०३९ मा स्थापना भएको रेसुंगा क्याम्पस गुल्मी जिल्लामै स्नातकोत्तर अध्ययन हुने एक मात्र क्याम्पस हो । तर, सदरमुकामको पुरानो र प्रतिष्ठित क्याम्पस विद्यार्थी नपाएर आर्थिक संकटमा गुज्रिँदै गएको छ । वार्षिक खर्च थेग्न मुस्किल परिरहेका बखत कोभिड– १९ ले सात महिना पढाइ नहुने अवस्था निम्त्यायो । यस अवधिमा क्याम्पसले प्रध्यापक र कर्मचारीको एक करोड ३५ लाख ९९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिकको दायित्व बोक्नुपरेको थियो । जसकारण ०७९ मा क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकले क्याम्पसको नियमावली प्रयोग गरेर आर्थिक संकटकाल घोषणा ग¥यो । नियमअनुसार ६ महिनाभन्दा बढी संकटकाल लगाउन मिल्दैन । तर, संकटकाल फुकुवा भए पनि क्याम्पस अझै आर्थिक संकटको दलदलबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
सात प्राध्यापक र ६ कर्मचारी कटौती
क्याम्पसले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेसँगै खर्च कम गर्न सातजना प्रध्यापक र ६ जना पूर्णकालीन कर्मचारी कटौती ग¥यो । ती जनशक्तिका लागि मासिक सात लाख १० हजार ४१८ रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । अहिले १६ जना प्राध्यापक र सात कर्मचारी पूर्णकालीन कार्यरत छन् । आंशिक आठ प्रध्यापक छन् । पूर्णकालीन प्राध्यापक र कर्मचारीका लागि मासिक १३ लाख ५१ हजार ६३१ रुपैयाँ र आंशिक प्रध्यापकका लागि मासिक दुई लाख तलबमा खर्च हुँदै आएको छ । विद्यार्थीको शुल्क, कोषहरूको ब्याज र विश्वविद्यालय नियमित अनुदान क्याम्पसको आम्दानी हुन् । गत वर्ष विद्यार्थीबाट एक करोड ७७ लाख, कोषहरूको ब्याज नौ लाख ५० हजार र विश्वविद्यालय नियमित अनुदान २९ लाख ३० हजार चार सय प्राप्त भएकोे क्याम्पसका लेखा शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।
दायित्वमाथि दायित्वको बोझ
कोभिड– १९ संक्रमणका वेला सात महिना क्याम्पस सञ्चालन भएन । विद्यार्थीको शुल्क संकलन हुने कुरा भएन । जसकारण प्राध्यापक तथा कर्मचारीको एक करोड ३५ लाख ९९ हजार ४२४ रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भयो । ०७९ मसान्तसम्मको दायित्व सञ्चालन क्याम्पस सञ्चालक समितिले दीर्घकालीन दायित्वमा रहने निर्णय गरेको छ । आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेर १३ प्रध्यापक तथा कर्मचारी कटौती गरेपछि उनीहरूको उपदान तथा उपचारबापत दुई करोड ७७ लाख ७७ हजार ३८५ रुपैयाँ क्याम्पसको दायित्वमा आयो । यस वर्ष एकजना प्राध्यापकले छाडेपछि थप नौ लाख ५८ हजार ७९३ रुपैयाँ दायित्व थप भएको छ ।
नगरपालिकाको सहयोग : बेरुजुको चुनौती
रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसले खर्च थेग्न नसकेर आर्थिक संकटकाल नै घोषणा गर्ने अवस्था आएपछि रेसुंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को गाउँ सभाबाट एक करोड अनुदान सहयोगको निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ५० लाख रुपैयाँ क्याम्पसले प्राप्त गरको छ । नगरको ५० लाख र क्याम्पसको ६७ लाख गरेर असोज ०८० सम्म एक करोड १७ लाख रुपैयाँले प्रध्यापक कर्मचारी कटौतीबाट सिर्जित दायित्व चुक्ता भएको छ ।
अझै कोभिडको वेलाको दीर्घकालीन दायित्वको एक करोड ३५ लाख ९९ हजार ४२४ रुपैयाँ र कर्मचारी कटौतीपछिको उपदान उपचारबापतको एक करोड ६० लाख ७७ हजार ३८५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा पनि पर्यो । जसका कारण थप ५० लाख सहयोग गर्न अप्ठ्यारो पर्यो । महालेखाले पनि सहयोग रकमलाई बेरुजु देखायो । तर, अख्तियार र महालेखापरीक्षक खेपेर भए पनि क्याम्पसलाई सहयोग गर्ने रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले बताए ।
अक्षयकोषको ६७ लाख समेत खर्च
क्याम्पसमा दाताहरूले निर्माण गरेका र महायज्ञको गरेर दुई किसिमका अक्षयकोष रहेका छन् । दाताहरूबाट खडा गरिएका ३३ लाख ८१ हजार रुपैयाँबराबरका १७ पुरस्कार अक्षयकोष रहेका छन् । जसको ब्याजबाट विद्यार्थीलाई विभिन्न पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिएको छ ।
