डिस्पोटियन समाजमा हुने नै वातावरणीय अवस्था विक्षत् हुने गरी जंगल, नदीनाला, खानीजस्ता प्राकृतिक स्रोत–साधनको दलाली र ब्रह्मलुट हो
परिकल्पना नै छैन नेपाली युटोपियाको : समाज कसरी राम्रो होला ? हाम्रा पूर्वजहरूले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र सांस्कृतिक वैभवसहितको आदर्श समाज कसरी निर्माण गर्न सकिएला भनी त्यस्तो समाजको परिकल्पना पनि गरेका छन् । आर्थिक समानता, जिम्मेवार सरकार अनि समाजिक न्यायको प्रत्याभूति भएको समाजको परिकल्पनालाई ‘युटोपिया’ भन्ने गरिन्छ । पौराणिक ग्रन्थमा सत्ययुग र स्वर्ग अनि ‘रामराज्य’को कल्पना यसैगरी भएको हुनुपर्छ । बुद्धकालीन इतिहासमा सम्पन्न केतुमती सहरको वर्णन पाइन्छ भने चिनियाँहरूले ‘दोतोङ’ नामक युटोपियन समाज निर्माण गरेका थिए भनिन्छ । इतिहास नेपालकै लिच्छविकालीन ‘स्वर्णयुग’ र ग्रिसमा ‘गोल्डेन एज’को पनि वर्णन गर्छ ।
दार्शनिक प्लेटोको पुस्तक ‘रिपब्लिका’मा पनि युटोपियाबारे केही उल्लेख छ सर थोमस मुरले सुखी र सम्पन्न पश्चिमा समाज निर्माणको परिकल्पना गर्दै सन् १५१६ मा ‘युटोपिया’ नामक पुस्तकै लेखेपछि नै यो अवधारणाले अलि चर्चा पाएको हो । सेन्ट साइमन, चाल्र्स फुरियर्स र रोबर्ट ओबेनजस्ता समाजवादी युटोपियनहरूले अर्थ–राजनीतिक ढाँचाको सैद्धान्तिक प्रस्थापनासहित यसको विकास गरे । रोबर्ट ओबेन (सन् १७१७)ले सहकारीका माध्यमबाट गरिबीको अन्त्यसहित शोषण, दमन र अन्याय पनि अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्दै बेलायत र अमेरिकामा बृहत् सहकारी आन्दोलन पनि चलाए । खासगरी, औद्योगिक युगको प्रारम्भिककालमा उद्योगपति र मजदुरहरूबिच ज्याला र नाफा वितरणका सन्दर्भमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्ने, सबैले समान ज्याला पाउने, उत्पादनका कार्यमा किसान मजदुरले आन्दोलन नगर्ने र मिलिजुली बस्ने कल्याणकारी सामाजिक पद्धतिको स्थापना गर्न नै यो सिद्धान्त ल्याइएको थियो ।
कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक ऐंगेल्सले ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ (सन् १८४८)मा उनीहरूलाई ‘काल्पनिक समाजवादी’ भनेर आलोचना गरेका छन् । मार्क्सको भनाइ हेर्दा समाज विकासको ऐतिहासिक कालक्रममा आएको पुँजीवादले संरचनागत रूपमा मजदुर वर्गको श्रमशोषण गर्ने भएकाले कम्युनिस्ट राज्य स्थापनाबाट समूल शोषण अन्त्य गरेपछि मात्रै आममानव समुदाय मुक्त हुन्छ, मालिक वर्गसँग मिलिजुली होइन कि वर्गसंर्घष गरेर मात्रै यस्तो समाज स्थापना हुन्छ भन्ने छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति नहुने भएपछि शोषक र शोषित वर्ग नहुने भयो अनि यही वर्गविहीन समाज (साम्यवाद) स्थापनाबाट ‘वैज्ञानिक युटोपियन सोसाइटी’ निर्माण सम्भव छ भनेर मार्क्सले जोड दिएका हुन् । पछि लेनिनले पुँजीवाद समाजवाद हुँदै साम्यवादमा संक्रमण गर्न सक्छ भनी रुसी क्रान्तिमार्फत पुष्टि गरे । यसरी समाजवाद स्थापनाको मृगतृष्णा विश्वव्यापी भयो ।
