजिम वा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि पूर्ण क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसक्ने अवस्थामा ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गरेको नमानिने उल्लेख छ । यसमा ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति बुझ्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