यो कोषको रकम क्याम्पसले खर्च गर्न मिल्दैन । त्यस्तै क्याम्पसले ०६९ मा आर्थिक संकलनका लागि श्रीमद् भागवत महायज्ञ आयोजना गरेको थियो । जसबाट संकलित रकममध्ये एक करोड रुपैयाँको कोष बनाएर ०७० देखि मुद्दतीमा राखिएको थियो । तर, विद्यार्थीको संख्या न्यून हुँदै जाने र दायित्व बढ्दै जाने अवस्था आएपछि क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार महायज्ञको कोषको ६७ लाख रुपैयाँ निकालेर खर्च गर्ने स्थिति आएको क्यापसको लेखा तथा प्रशासन प्रमुख कृष्णप्रसाद खनालले बताए ।
कोषको रकम खर्च भएको विषयमा आलोचनासमेत भएको छ । गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष तारा भुसालले दाताहरूको मनोभावनामा चोट पुग्ने गरेर कोषको रकम खर्च गरिएकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘विकल्पको खोजी नगरीकनै अक्षयकोषहरूको रकम खर्च भएको छ । त्यो विषय दाताहरूका लागि दुःखद हो,’ उनले भने, ‘त्यसैकारण अब सहयोग तथा चन्दा संकलनमा मुस्किल छ ।’ महायज्ञमा बोलकबोल गरिएको ४२ लाख रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी छ ।
बर्सेनि घट्दै विद्यार्थी संख्या
रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसमा बर्सेनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ । आर्थिक संकटकालसँगै कक्षा ११ र १२ तह हटाइएको छ । क्याम्पस प्रशासनका अनुसार अहिले क्याम्पसमा स्नातक तहमा बिए, बिबिए र बिएड तथा स्नात्तोकर तहमा एमबिएस र एमएड संकाय सञ्चालन भएका छन् । जसमा ०८०/८१ स्नातक तहमा ६३१ र स्नात्तोकर तहमा ८८ गरेर ७१९ जना विद्यार्थी छन् । दुवै तहम गरेर ०७९/८० मा ७४२ र ०७८/७९ मा ७८६ जना विद्यार्थी रहेका थिए । यस वर्ष रेसुंगा नगरपालिकाले क्याम्पसको स्नातक तहमा विद्यार्थीको भर्नादर बढाउन भर्नामा सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ ।
१० रोपनी जग्गा बिक्री गर्न बोलपत्र आह्वान
क्याम्पस बर्सेनि आर्थिक संकटमा डुब्दै गएपछि सञ्चालक समितिले जग्गा बिक्रीको समेत निर्णय ग¥यो । रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रेसुंगा नगरपालिका– ७ मा २२ रोपनी जग्गा रहेको छ । क्याम्पसको दायित्व घटाउने उद्देश्यले ११ जेठ ०८१ गते बसेको क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकले एक रोपनीको १५ लाख मूल्य कायम गरेर १० रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय पत्रिकामा पनि प्रकाशित गरियो । तर, केही समयमै क्याम्पसको निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेपछि थप प्रक्रिया अगाडि नबढेको क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीले बताए ।
उनले क्याम्पसको आर्थिक संकट समाधानका लागि जग्गा बिक्री गर्नुबाहेक विकल्प नभएको बताए । ‘आर्थिक संकटकाल नभए पनि आर्थिक संकट कायम छ । समाधानका सबै विकल्पमा छलफल र परामर्श गरेका पनि हौँ,’ उनले भने, ‘अन्तिम विकल्पका रूपमा जग्गा बेच्ने निर्णय गर्नुपर्यो ।’ क्याम्पसको तम्घासमै एक रोपनी १५ आना अर्को जग्गा रहेको छ ।
आर्थिक संकटकाल पार गर्न संकट
क्याम्पस आर्थिक संकटमा पर्दै गएपछि सहजीकरणका लागि जनशक्ति कटौती भए । सर्वपक्षीय भेला र छलफल पनि नभएका होइनन् । तर, नगरपालिकाको अनुदानबाहेक भरपर्दो आर्थिक स्रोत जुटेन । क्याम्पस ढल्न हुँदैन भन्नेमा नेतादेखि अभिभावक, प्राध्यापक, राष्ट्रसेवक, विद्यार्थीदेखि हरेक सरोकारवाला सकारात्मक छन् । तर, परिणाममा महत्वपूर्ण केही काम देखिँदैन ।
क्याम्पसले ‘पूर्वविद्यार्थीको आह्वान रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसको दिगोपन र सबलीकरण अभियान’ सञ्चालन गरेर २५ हजार रुपैयाँमा आजीवन सदस्य बनाउने निर्णय गरे पनि आठ–नौजनाले मात्रै सदस्यता लिए । विद्यार्थीको संख्या बढाउन क्याम्पसका तर्फबाट सबै काम गरेको क्याम्पस प्रमुख हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनले रेसुंगा नगरपालिकाजस्तै जिल्लाका अरू स्थानीय तहले पनि सहयोग तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