हाम्रो सन्दर्भमा २००७ सालको क्रान्तिले मध्यकालीन राज्य संरचनाको अन्त्यसँगै हामीलाई आधुनिक नेपाल निर्माणको ऐतिहासिक अभिभारा दिएको थियो । त्यतिवेला प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता उन्नत पार्दै गरिबी, रोग, भोक र अशिक्षाको समूल अन्त्य गर्ने अर्थ–राजनीतिक ढाँचा निर्माण गर्ने क्रममा जननेता बिपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रस्तावना ल्याउनु भयो । कमरेड पुष्पलालबाट नौलो जनवाद हुँदै समाजवादसम्म जाने परिकल्पना आयो । यी दुवै प्रस्तावना नेपाली अर्थ राजनीतिको अग्रगामी रूपान्तरणको ‘युटोपियन’ खाका थिए र अहिले पनि छन् । दुवैको साझा उद्देश्य पर्याप्त उत्पादन र समानतामूलक नेपाली समाज नै थियो जसका लागि सामन्तवादी उत्पादन संरचनालाई बदलेर राष्ट्रिय पुँजीवादी उत्पादन (प्रागौद्योगिक श्रम, पुँजी र उद्योगमा आधारित) संरचना हुँदै अघि जानुपर्ने हुन्थ्यो । ऊ वेला जमिन र कच्चा श्रममा आधारित राष्ट्रिय उत्पादकता कमजोर थियो, तर चर्को राजकीय शोषणले गर्दा जनसंख्याको ठुलो हिस्सा मजदुर–किसान वर्ग लाभकारी हुन सकेन । पूर्ण प्रजातन्त्र र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार उत्पादनका साधनको पुनर्वितरण आवश्यक थियो । तर, निरंकुश पञ्चायती शासनले त्यो सम्भव भएन ।
२०४६ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरे पनि जनअपेक्षाविपरीत नवउदारवादी आर्थिक प्रणाली भित्रिँदा केवल सरकारी सम्पत्ति निजीकरण भयो । सीमित वर्ग र घरानियाँका लागि मात्रै लाभदायी रह्यो । संघीय गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको वर्तमान संविधान (२०७२)को प्रस्तावानाले समाजवादप्रति प्रतिबद्ध ‘युटोपियन राज्य’को सपना त देख्यो, तर व्यवहारमा नवउदारवादलाई नै निरन्तरता दियो । प्रजातान्त्रिक धुरीले लोकतान्त्रिक समाजवाद नै बुझेनन् भने वामपन्थीले पनि लोकतान्त्रिक जनवादको प्रारूप बनाएनन् । राजनेताहरूले नेपाली युटोपियाको ढाँचा नै बनाएनन्, अमूर्त परिकल्पनामै रमाए । आधारभूत रूपले यी दुवै बाटोले समाजवादको जगनिर्माण गर्न सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिसँगै लैजानुपर्ने हुँदा कृषि र उद्योग क्षेत्रको उत्पादन उल्लेख्य बढाउने, युवा जनसंख्यालाई पूर्ण रोजगारी दिने र प्रतिव्यक्ति आयमा उच्च वृद्धिसहित राष्ट्रिय आयको समानतामूलक वितरणको ढाँचा बनाउँछन् । उत्पादन सम्बन्ध प्रगतिशील नहुँदासम्म समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्न पनि ।
यसर्थ, क्रान्तिकारी भूमि सुधारसहित अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण उत्तिकै जरुरी छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास, व्यापक श्रम परिचालन र तीव्र औद्योगीकरणमार्फत प्रशस्त उत्पादनले मात्रै समग्र रोजगारी, प्रतिव्यक्ति आयमा बढोत्तरी र दुई अंके जिडिपी वृद्धि सम्भव हुने हो । यो नै संविधानले कोरेको समाजवादको मार्गचित्र हो । तर, विडम्बना यसखाले कार्यक्रम न त प्रदेश सरकारले ल्याए न संघीय सरकारले । संविधानको पालना कसैले गरेनन् । समाजवादउन्मुख आर्थिक पुनर्संरचना केवल मृगतृष्णामा सीमित भयो । अहिलेकोे भयावह बेरोजगारी, ठुलो वैदेशिक ऋण, अनुत्पादक कृषि र न्यून रोजगारीमूलक उद्योगले उच्च सामाजिक निराशालाई देखाइरहेको छ, यस्तो निराशाले युवा पुस्तामा विद्रोह निम्त्याउँछ । तापनि राजनीतिज्ञहरू समाजवाद ल्याउँछौँ र बर्सेनि १० लाख युवालाई रोजगारी दिन्छौँ भन्दै मृगतृष्णाको ढाँट–व्यापारमा तल्लीन छन् । अझ समाजवादी मोर्चा पनि बनाएका छन् ।
डिस्टोपियाको यात्रा : यतिवेला नेपालको बृहत् अर्थशास्त्रीय परिसूचक हेर्दा जिडिपी ५० अर्ब र प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलर छ । आर्थिक वृद्धि २.४ प्रतिशत छ, जो अत्यन्त कमजोर हो । अर्थात् नेपालीहरू दैनिक पाँच डलरभन्दा कम आयमा कठिन जीवनयापन गर्दै छन् । कैयौँ देश निम्न र मध्यमबाट विकसित हुनेतिर जाँदैै छन् । प्रतिव्यक्ति आय चार हजार डलर कटाउँदै छन् । तर, नेपाल ५० वर्षदेखि ‘मिडल इन्कम ट्रयाप’मा फसिरहेको छ । अर्थतन्त्र उकास्ने थ्री आई (इन्भेस्टमेन्ट, इन्फ्युजन एन्ड इन्नोभेसन)को प्रयोग होइन कि कुशासन, भष्ट्राचार, बेरोजगारी र मुद्रास्फीतिको प्रयोग छ । हामी ‘डिस्टोपिया’को यात्रातिर छौँ । निरंकुश सत्ताका आलोचक जर्ज अर्बेलले साहित्यलेखन (नाइन्टिन एट्टी फोर, १९४९)मा ‘डिस्टोपिया’ शब्द प्रचलनमा ल्याएका थिए । उनले उच्च गरिबी, तीखो सामाजिक पीडा र बृहत् अन्याय भएको समाजलाई स्वतन्तत्राविहीन डिस्पोेटियन सोसाइटी भनेका छन् । यस्तो समाजमा निराशावाद उच्च हुने, वैयक्तिक स्वतन्त्रता नरहने र भय आतंक त छँदै छ सर्वसत्तावादीको छायामा समग्र समाज बाँच्न विवश हुन्छ । उसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष कब्जा गर्दै ‘हेजेमोनी’ निर्माण गर्न सकेको हुन्छ । अर्बेलपछिका लेखकहरूले डिस्पोटियन समाजमा वनजंगल, प्राकृतिक स्रोत, निकुञ्ज, आरक्ष, नदीनाला, पानी, बहुमूल्य खानी आदिको दलाली र ब्रह्मलुट हुने भएकाले वातावरणीय अवस्था क्षत्विक्षत हुने भनेका छन् । अहिले नेपालमा यही छनक देखिन्छ । दलालहरूको हातमा स्कुल, कलेज, हस्पिटल, यातायात, हाइड्रोपावर, सिमेन्ट खानी छन् र उनीहरूनै मूल राजनीतिक नेतृत्वमा छन् । देशको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको होइन, दलाल र वित्तीय नवउदारवादका हातमा गयो । यसैले उनीहरूलाई औद्योगीकरण र उत्पादन बढाउन मतलव छैन । सबै राजनीति पार्टी तिनैले कब्जा गरेका छन् । यिनैले राज्यसंरचनाको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् भने आमसर्वसाधारणहरू देशमा बस्न नसकेर रुँदै बिदेसिँदै छन् । हरेक दिन दुई हजार युवा विदेश पलायन हुन्छन् । देशको उर्वर श्रमशक्ति नै देशमा बस्न नसक्ने हुनु नै ‘भयावह डिस्टोपिया’तर्फको यात्रा हो । ढुंगा, गिट्टी र खोलानाला बेच्दै अनि जंगल मास्दै गरिने डोजरे बिकासले देश बन्दैन, उल्टो पारिस्थितिकीय र जलवायु जोखिममा फस्छ देश । यसैले देशैभर भयावह वाढीपहिरोको विनाश निम्त्याएको हो । नीति आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक निकाय लम्पसार छन् । चेतनाशून्यको रजगज छ । डिस्टोपिया यो नै हो ।
जेन जेड : प्रतिगामी पुस्ताको दलनमा : अहिले संसारभर ‘जेन जेड (मखमली पुस्ता)’को चर्चा छ किनकि यिनलाई मिहिनेती, परिवर्तनकारी र इको–फ्रेन्डली ठानिन्छ । १४ फेब्रुअरी २०२४ को न्युज विकका अनुसार ६ करोड ९० लाख जेन जेडले आउँदो अमेरिकी राष्ट्रपति परिवण्र्तनकारी हुनुपर्छ भनेका छन् । भारतमा पनि १० करोड जेन जेड छन् । उनीहरू भारतीय अर्थतन्त्र पूरै फेर्ने गरी कस्सिएका छन् । नेपालमा पनि ‘जेनेरेसन बुमर’, ‘जेन एक्स’, ‘जेन वाई’, ‘जेन जेड’ र ‘जेन अल्फा’ पुस्ता छन् । उच्चस्तरको जोश–जाँगर, श्रम उत्पादनशीलता र उद्योगी पुस्ता भनेको जेन वाई र जेड नै हुन् । केही पछि अल्फा पनि यसरी नै आउँछ । यी दुई पुस्ताले हो अन्यत्र पनि देश हाँकिरहेको र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको, नयाँ आविष्कार ल्याएको । खासमा अहिलेको आधुनिक पुस्ता जो २५ वर्षमुनिको छ र उच्च उद्यमशील छ त्यसलाई जेनेरेसन जेड भनिन्छ । यो पुस्ता सोसल मिडिया, एआई, स्टार्टअप र डिजिटल प्रविधिमा निपूर्ण छ । यसरी नै २५–४० वर्षको पुस्तालाई जेन वाई भनिन्छ, यो मिलेनियम पुस्ता पनि हो । यी युवा पुस्ता (जेन वाई र जेड)को विकासजन्य सोच उर्वर र उत्तर–आधुनिक छ ।
तर, नेपालमा यी दुवै पुस्तालाई नियन्त्रण गरेर बसेको छ ७० कटेको प्रौढ पुस्ता अर्थात् जेन बुमर । प्रौढ पुस्ताको सोच प्रतिगामी छ, यसर्थ यसले सिर्जनशीलभन्दा चाकरीबाज रुचाउँछ । नेपालका राजनीति, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्राज्ञिक र ब्युरोक्रेसी सबै क्षेत्र यही बुमर पुस्ताले ओगटेको छ ।
मखमली आन्दोलनको पर्खाइ : क्रान्ति जहाँ पनि हुन्छ, परिवर्तन इतिहासको अनिवार्यता हो । नेपालको डिस्टोपिया रोक्न मखमली आन्दोलन जरुरी छ । सडक त्यसैको पर्खाइमा छ । जसरी २०३६, २०४६ र २०६३ मा विद्यार्थीसहित अग्रगामी पुस्ताले सामन्तवादसँग विद्रोह गरी प्रगतिशील पुँजीवाद हुँदै समाजवादमा जाने इमानदार मार्गचित्र कोरे र संविधानमा लेखे अब त्यसको प्राप्तिका लागि नयाँ पुस्ताले एउटा विद्रोह गर्नैपर्छ । उनीहरूसँग एउटै मात्र उपाय छ – ‘डरो नही लडो’ । विडम्बना हाम्रो प्रौढ पुस्ताले संविधानमै उल्लेख राज्यको प्रगतिशील रूपान्तरण चाहेन र देशको आर्थिक स्वाधीनता र सबलीकरण पनि चाहेन । बित्तीय र प्राकृतिक स्रोत कब्जा गर्नु, राजकीय धन ब्रह्मलुट गर्नु र आसेपासे एकाधिकारी परिवारवाद (क्लेप्टोक्रेसी÷ओलीगार्ची) स्थापना गर्नु मात्रै यिनको उद्देश्य देखियो । अब नेपालमा जेन वाई जेडको संयुक्त आन्दोलनले नयाँ पुस्ताको विकासको ढाँचा आफैँ कोर्ने छ । यही पुस्ताले नेपाली युटोपिया अर्थात् ‘मखमली समाजवाद’तिर देशलाई डोर्याउनेछ । अब सबैले मखमली पुस्तालाई साथ दिऔँ र उनीहरूसँगै हातेमालो गरौँ ।
(जलवायु तथा वातावरणीय विश्लेषणमा चासो राख्ने घिमिरे यसैसँग जोडिने सामाजिक–सांस्कृतिक चेतनाबारे पनि कलम चलाउँछन्)
